काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गरी समसामूहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिए।
साथै नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भई पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको उनले सुनाए।
गृहमन्त्री लेखकले अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।
उनले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानुनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून विस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानुनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जनाए।
सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो। कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको पनि उनले सुनाए।
गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका अरु कानून पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको जानकारी दिए।
