लामो समय निजामती कर्मचारी भएर काम गरेका भरतकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर ३९ वर्षसम्म कर्णाली सेरोफेरोकै विकासका निम्ति खटिएका शर्मा सरकारी सेवाबाट बिदा लिइसके पनि प्रदेशको विकासका योजनामा योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छन् ।
उनै सल्लाहकार शर्मासँग कणाली प्रदेशको विकास र पछाडि पर्नुको कारणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवस्था डट कमका लागि गोमा सुनारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कर्णाली प्रदेशमा पहिले पनि सरकार थियो र अहिले पनि छ । तर, यस क्षेत्रको विकास किन हुन सकेको छैन ?
कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता नै हो । प्रदेशमा डाँडाकाँडा र लेकहरू धेरै छन् । विकासको मुख्य पूर्वाधार नै सडक हो । प्रदेशका सबै जिल्लामा सडक पुग्न सकेको छैन । सडक पुगेका ठाउँहरू विकसित भए । सडक नपुगेका हुम्ला डोल्पा जस्ता जिल्ला अझै पनि विकास हुन सकेका छैनन् । डोल्पामा भर्खर सडक पुग्दै छ । हुम्लामा पनि सायद यो वर्ष पुग्छ कि !
खासगरी कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा अझैपनि सडक नपुगेका कारण पछाडि परेका छन् । सडक पुगेका केही ठाउँमा पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । अर्को समस्या सडक पुगेको ठाउँमा पनि पुल निर्माण नहुँदा गाडीको आवतजावत हुन सकेको छैन ।
सडक त पुग्यो तर पुल निर्माण र कालोपत्रे नहुँदा, सडक त नाम मात्रको भयो नि होइन ?
हो । सडक पुगेपनि पुल निर्माण नहुँदा र सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा गाडीहरू पुग्न नसक्ने समस्या कर्णाली प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा छन् । कर्णाली प्रदेशलाई धेरै बजेट नदिनु र प्राथमिकतामा नराख्नु केन्द्र सरकारको कमजोरी नै हो ।
कर्णालीमा बजेट ल्याउने त कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै हो नि होइन र ?
अहिलेको बजेटमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । संघीयता आएर कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेकै सडक निर्माण गर्नु हो । तर, पर्याप्त बजेट नभएका कारण सडक निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेशमा पुरै रक्की (चट्टान) एरिया छन् ।
रक्की एरिया भएका कारण कटिङ गर्ने, बाटोहरू चौडा बनाउने र ठाउँ ठाउँमा पुलहरू निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
कानुनले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट पाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रशासनिक संघीयता मार्फत प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी खटाउन पाउनुपर्छ ।
जिल्लाका सदरमुकाममा मात्र सडक पुर्याएर पनि भएन । छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारको मुकामसम्म सडक पुर्याउनुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जति बजेट पाउनुपर्ने हो त्यति बजेट केन्द्रीय सरकारले कर्णालीलाई दिएको छैन ।
1690529554.png)
कोभिडले निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण बजेट कटौती भइरहेको छ । बजेट अभावका कारण व्यवस्थित तरिकाले कामकाज हुन सकेको छैन । सडक नहुँदा स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ गरिबी निवारण हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि बत्ती पुगेको छैन । बत्ती नपुग्दा त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
समग्रमा कर्णालीको विकासका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?
कर्णाली प्रदेशको हरेक टोलमा विद्धुत पुर्याउनुपर्छ । विद्धुतले गर्दा त्यहाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँछ । उद्योगको स्थापना भएपछि महंगी नियन्त्रणमा आउँछ । अर्कोतर्फ त्यहाँको बेरोजगारी समस्या पनि कम हुँदै जान्छ ।
यस्तै, विकास हुन सडकले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ । सडक सँगसँगै विकास पनि जाने हो । सडक बनाएर यातायातको व्यवस्था राम्रो हुने हो भने पर्यटकहरूको आवात जावत बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा कर्णालीको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । कर्णाली प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् । जस्तै रारा, शे–फोक्सुन्डो ताल र हिमश्रृंखलाहरू । जसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्छ । सडक भयो भने त्यहाँको कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाउँछ । साथै औद्योगिक उत्पादनको पनि विकास हुँदै जान्छ । ढुवानी र निकासी प्रक्रियामा सहज हुन्छ ।
छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारको मुकामसम्म सडक पुर्याउनुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जति बजेट पाउनुपर्ने हो त्यति बजेट केन्द्रीय सरकारले कर्णालीलाई दिएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा खनिज पदार्थ पनि त्यतिकै छन् । खानीहरू छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैछ । बहुमूल्य पत्थरहरू छन् । तामा खानीहरू छन् । जडीबुटीको मुख्य स्रोत नै कर्णाली प्रदेश हो ।
त्यसैले कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न यी सबै कुराको प्रबन्धन गर्दै लैजानु पर्छ । त्यसको लागि बजेटले निकै महत्त्व राख्छ । बजेट लगानी गरेर नै विकास हुने हो । समग्र कर्णालीको विकास गर्न यी सबै क्षेत्रको लागि बजेट छुट्टाउन आवश्यक छ ।
विकासका लागि राज्यले बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसलाई सही ठाउँमा उपयोग नहुने समस्या पनि व्यापक देखिएको छ नि ?
मुख्य कुरा बजेट परेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्को समस्या छ । यहाँ पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजेट उपयोग नभएको अवस्था पनि छ । कर्णालीमा जनशक्ति जान मान्दैनन् । यहाँको अफिसर लेभलका लगभग ११ सय जनशक्ति रिक्त छ । अफिसर लेभलका इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि अधिकृत, पशु डाक्टर जस्ता पोस्टहरू रिक्त छन् । जनशक्ति नभएका कारण परेको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
1690529489.png)
कर्णालीमा कर्मचारीहरू के कारणले जान मान्दैनन् ?
कर्णालीमा विकासका योजनाहरू छिटो र छरितो होस् भनेर सरकारले कर्मचारीलाई प्रेरित गर्न भत्ता तथा सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ । तरपनि कर्मचारीहरू जान मान्दैनन् । कर्णाली धेरै विकट ठाउँ भएका कारण नै कर्मचारीहरू त्यहाँ जान नमानेका हुन् । त्यहाँ गएर काम गर्दा उनीहरूको वृद्धि विकास हुँदैन भनेर पनि त्यहाँ गएर काम गर्न मान्दैनन् ।
कर्मचारीहरू सकेसम्म सुविधा सम्पन्न र पायक पर्ने ठाउँ (विशेषगरी काठमाडौं लगायतका ठाउँ)मा नै काम गर्न खोज्छन् । कर्णाली प्रदेश गए भनेपनि सुर्खेत मै केन्द्रित हुन चाहन्छन् । हुम्ला, जुम्ला गएर काम गर्न चाहँदैनन् ।
यो समस्या समाधान गरिएन भने त कर्णाली प्रदेश सधैँ पछाडि पर्ने देखियो त ?
यो प्रदेशलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर कर्णाली सरकार लागि परेको छ । कर्णालीमा काम गर्ने भनेको यहिँको जनशक्तिले हो । प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोग स्थापना भइसकेको छ । लोक सेवा आयोगले पद पूर्तिको काम अगाडि बढाइरहेको छ । आशा गरौं एक वर्षभित्र यहाँको पदपूर्ति होला ।
बजेट सडकमा मात्र खनाएर हुँदैन । सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पनि बजेट छुट्टाउनुपर्छ । त्यसको बाबजुत पनि सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको छ । तर, बजेट पर्याप्त नहुँदा योजना अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
अहिले कर्णाली सरकारले मुख्य योजनाका रूपमा गरिबी निवारण गर्न प्रत्येक वर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या पनि समाधान बिस्तारै हुँदैछ । वास्तवमा भन्ने हो भने कर्णाली प्रदेश त सुनको डल्लो हो ।
तपाईंले भने अनुसार कर्णाली सुनको डल्लो हो तर, सरकारले त्यो सुनको डल्लोलाई किन चिन्न नसकेको होला ?
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा भएका सम्भावनाहरूलाई चिनेको छ । त्यसलाई अगाडि ल्याउने काम भइरहेको छ । संघीयता आएर कर्णाली सरकारको स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर प्रदेशको विकास गर्न सुरुदेखि अहिलेसम्म लागिपरेको छ ।
1690529485.png)
मुख्य कुरा कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रले अनुदान दिनुपर्छ । किनभने सुर्खेतमा ८ सय पर्ने सिमेन्ट हुम्लामा पुग्दा ८ हजार हुन्छ । त्यसैले कर्णालीले पनि त क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । पहिले अरू प्रदेशले पाए । यस्तो महंगी छ । खै त कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको ?
महंगीकै कारणले गर्दा जनतालाई ठुलो मार परिरहेको छ । महंगी नियन्त्रणतर्फ कर्णाली सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ ?
सडक नबनेर यातायातको राम्रो व्यवस्था नहुँदा महंगीको चाप बढ्दै गएको हो । त्यो चापमा कर्णाली प्रदेशको विकास पनि पिल्सिएको छ र जनता पनि पिल्सिएका छन् ।
महंगी नियन्त्रण गर्न मुख्यगरी कर्णालीको राष्ट्रिय राजमार्गसँगै कुना कुनामा सडक पुग्नु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसैले संघीय सरकारको मातहतमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरू केन्द्रिय सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सडकहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय स्तरका सडक स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्ने नियम रहेको छ । कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, राप्ती राजमार्ग र मध्यपहाडि राजमार्गहरू संघीय सरकारको मातहतमा पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारले नै लगानी गर्ने हो ।
प्रदेशमा पुरै रक्की (चट्टान) एरिया छन् । रक्की एरिया भएका कारण कटिङ गर्ने, बाटोहरू चौडा बनाउने र ठाउँ ठाउँमा पुलहरू निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीयको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने काम गरेको छ । सडक मात्र पुर्याएर भएन पुल निर्माण गर्नुपर्यो । आर्थिक विकासको लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । प्रादेशिक अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो ।
1690529538.png)
त्यसैले पनि बजेट सडकमा मात्र खनाएर हुँदैन । सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पनि बजेट छुट्टाउनुपर्छ । त्यसको बाबजुत पनि सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको छ । तर, बजेट पर्याप्त नहुँदा योजना अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले के गर्यो भने कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न सहज हुन्छ ?
कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न केन्द्र सरकारले पनि सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अनुदान दिनुपर्छ । अर्को कुरा कानुनी संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
कतिपय कानुनका कारणले हामी अगाडि बढ्न सकेको छैनौं । २०२८ सालमा बनेको संघीय कानुन छन् । सरकारले नयाँ कानुनहरू निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
जस्तै, निजामती सेवा ऐन पनि पुरानै छ । अझैसम्म पनि संघीय ऐन नआउँदा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । स्थानीयको पनि छुट्टै ऐन हुन्छ ।
कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, राप्ती राजमार्ग र मध्यपहाडि राजमार्गहरू संघीय सरकारको मातहतमा पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारले नै लगानी गर्ने हो ।
कानुनले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट पाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रशासनिक संघीयता मार्फत प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी खटाउन पाउनुपर्छ ।
प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा खटाउने काम केन्द्रले नै गर्ने गर्छ । प्रदेशले आवश्यक परेको ठाउँमा कर्मचारी खटाउन नपाउँदा व्यवस्थित तरिकाले काम हुन सकेको छैन । यस्तो अधिकार केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दियो भने काम गर्न छिटो, छरितो र सहज पनि हुन्छ ।
-1732180435.webp)
