पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी भएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा नाम मुछिएपछि लामिछानेसँग कास्की प्रहरीले काठमाडौँमा बयान लिएको थियो ।
‘उक्त रकम त्यहाँ गएकोबारे थाहा नभएको र राजीनामा नै दिइसकेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी आफूसँग नरहेको उहाँले बताउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले कम्पनीको कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरिरहनुभएको छ । तर कम्पनीको सञ्चालक र प्रवन्ध निर्देशक भएको कुराचाहिँ अस्वीकार गर्नुभएको छैन ।’
अनुसन्धानका लागि गोर्खा मिडिया कम्पनीमा छापा हान्न गएको प्रहरीको टोलीले लामिछानेसँग प्रारम्भिक बयान लिएको हो । भदौ १० गते उनीसँग बयान लिइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । ‘कम्पनीमा छापा हान्न जाँदा प्रारम्भिक के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि बयान लिइएको हो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘बयानका क्रममा संसदीय समितिमा जे भन्नुभएको थियो, त्यही दोहोरिएको छ ।’
अनुसन्धानका लागि कास्कीबाट डीएसपी बसन्तकुमार शर्माको नेतृत्वमा टोली काठमाडौँ गएको थियो । लामिछानेसँगै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश र पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीसँग ठाडो बयान लिइएको हो ।
उनीहरूसँग भदौ ८ मै बयान लिइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेका थिए । सोही कनेक्सनका कारण उनी अनुसन्धानमा तानिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘कम्पनीसँग उहाँको आवद्धता देखिन्छ । पोखरा महानगरको विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्दा पनि उहाँको नाम उल्लेख छ,’ अनुसन्धानमै सहभागी एक प्रहरीले भने, ‘बयानको क्रम सकिएको छैन । अनुसन्धानले जे भन्छ, सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
डीएसपी शर्माको टोलीले भदौ ८ र ९ गते गोर्खा मिडियासँगै नेचर हर्ब्स र नेचर नेष्ट इन्टरनेशनल कम्पनीको कार्यालयमा छापा हानेको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क र सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईकै समूहले तीन वटै कम्पनी सञ्चालन गरेको छ ।
छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा सूर्यदर्शन सहकारीको साढे ५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको पत्ता लागेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले २०८० साउन २२ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । १ हजार ३७ बचतकर्ताको उजुरीपछि छानबिन गरेर असोज तेस्रो साता प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो ।
पीडितहरूले न्याय नपाउने देखेपछि माघ १६ गते पूरक छानबिनका लागि सरकारी वकिल, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रहरीसहित ६ वटा निकायमा निवेदन दिए । उनीहरूकै जाहेरीका आधारमा माघ २० देखि पूरक अनुसन्धान सुरु भयो ।
२०८१ वैशाख २७ गते प्रतिवेदन महानगरमा बुझाए । पूरक छानबिनमा नयाँ प्रतिवादी पनि थपिएर ४४ जना पुगेका छन् । अझै ३९ जना फरार रहेका र खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
सहकारीका ६ जना पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सहकारीबाट १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले यसअघि बरामद गरेको सहकारीको सिस्टम फरेन्सिक टेष्टका लागि पठाएको छ ।