काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ ।
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस-एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो बिचमा संविधानको जुन अभ्यास गरियो । त्यसले के प्रमाणित गर्यो भने यो संविधानमा प्रशस्त त्रुटिहरू छन् । कमी कमजोरीहरू छन् । थुप्रै भ्वाङहरू छन् जसलाई सच्याएर फेरि नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने देखिएको छ । कति मानिसहरूले भन्छन् कि संविधान कार्यान्वयन भएन । संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएपछि सबै कुराहरू ठिक हुन्छ, भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि ल्याउँछन् । तर अहिले हाम्रो अभ्यासले प्रमाणित गर्यो । अहिले जति समस्याहरू छन् त्यसको मूल समस्या नै संविधान हो ।
त्रुटि भनेका के–के हुन् त ?
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरूमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठुलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरू जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महँगो कर तिरेर, ऋण लिएर तलब, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रूपले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले प्रदेश तह अनावश्यक देखियो । प्रमाणित भयो । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरू छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठुलो संख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने विषयहरू उठेका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यस कारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले त अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था रहोस् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् । प्रदेशको खारेजी होस् । केन्द्र र बलियो स्थानीय तह होस् । स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाऊँ ।
जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा व्यापक रूपले कटौती गरौँ । मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरी यो संविधान ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरीहरू छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरू देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महसुस भएको कुरा होइन । यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरूलाई पनि महसुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतिबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।
हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सफलता र असफलताको कसीमा राखेर हेर्दा के भन्न सकिन्छ ?
संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दा पनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश र हामी सबैको लागि हितकर हुन्छ । किनभने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर भन्ने तर सरकार बनेको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसै बेला लडाउन पाउने ।
अविश्वासको मत दिन पाउने । अनुपस्थित हुन पाउने । अथवा समर्थन फिर्ता लिन पाउने भनेको त सरकार त दुई वर्षमा त १२ चोटि फेर्न मिल्ने छिद्रहरू राख्यौँ । नियुक्ति प्रणालीहरू त्यस्तै छ । सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात् राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति हुने । अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ ?, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्न सक्छौँ ? त्यस कारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनको लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरूमा सुधार गर्नु छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु छ । संविधान अभ्यास गरेर हेरिसक्यौँ त्यस कारण पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने त ?
यो सरकारले सुरुमा के भन्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी ठूला दलहरू मिल्नुपर्यो भन्ने मुख्य विषयको रूपमा आयो । हामीले भन्यौँ, त्यो स्वागतयोग्य विषय हो । मैले अघि भनेजस्तो संविधान त रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । सुरुदेखि नै हामीले भन्यौँ यो संविधानले त काम गर्दैन । यसले डेलिभरी दिन सक्दैन भनेर त भन्यौँ तर धेरैले नपत्याउने त्यो सानो स्वरमा भयो । हामी सानो संख्यामा भयौँ । तर अहिले त अभ्यासले नै प्रमाणित गरेको बेला यदि ठूला राजनीतिक दलहरूले नै त्यो कुरालाई स्वीकार्दछन् भने त खुसीको कुरा हो भनेर हामीले स्वागत गर्यौँ । तर अहिले सरकार त्यतातिर उन्मुख देखिदैनँ मात्र होइन । सत्तारुढ पार्टीको एक जना महासचिवले भन्नुभयो कि, समानुपातिक र साना राजनीतिक दलहरू अस्थिरताका कारक भए, त्यस कारण थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ र दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । त्यो त भयानक प्रतिगमन हो । किनभने बहुदलीय व्यवस्थाबाट दुई दलीय व्यवस्थामा लाने भन्ने कुरा र नेपालका तीन वटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू २००७ साल, ०४६ साल र ०६२÷०६३ यी आन्दोलन र परिवर्तनहरूमा हामी कतिको सहभागिता थिएन होला । कतिपयमा हाम्रो सहमति थिएन होला । तर यी तीन वटा आन्दोलन र परिवर्तनले तीन वटा महत्त्वपूर्ण चिजहरू स्थापित गर्यो । ०७ सालले प्रजातन्त्र, ०४६ सालले बहुदलीय व्यवस्था र ०६२÷०६३ ले समावेशी समानुपातिकता । यी चिजहरुलाई स्थापित गर्यो । अब मुलुक यसबाट पछाडि फर्किन सक्दैन । तर यसबाटै पछाडि फर्किने खालको जुन चर्चा बाहिर परीक्षण गर्नका लागि छोडियो सत्तारुढ राजनीतिक दलबाट यो दुःखद विषय हो र मुलुक त्यतातर्फ जान सक्दैन । मिलाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऔँ । सांसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सरकार स्थिर भइहाल्छ नि । अब संविधान संशोधनको विषय आउँदाखेरि एउटा विषयमा मात्रै होइन । समग्रमा नमिलेका विषयहरू मिलाउने गरी आयोग बनाएर अगाडी गइयो भने समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।
