काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए । ‘सरकार बनेको १०० दिनमा विधेयकलाई क्याबिनेटमा पुर्याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पुर्याउने हो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय पठाउने छ । कानूनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेपछि हामी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जान्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन १०० दिनभित्र संसद् पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको उनले बताए ।
सहसचिव रिजालका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।
