काठमाडौं । कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउन सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको दुई पेज लामो रायमा सेवा हदको विषयमा सर्त राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पनि राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
सेवा हद हटाउने विषय केही वर्षयता प्रहरीमा बहसको विषय छ । सेवा हदका कारण अनुभवी उच्च प्रहरी अधिकारीले औसतमा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउने र यसबाट राज्यलाई समेत दोहोरो भार परेकाले हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हट्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसका लागि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगिने उनको भनाइ छ । सेवा हद हटेपछि उमेर हद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने छन् ।
सेवा हद हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र पटक–पटक हुँदै आएको छ । गत मंसिरमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवा हद हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, महानिरीक्षकको रोल क्रममा रहेका केही प्रहरी अधिकारीको विरोधका कारण अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र हटाउँदा उचित हुने राय दिएको थियो । पछि विवाद हुने ठानेर सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो ।
प्रहरी अधिकारीबीचकै टकरावका कारण यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हदसम्बन्धी राजनीति चलेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । ०४९ मा सरकारले सेवा हदको प्रावधान लागू गरी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
लगत्तै फेरि सेवा हद हटाइएकोमा ०६५ देखि लागू गरिएको थियो । एकै पटक सेवा हद हटाउँदा यसले बढुवाको जामलगायत समस्या हुन सक्ने भएकाले वृत्ति विकास योजनासहित हटाउनुपर्ने अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारी सेवा हद हटाउने पक्षमा भए पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रोल क्रममा रहेकाहरू भने विक्षमा छन् ।
पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावमा प्रश्न
संघीय प्रहरी ऐनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावमाथि भने अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ ३० वर्षे सेवा हद हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान विरोधाभासपूर्ण भएको उसको राय छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असई, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने सर्तमा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । नेपाली सेनामा तीन वर्षअघिदेखि नै यो मोडल कार्यान्वयनमा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र पनि यसको माग हुँदै आएको छ । तर, पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो प्रावधान उपयुक्त नभएको जनाएको छ ।
सेवा–सुविधा थोरै हुने भएकाले तल्लो तहका प्रहरीले सकेसम्म छिटो जागिर छाड्ने गर्छन् । हालको प्रावधानअनुसार पेन्सनसहित अवकाश लिनका लागि सेवा अवधि न्यूनतम २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । त्यसलाई घटाउन उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । १६ वर्षमै जागिर छाड्दा विदेशमा रोजगारीको अवसर हुने, तर २० वर्ष पुगेर छाड्दा उमेर करिब ४० पुग्ने भएकाले अवसर न्यून हुन्छ । सोही कारण प्रहरी नेतृत्व उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुँदै आएको छ । तर, अर्थले भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने आफू पेन्सन अवधि घटाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, यस विषयमा संसद्बाट हेरफेर हुन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीको अवकाशका प्रावधानअनुसार निजामती कर्मचारीसँग समान गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । जस आधारमा उसले यस मस्यौदामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत राय लिन भनेको छ । प्रहरीका केही सेवा–सुविधा पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थले आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि विषयमा सहमति दिन नसकिने राय दिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका कतिपय जटिल विषय पनि छन् ।
यो समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।
-1732265257.jpeg)
