धनगढी । सरकारले नेपाल प्रहरीका हवल्दारसम्मलाई १६ र १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगढी कैलालीको नवनिर्मित भवन तथा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पको बिहीबार उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले ३० वर्षको सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल गायत संगठनलाई थप सक्षम बनाउने, अपराधसँग सम्बन्धित कानून तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानूनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरैपटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानूनकै रूपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौं । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’
प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति द्विविधाजनक स्थिति भएको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
‘कानून बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्योलता, अनिश्चितता र द्विविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौं,’ उनले भने ।
-1732180435.webp)
