काठमाडौं । करिब १० वर्षसम्म लगातार सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर असार ३१ गते सरकार बनाएसँगै सत्ताच्युत भएपछि माओवादीले आन्तरिक छलफललाई महत्त्व दिएको हो ।
केन्द्रीय समिति बैठकअघि प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठकमा जुटेको माओवादीले सात भौगोलिक प्रदेशसहित उपत्यका प्रदेश, प्रदेश समन्वय र तीन वटै केन्द्रीय निकायको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । साउनको अन्तिम साता सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि साउन १० देखि १५ गतेसम्म माओवादीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र भावी योजनाका सम्बन्धमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेको थियो । झण्डै एक महिनादेखि जारी परामर्श समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सत्तामा रहँदा भएका कमी–कमजोरी, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, भावी योजना लगायत विषयमा गम्भीर बहस भइरहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस हुने राजनीतिक दस्तावेज लेखनका लागि सुझाव लिन परामर्श बैठक बोलाइएकाले ठोस निष्कर्ष नआउने उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले स्पष्ट पारे । दसैँ लगत्तै बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको भावी योजना र कार्यक्रम तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
बाहिरी चुनौतीसँग मुकाबिला गर्नुपर्ने बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्तरविरोधको सामना गरिरहेका छन् । तर बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टीभित्र मतभेद नभएको बस्नेतले दाबी गरे ।
‘एक गतिशील पार्टीका निम्ति अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन् । तर बाहिर चर्चा भएजस्तो अन्तरविरोध छैन । समग्र परिस्थितिलाई बुझ्ने, कसरी ह्याण्डल गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र थप स्पष्टता र बुझाइमा एकरूपता देखिएको छ । चुनौतीका साथै सम्भावनालाई हामी सदुपयोग गरेर जान्छौँ’, उनले भने ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्नेगरी जनपरिचालन, पार्टी रूपान्तरण, संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारका कार्यक्रम लिएर जनतामा जान आन्तरिक तथा सार्वजनिक फोरमबाट नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । पदाधिकारीको जम्बो टिम लिएर सातै प्रदेशमा पुगेका उनले घन्टौँसम्म प्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूका गुनासो सुन्ने गरेका छन् ।
०७० को संविधान सभा निर्वाचनपछि लगातार ओरालो झरेको माओवादी अहिले जनयुद्धपछिकै कठिन मोडमा उभिएको छ । दुई तिहाइको बलमा सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको छ । संविधान संशोधनका क्रममा विभिन्न अधिकार खोसिन सक्ने र साना दल कमजोर हुन सक्ने आशङ्का माओवादीको छ ।
यी सबै घटनालाई मध्यनजर राखेर विदेशी हस्तक्षेप, सत्तापक्षबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरा, पार्टी निर्माण र भावी योजना सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको महासचिव देव गुरुङले बताए । अब जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसैअनुसार प्रतिरोध गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए ।
‘देशको राजनीतिक परिस्थिति जस्तो बन्छ, त्यसैअनुसार प्रतिवाद गर्ने गरी हामीले योजना बनाउँछौँ । परामर्श समितिको बैठकमा पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिबारे विचारको विकाससम्बन्धमा आन्तरिक छलफलमा छौँ । त्यही सुझावका आधारमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउँछ’, गुरुङले भने ।
सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्तायात्रा र बहिर्गमन रोचक देखिन्छ । माओवादीले जसरी १० वर्षे युद्धबाट ह्वात्तै शक्ति आर्जन गरेको थियो, संसदीय यात्राको छोटो अवधिमा त्यसैगरी पार्टीको आकार तल झरेको छ ।
पछिल्लो १० वर्ष ६ महिना सत्तामा रहँदा चार पटक आफ्नै नेतृत्व र ६ पटक गठबन्धन सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मात्रै माओवादीले गठबन्धनविना एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा एमाले र ०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर माओवादीले चुनाव लडेको थियो ।
२०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेको माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः पकड गुमाउँदै गएको हरेक निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा करिब ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरी सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादी ०७० देखि ०८० को दशकसम्म आइपुग्दा ११.०३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । माओवादी ०६४ को निर्वाचन बाहेक कुनै निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्न सकेन ।
०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झण्डै १९ महिना सत्ता चलाए । कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरी ०८४ सम्म सत्ता लम्ब्याउने रणनीति बनाएका प्रचण्डलाई अन्ततः कांग्रेस र एमाले मिलेर विस्थापित गरिदिए । त्यस यता पार्टी निर्माण र विचारको बहसमा माओवादी जुटेको छ ।
माओवादीको एक महिने परामर्श बैठकमा के के भए ?
जनवादको भरपुर प्रयोग, केन्द्रीयताको उल्लङ्घन
हरेक कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिनकालीन जनवादी केन्द्रीयता प्रधान रहेको हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवाद भन्नाले प्रजातन्त्र वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बुझिन्छ । पार्टीको विधि, पद्धतिमा रहेर नेतृत्वको आलोचनासहित आफ्ना मनमा लागेका विचार राख्न पाइन्छ । केन्द्रीयता भन्नाले अनुशासन बुझिन्छ । विधान अनुसार सम्पूर्ण पार्टी सदस्य केन्द्रीयतामा बस्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय जनवादी केन्द्रीयताको नाममा जनवादको भरपुर प्रयोग गरी एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।
सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवादमा पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गर्दा गिजोलिएको छ । पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीले दुई पटक दिएको निर्देशनसमेत पालना भएको छैन । केन्द्रीयता उल्लङ्घन गरी अराजकतातिर लम्किँदै गएको देखिन्छ । नेतृत्वले जनवादी केन्द्रीयतालाई सन्तुलन राख्न नसक्दा समस्या देखिएको उपमहासचिव बस्नेत स्वीकार्छन् ।
-1732775172.jpg)
