काठमाडौं । जनतामा छाएको निराशा र आक्रोश चिर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले अपेक्षा गरिए अनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘शक्तिशाली’ सरकारका काम कारबाही विगतका सरकारकै निरन्तरताभन्दा भिन्न देखिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनतालाई आशा जगाउने र परिणाम दिने योजनाबद्ध काम र निर्णयभन्दा पनि भाषण र उद्घाटनमै बढी रमाउने गरेको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
‘म यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेको हो । पदका लागि मात्रै पुनः जिम्मेवारीमा आएको होइन । केही न केही नयाँ काम गरौँ, मुलुकको समस्या समाधानमा योगदान गरौँ भनेर जिम्मेवारी लिएको हो’, गत साउन ४ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा भनेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ र सरकारको समग्र काम गराइमा एकरूपता देखिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा रहेको निराशालाई चिरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आफू नेतृत्वको सरकारको प्रमुख ध्येय भएको दाबी गरेका थिए ।
‘विद्यमान समस्या समाधान तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय हो’, ओलीले थप प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए, ‘देशमा रहेका समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने दृढतासहित आएको हुँ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यो सरकारप्रति आशा, भरोसा राखेर सँगससँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर कार्ययोजना माग्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनको अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रबाट पूर्ण पालना भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारीबाट आक्रान्त बनेका जनताले शक्तिशाली सरकार बनेपछि पनि परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । बरु विपक्षी दलका नेताहरूले भनेजस्तो अघिल्लो सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू थन्क्याउने, भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउने जस्ता काममा सरकार लागेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्न सरकारकै काम–कारबाहीबाट नागरिकलाई बल पुगेको छ ।
कांग्रेसको बलियो समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको सोमबार ५७ दिन बितेको छ । बितेको झण्डै दुई महिनाको अवधिमा सरकारले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाएर संसदबाट पारित गरेबाहेक अरु देखिने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वकर्ताहरू नै मनोवैज्ञानिक रूपले निर्बल भएकाले जनअपेक्षअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘हेर्दाखेरी दुईवटा शक्तिशाली दल मिलेर सांसद सङ्ख्याको हिसाबले पनि बलवान सरकार छ तर पदमा धेरै पटक बसेकाले उनीहरू (सरकारको नेतृत्वकर्ता) थकित छन्’, प्राध्यापक डाक्टर बरालले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले बोलेको कुरा नै हर्नुस् न ! इपीजीको कुरामा मेरो त कामै छैन, फुर्सद छ, मोदीजीलाई टाइम भएन होला, कुनैदिन उहाँको पनि टाइम होला भनेर यस्तो नचाहिने भाषण गरेर हिँडने हो ?’
बरालले वर्तमान सरकारले निर्देशन दिनेमात्र काम गरेको परिणामबारे चासो नदेखिएको अनुभव आफूले गरेको बताए । उनले यस्ता निर्देशन राजाका पालामा पनि दिइने गरेको भन्दै निर्देशनले मात्र नतिजा नआउने बताए ।
‘यस्तो निर्देशन राजाहरूका पालामा पनि दिइन्थ्यो, तर लागु हुँदैनथियो । राजा वीरेन्द्रले त्यसबेलाका अञ्चलहरू घुमेर निर्देशन दिदैँ हिँड्थे तर त्यो निर्देशन लागु नै हुँदैनथियो’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।’
बरालले कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिने गरेकैले नागरिकमा उनीहरूप्रतिको विश्वास कम भएको बताए । ‘निर्देशन कर्मचारीले पनि मानेको देखिँदैन । बाटोघाटोदेखि सडक मर्मत गर्नेजस्ता साधारण कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले आदेश दिने हो भने त्योभन्दा तलका मन्त्री, सचिवको काम के हो ?’
उनले सरकार गठनका बेला सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो निराशा चिर्ने भनिए पनि व्यवहारमा सरकारको अहिलेसम्मका काम त्यसतर्फ नभएको र अझै पनि त्यो लक्षण नदेखिएको बताए ।
‘अहिलेसम्म सरकारको काम–कारबाहीबाट निराशा चिर्ने लक्षण देखिँदैन । यदि चिर्ने नै हो भने सरकार बनेको एक सातामा थाहा हुन्थ्यो, लक्षण पनि देखिन्थ्यो’, बरालले भने, ‘ओली आए पनि केही हुँदैन, देउवा आए पनि केही हुँदैन भन्ने सङ्केत देखियो ।’
झण्डै दुई महिनाको अवधिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नुबाटै सरकारको काम र गतिबारे विश्लेषण गर्न सकिने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । ‘एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम त ल्याउन सकेका छैनन् । त्यो पनि धेरैतिरबाट कुरा उठेपछि बल्ल गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाउने भनेर भनेका छन् । यसबाटै सरकार र सत्तारुढ दल कसरी र कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ’, बरालले भने ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सरकारको काम गराइबाट आम जनतामा देखिएको आक्रोश र निराशा कम हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘जनतामा फैलिएको आक्रोश र निराशालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको काम–कारबाही अघि बढेको देखिँदैन । तत्कालको आवश्यकता भनेको जनतामा बढेको आक्रोश र निराशा चिर्नुपर्ने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘किन जनता निराश भए ? किन आक्रोश फैलियो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर सरकार त्यसको पहिचान र सम्बोधनमा लागेजस्तो देखिँदैन ।’
यद्यपि श्रेष्ठले केही सवालमा सरकारले गति देखाउन खोजेको देखिए पनि त्यो पर्याप्त नहुने बताए । ‘जस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई कार्ययोजना चहियो भनेको सुनिएको छ । यो देखिएकै गति हो’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्को इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुप¥यो भनेर भारतलाई भनेको पनि सुनियो । यो पनि राम्रै कुरा हो ।’ तर उनले नागरिकले खोजेको सानासाना कामहरू सहजै हुने र महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेजस्ता कुरामा पहल नगरेको र परिणाम नआएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘जनताले सामान्य विषयमा तत्काल रिजल्ट खोज्छन् । त्यसो भयो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न पुग्छ’, श्रेष्ठले उदाहरण दिँदै भने, ‘भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणमा पहल थाल्नुपर्थ्यो । त्यसले सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउँथे ।’
श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य नभएको तथा बजारमा व्यापारीले मनपरी मूल्यवृद्धि गरे पनि सरकार बेखबरजस्तै बनेको बताए ।
‘जनसरोकारका यी मुद्दामा सरकार बोल्ला र गर्ला भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ’, उनले भने, ‘जनतामा बरु भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो ब्याक भएको, अनुसन्धान गरिरहेका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूको सरुवामा सरकार अल्झिएको भन्ने जनतामा परेको छ ।’
श्रेष्ठले समग्रमा सरकारको यो गतिले जनताको आक्रोश र निराशा सम्बोधन हुन नसक्ने बताए । ‘सरकारको यो गतिले जनताको आक्रोश र निराशा सम्बोधन हुन सक्दैन । छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि यो सरकारको प्रगति देखिँदैन । शक्तिशाली सरकारको काम हेर्दा समग्रमा गतिहीनता छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’
