काठमाडौं । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विद्यमान कानूनले नजिकका नातेदारले मात्र मिर्गाैला दान गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा नातेदारको दायरालाई बढाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नातेदार सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा वा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ ।
झापाको लखनपुरका मिर्गौला पीडित विष्णुबहादुर खत्रीको मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ८ गते फैसला सुनाउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि तयार भएकी दाताको मिर्गौला स्वीकार गर्नू भनी परमादेश जारी गरेकोमा मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नाममा आदेश गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेशको एकप्रति साथै राखी पठाउनू ।’
अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानूनहरूमा आएको परिवर्तन/चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता यावत पक्षको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘मानवीय गरीबीको आडमा हुन सक्ने खरिद–बिक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अंग लिने दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नजिक नाताको फेहरिस्तमा आफूलाई शिक्षा–दीक्षा दिने गुरु, गुरुआमा वा विद्यार्थी, चेला–चेली वा कार्यालयका सहकर्मी लगायतको वर्ग समूह वा प्रकृति नदेखिएको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू नजिक नातेदारमा समावेश हुने गरी व्याख्या गर्न सकिन्न तर मामा–माइजू, काका–काकी, फुपू–फुपाजु जस्ता नातेदार समावेश गरिरहेको स्थितिमा केवल महिलातर्फका कारणले वा शाब्दिक छुटका कारणले सोही नाता सम्बद्ध नातेदारलाई मात्र बाहेक गरी व्याख्या गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले महिला भएकै कारण फुपूकी छोरीलाई बहिनी अस्वीकार गर्नुपर्ने कानूनी आधार नभएको भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम राजीखुशीले मिर्गौला दिन मञ्जुरी गरेका तथा चिकित्सकबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका तथा अंग प्रत्यारोपणको अन्तिम आशाबाहेक जीवन रक्षाको अन्य कुनै विकल्प नभएका नेपाली नागरिकलाई संविधानका प्रावधान, ऐन, कानूनको उद्देश्य तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेतको विपरीत हुने गरी न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता समेत नराखी अंग प्रत्यारोपण पद्धतिबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिएन ।’
-1732265257.jpeg)
