काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका लागि १७ जनालाई राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा यसअघि समितिसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा समानुपातिक र समावेशीको आवाज उठ्दा पनि सरकारले संविधानअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले अहिले सिफारिस भएका राजदूतमा समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शर्माले दलित, मधेशी र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समानुपातिक र समावेशीताबारे सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार किन सिफारिस भएन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
'पाउनुपर्नेले अधिकार नपाएको विषय उठ्या छ । समानुपातिकको बारेमा विषय उठेका छन् र संविधान संशोधनबारेसमेत विषय उठेका छन् । सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र हो यो । संविधानअनुसार यी विषय समावेश गर्दै नजाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं,' उनले भने, 'यो सामान्य कुरा होइन । एकातिर संविधान उलंघन र अर्कोतिर यसले पैदा गर्ने असन्तुष्टि, सम्बन्धित समुदायले कहिँ पनि अधिकार नपाउने हो भने कसले जवाफ दिने ? बिग्रिँदा त तपाईं हामी सबैको लागि समस्या पैदा हुने होला । त्यसैले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो र दलित लगायतले राजदूतमा प्रतिनिधित्व पाएको हुनुपर्यो ।' मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागिता नहुने र नियुक्तिमा पनि नहुँदा कहाँ गएर प्रतिनिधित्व पाउने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले असमावेशी सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने हो भने समितिको औचित्य नै नरहने बताए । 'संविधान पालना नगर्ने हो भने यो समितिको औचित्य के छ ? सरकारले गरेका कुरा अनुमोदन गर्दै जाने हो भने समितिको औचित्य के हो ?,' उनले भने, 'दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारुको सिफारिस छैन । सरकारले बारम्बार प्रतिबद्ध रहेको छ तर कार्यान्वयन गरेको छैन ।'
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था रहेकोमा अहिलेसमेत गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए । 'यो भन्दा अगाडि परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियौं । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? समानुपातिक, समावेशी विषयमा जे कुरा उठेका छन्, यी अहम् प्रश्न हुन् ।'
कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सार्वजनिक खपतका लागि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय समितिमा नउठाउन सांसदहरूलाई सचेत गराए । अहिले सरकारले जस्तो सिफारिस गरेको छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सिफारिस भईआएकाहरूको नाम अनुमोदन गरेर समयमै पठाउनुपर्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले संविधानको भावनाअनुसार विगतका समिति बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समावेशीता नभएको बताए । 'सरकारलाई मधेशी, मुस्लिम, दलित लगायतको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी दिनमा गर्नु भनेर फेरि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेछ,' उनले भने ।
एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्तीले १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा ८२ प्रतिशत खसआर्य, १७ प्रतिशत महिला र १७ प्रतिशत जनजाती रहेको तर मधेशी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य रहेकोबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । अघिल्लोपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा खसआर्य र पुरुष भएकामा यसपटक केही सुधार भएपनि प्रयाप्त नभएको उनको भनाइ थियो । 'हामीले कल्पना गरेअनुसारको, संविधानमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था भएअनुसारको प्रतिनिधित्व भएन कि !,' उनले भनिन् । आगामी दिनमा गर्ने सिफारिसमा सचेत रहन उनले सरकारलाई भन्नुपर्ने सुझाव राखिन् ।
एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका महेश बर्तौलाले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशी सिफारिस गर्न भन्नुपर्ने तर अहिले आएको सिफारिसलाई तत्काल सुनुवाइ गरेर जानुपर्ने बताए । सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था उलंघन गर्न नखोजेको तर निर्णय गर्नेबेला भने केहीको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएको उनले बताए । समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने सांसद प्रकाश अधिकारीलाई इच्छा नभए बैठकमा नबस्न उनले सचेत गराए । जवाफमा अधिकारीले समितिमा आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताए । 'संविधानको मर्मअनुसार भयो कि भएन भन्ने प्रमुख सवाल हो । त्यो कुरा उठाउँदाखेरि समितिमा नबस्न भन्ने ? त्यै कुरा पालना गराउन बनेको समिति होइन ? यी सबै कुरा उठाउन नपाइने हो ?,' उनले भने, 'सत्तापक्षले जे गरे त्यै हो भन्ने हो भने स्वतः समितिको आवश्यकता रहेन ।'
समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले संविधानले गरेको समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् र नियुक्तिमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् । उनले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार महिला, दलित र मुस्लिमको सिफारिस नभएकाले राजदूत सिफारिसबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफलको व्यवस्था गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'हिजो सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ तर महिला, दलित, मुस्लिमबारे उपस्थिति छैन । यो विषयमा यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफलको प्रयास गर्नेछौं ।'
सुनुवाइ समितिले १४ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नेहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि भदौ २५ भित्र सबैको सुनुवाइ सक्ने कार्यतालिका पारित गरेको छ ।
