काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा सिधै दोषी ठहर्याउन सकेन । जीवी राईले गोर्खा मिडियामा ल्याएको रकम खर्च गर्ने सवालमा मात्रै रविलाई जिम्मेवार देखाइएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले रविले सहकारीबाट रकम निकालेको प्रमाण आफूसँग रहेको संसदमा बताएका थिए । यही विषयमा लगातार संसद अवरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो ।
छानबिन समिति गठनपूर्व यसको कार्यादेश (टीओआर) बनाउनका लागि चार सदस्य समिति बनाइएको थियो । एमाले, माओवादी र रास्वपा सत्तामा तथा कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा यो समिति गठन भएको हो । कांग्रेसले लामिछानेलाई निरन्तर आरोपित गरिरहँदा एमाले-माओवादीले उनको बचाउ गरेका थिए । संसदीय समितिमा एमालेका सूर्य थापालाई संयोजक बनाइयो । कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दीलेन्द्र बडू, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।
त्यसबेलाको सत्ता समीकरण अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने अनुकूल अवस्थामा थिए । संयोजक सूर्य थापासहित एमालेका २, माओवादीका एक, रास्वपाका एक गरी चारजनाको बहुमत उनको पक्षमा थियो । कांग्रेसका दुई र राप्रपाका एक गरी तीनजना विपक्षमा थिए । तर, अहिले समीकरण बदलिएको छ ।
एमाले-माओवादी समीकरण भंग भएसँगै माओवादी र रास्वपा विपक्षमा पुगेका छन् । राप्रपा पनि विपक्षमै छ । कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरिरहेका छन् । राजनीतिक कित्ता बदलिएपश्चात एमालेको रविलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रविप्रति पहिलेजस्तो सकारात्मक छैनन् ।
अहिले संसदीय समितिको गणित हेर्दा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका चारजना बहुमतमा छन् । कांग्रेसका सदस्यहरूलाई जसरी पनि रविलाई दोषी देखाउने ‘म्यान्डेट’ पार्टीको थियो । कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउँदा उनीहरुले चाहेजस्तो प्रतिवेदन लेख्न सक्ने अवस्था बन्यो ।
स्रोतका अनुसार अनुसार रविलाई रविलाई कारवाही सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समितिभित्र अझै विवाद छ । समितिका सदस्य शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भइनसकेको भनेर ट्वीटरमा लेखेका छन् । यदि रविलाई दोषी देखाएर कारवाही सिफारिस गर्ने निर्णय भएको खण्डमा खनालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पार्टी स्रोत बताउँछ । माओवादीले पनि रास्वपालाई साथ दिने छ । राप्रपाको अडान भने प्रष्ट छैन ।
‘मिडियामा विभिन्न स्रोतबाट आएको पैसा आफूले खर्च गरेको सभापतिले नै स्वीकार गर्नुभएको छ,’ रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘यो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा आपत्ति होइन । तर, सहकारीको रकम हिनामिनामै उहाँलाई दोषी देखाउन खोजियो भने मान्य हुँदैन ।’
माओवादी र रास्वपाका दुई सदस्यले हस्ताक्षर नगर्दा पनि प्रतिवेदनमा बहुमत जुट्छ, तर यो सर्वस्वीकार्य नहुने भएकाले संयोजक सूर्य थापा सहमतिकै प्रयासमा छन् ।
समिति एक सदस्य भन्छन्, ‘रविजीको नाममा सहकारीबाट पैसा निकासा गरिएकोसम्म देखिन्छ, तर उहाँ आफैंले हस्ताक्षर कतै पनि गर्नुभएको छैन । उहाँ सहकारीको सदस्य पनि नरहेको हुँदा आफैंले रकम हिनामिना गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसमा एकल जिम्मेवार जीवी राई हुन् ।’
स्रोतका अनुसार जीवीले विभिन्न सहकारीबाट कुल ६५ करोड रूपैयाँ ल्याएर गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका छन् । रविलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएर जीवीले सो मिडिया सञ्चालन गरेका हुन् । उनलाई केही प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ पनि दिएका थिए । रविलाई सेयर दिने क्रममा गोर्खा मिडियाकै रकम प्रयोग भएको थियो ।
पदीय हिसाबले सञ्चालक भए पनि रवि खासमा तलवी कर्मचारी नै थिए । जीवीले कहाँबाट ल्याएर पैसा लगानी गरेका हुन् भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बयान उनले दिँदै आएका छन् ।
