सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक (टीआरसी) सर्वसम्मतिले नेपालको संसदबाट पारित भएको छ । यसो गर्न संसदमा घनीभूत ढङ्गले छलफल भैराखेको थियो । दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा माओवादीले युद्धसम्बन्धि जेनेभा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पटकपटक जनाएको थियो भने राज्यले सन्धिको पक्षराष्ट्र भएर सन्धि गरेको थियो । यसले गर्दा युद्धका दौरान मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनुनपर्ने हो तर पनि यहाँ द्वन्द पिडित हुँ भनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६७ हजारजति उजुरी र वेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगमा तीन हजार दुई सय उजुरी रहेको बताइएको छ । उक्त उजुरीहरुको छानविन गरि न्याय प्रदान गर्नु उक्त विधेयकको लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाली जनक्रान्ति अर्थात, महान् जनयुद्ध सामन्तवादलाई पन्छाएर दलाल पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गर्दै र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अन्त्य भयो । त्यसलाई अन्तरिम संविधानमार्फत अघि बढाइयो भने २०६४ को संविधानसभामार्फत जनअनुमोदित गरियो । त्यसपछि वर्गसमन्वयको सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थामा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न र युद्धरत पक्षको यस बिषयमा प्रतिबद्धता देखाउन छोडेनन् । दुबै पक्षले आआफ्नो पक्षको द्वन्दकालिन मानव अधिकारको हनन् भएको बिषय स्वभाविक माने । अन्य असम्बन्धित पक्षको लागि संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानुन बनाउने प्रतिबद्धता अनुरुप यो विधेक तयार पारिएको अवस्था हो ।
जनसता चलाएका माओवादीले त गाउँमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेकाले आफ्ना पक्षबाट भएका अपराधका घटनाहरुमा जनतासामु कारवाही नै गरेर देखाउने र न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर राज्यका निकायबाट भएका घटनाका उजुरी जनअदालतमा थन्किएरै बसे ।
राज्यपक्षबाट संविधान, कानुन, ऐन बिपरितका कार्यहरू गरेर युद्धसँग असम्बन्धित व्यक्ति वा युद्धबन्दीहरुमाथि गरिएका अपराध कर्महरु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । त्यसैगरी बिद्रोहीका घोषित नीतिहरु बिपरित गरिएका गतिबिधिहरुबाट भएका घटनाहरुबाट पिडित भएकाहरुका अधिकारहरु बिषय संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्गत राखिएको छ ।
यो कसले खोजेको हो ? द्वन्दपिडितले हो ? कि राज्यपक्षले ? कि बिद्रोही पक्षले ? यी दुबै पक्षले माग गर्ने विषय हैन यो । कि युएनको जेनेभा सन्धि अनुसारको अंग भएकाले खोजियो ? अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले यो उनीहरुको पनि माग हो । कि अनमिनले ? कि शक्तिराष्ट्रहरुले ? यी दुबैले मागेका थिए भन्न सकिन्छ । जेहोस्, यहाँ युद्धमा पनि मानव अधिकारको हनन् हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र भनिएको छ । यस बिषयमा माओवादीले पटकपटक आफूहरु जेनेभा सन्धि अनुसार प्रतिबद्ध रहने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्नेगरेको जनाउने गर्दथ्यो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
यहाँ केही सन्देह देखिन्छ, उवेलामा संविधान र कानुन विपरितका घटना माओवादी र शाही सेनाबाट भएको सप्रमाण खुलेको छ । माओवादी पक्षबाट भएका घटनाहरु लुक्ने अवस्था थिएन र छैन किनकि राज्यपक्षले त्यसलाई उजागर गर्नेगर्दथ्यो र उजुरी दिने निकाय बनाएको थियो । ती सबैजसो उजागर भैसकेका छन् । राज्यपक्षबाट हुने घटनामा जनताले न्याय पाउने वा कुरा उठाउन नपाउने स्थिति भएकाले आयोगहरुमार्फत ती पिडितका उजुरीहरु आएका छन् । त्यस्ता कार्यहरुमा मुख्यतः गृहप्रशासनको नियन्त्रणमा रहेका युद्ध बन्दीहरु हिरासत पनि नहुने शाही सैनिकको व्यारेकमा लगेर अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । आफैले फिल्डबाट अपहरण गरेर ल्याइएका बन्दीहरुमाथि पनि अमानवीय र आपराधिक व्यवहार भएको पुष्टि भएका छन् । युद्धबन्धिहरुलाई त झनै अमानवीय व्यवहार हुन्थ्यो वा त्यो खुलेको अवस्थामा ज्यान लिने कार्यहरु भएका थिए ।
नागरिक बन्दी रहेका र योद्धाहरु बन्दी भएको अवस्थामा व्यारेक भित्रै यातना दिएर हत्या गर्नेदेखि वेपत्ता पार्नेसम्मका घटनाहरु भएका छन् । के ती सेनाले मानव अधिकारको छानविनको लागि सहयोग पुर्याउला ? टीआरसी अनुसार तत्कालिन शाही सेना अपराधिहरुलाई कारवाही गर्न तयार होलान् ? युद्धरत पक्ष भए पनि नियन्त्रणमा रहेका नागरिक र युद्धबन्दीमाथि भएका असंवैधानिक, गैरकानुनी र मानवअधिकार बिरोधि कार्यमा संलग्नहरु संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्गत कारवाहीको दायरामा आउलान् त ? यसमा सन्देह छ ! राज्यको तर्फबाट भएका यस्ता घटनाहरु संविधान, ऐन कानुन र जेनेभा सन्धि बिपरितका आपराधिक कार्यबाट भएका पिडित पक्षले न्याय पाउने सम्भावना हुन्छ ? यो एउटा जटिल पक्ष हो । आयोगले वेपत्ता नागरिक र युद्धबन्दीहरु माथि शाही सेनाबाट भएकाहरुको छानविनको कार्यलाई थन्क्याएर अरु फाइल हेरिरहेको बताएको थियो, अहिले ती फाइलको काम थालिसके कि अझै थन्क्याएकै होलान् ? सायद अहिले पनि आयोग ती सेनासँग सहयोग लिन पुगेको छैन ।
अन्य केही युद्धको बेला त्रुटिबस घटना भएर पिडित हुन पुगेका छन् । असावधानिका कारण भएका आफ्नै वा दुस्मनको पक्षमा भएका क्षतिको परिपुरण पनि जटिल विषय बनेको छ । जनयुद्धको अन्त्यतिर बिविध कारणले क्यान्टोनमेन्टमा पुग्न छुटेका जनसेनाहरु रित्तै अवस्थामा परे । त्यस्तै शाही सेनाका जवानहरु जनसत्ताको दवावले र आह्वानलाई स्वीकारेर जनसेना हुन पुगेका वा अन्यत्र लागेकाको जागिर वा भरणपोषण खोसिएको छ, ती पनि रित्तै भए । माओवादीले उपचार गराइरहेका र खर्च दिइराखेका घाइते वीरवीरङ्गनाहरु राज्यले जिम्मा लिएपछि उपचार र खर्च राज्यबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै गर्दा ऋणको पासोमा पेर धेरै समस्याहरु खेप्न वाध्य भए । ती योद्धाहरुले उक्त ऋण तिर्न र थप उपचार तथा सहयोग पाउने व्यवस्था के कसरी हुनेहोला ? यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् ।
यो विद्येयकले पनि न्याय दिन नसक्ने केही पक्षहरु छन् । जस्तो, गाउँका चौकीमा दङ्गा नामका प्रहरीहरु हुँदा धेरै महिला सहर लगेर अलपत्र छोडिदिए, कति त गाउँमै अलपत्र परे । पछि सशस्त्र प्रहरीका नाममा त्यसरी नै पुगेका प्रहरीले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाए । यही क्रममा धेरै जना बेवारिसे वालवालिका भएका छन् । विनाबाउका त्यस्ता वालवालिकाले कसरी न्याय पाउने ?
राज्यले सिमाहीन झैं अधिकार दिएर पठाएका ती अनमत्ता प्रहरीले गरेका अत्याचार र उवेलाको बलत्कारका घटनालाई आयोगसामु कसरी उजुरीका रुपमा पोख्न सक्छन् र न्याय मिल्ला ? जनसता चलाएका माओवादीले त गाउँमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेकाले आफ्ना पक्षबाट भएका अपराधका घटनाहरुमा जनतासामु कारवाही नै गरेर देखाउने र न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर राज्यका निकायबाट भएका घटनाका उजुरी जनअदालतमा थन्किएरै बसे । जनअदालतका उजुरीहरु पनि थन्किएर बसे । पिडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता अझै पनि कहाँ छ र ?
यो पनि पढ्नुहोस्,
प्रचण्डको संसदवादी रुझानले नेपाली जनक्रान्ति अलमलमा
के हो संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसी विद्येयक ?
-1732166012.jpeg)
