काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःस्थापित शान्ति प्रक्रियालाई दीगो बनाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शुक्रबार नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिक रूपमा घृणा/द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने स्पष्ट गरेका हुन् ।
‘जनताले उहिल्यै फाल्नुपर्ने राजतन्त्र आफ्नो रगतसँग साटेर बल्ल फालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर जनताको विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना पूरा गर्नु छ । त्यसकारण अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले भने, ‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्ष रहुञ्जेल अहिले चर्चामा ल्याइए जस्तो नेपालमा बंगलादेश वा श्रीलंकामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैनन् । मेरो अबको २२ महिने कार्यकालभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लाने गरी काम गरिन्छ ।’
उनले आफू पहिलेदेखि नै इमान्दार रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा लाग्न लागिपरेको र अहिले पनि थप पहल गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सहमति जुटेको सुनाए ।
आफू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष वा विद्रोही पक्षमा नरहेकाले निष्पक्ष भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लाने अठोटमा रहेको स्पष्ट गर्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विना आशंका यस प्रक्रियामा साथ दिनुपर्ने बताए ।
हालै प्रतिनिधिसभामा असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो ध्यान भने जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनेमा रहेको बताए ।
संयोजक डा. भट्टराईले २ ठूला दलको सरकार बनेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लाने अवसर भएकाले यसमा आफूहरूको साथ रहने अवगत गराए । सो अवसरमा पार्टीले ती विधेयकहरू पारित भएकोमा स्वागत गर्दै आगामी प्रक्रियामा बृहत् सहमतिका साथ सत्यको अन्वेषण गर्न आग्रह गरेको छ ।
पार्टीले आयोगहरू गठन गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधि राख्न र परिपूरणका विधि र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।
-1732265257.jpeg)
