विराटनगर । इटहरी उपमहानगरकालिकाले भोलि (असोज २) गतेबाट नगर बस सञ्चालन गर्दैछ । ग्रामीण क्षेत्रलाई सहरसँग जोड्न भन्दै उपमहानगर आफैँले ४ वटा विद्युतीय बस किनेको छ । तर, मेयर हेमकर्ण पौडेल भने बस खरिदलाई लिएर अपजस खेपिरहेका छन् ।
चीनमा उत्पादित बस खरिदमा उपमहानगरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक चौधरीले बस खरिदमा इटहरी उपमहानगरमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा छानबिनको माग राखे ।
यस्तै कोशी प्रदेशसभा सदस्य मीना श्रेष्ठले पनि नगर बस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप प्रदेशसभामा लगाइन् । नगर बस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय दुई वटा सदनमा उठेपछि इटहरीले खरिद गरेका इलोक्ट्रिक बसको चर्चा देशैभर भइरहेको छ ।
इटहरी उपमहानगरमा हेमकर्ण पौडेल मेयर छन् । उनै मेयर पौडेलको नेतृत्वमा नगर बस खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लागिरहेको छ ।
उपमहानगरले इलेक्ट्रक बस खरिद गर्नका लागि भ्याटसहित ६ करोड ८८ लाख रूपैयाँको टेन्डर २०८० साल भदौमा खोलेको थियो । टेन्डर खोलेसँगै तीन वटा कम्पनीले बस खरिद गर्नका लागि उपमहानगरसँग प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उपमहानगरलाई बस दिनका इच्छा जाहेर गर्दै सिप्रदी ट्र्रेडिङ प्रालि, एनईभी प्रालि र नेश्नल फायर सेफ प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसअनुसार सिप्रदी ट्रेडिङले ७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ ।
सो कम्पनीले इटहरी उपमहानगरले प्रस्ताव आव्हान गरेको रकमभन्दा ९ दशमलव ८८ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी बस खरिदका लागि इच्छुक देखिएको अर्को कम्पनी एनईभी नेपाल प्रालिले १ दशमलब ६० प्रतिशत कममा प्रस्ताव हालेको देखिन्छ । सो कम्पनीले ४ वटा इलेक्ट्रिक बस खरिदका लागि ६ करोड ७० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
यस्तै नेश्नल फायर सेफ कम्पनीले भने ६ करोड ३६ लाख ८६ हजार ८ सय रूपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको छ । सो कम्पनीले उपमहानगरले टेन्डर खोलेको भन्दा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत कममा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
उपमहानगरले प्रस्ताव पेस गरेका तीनवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेस गरेको नेश्नल फायर सेप कम्पनीसँग नै बस खरिद गरेको भए पनि उपमहानगरलाई अनियमितताको आरोप लागेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिका खरिद शाखाका मेकानिकल इन्जिनियर रुपेश आचार्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बस खरिद गरिएको दाबी गर्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेका छौं । यसमा कसरी अनियमितता भन्ने ?
आन्तरिक आयमा भार
इटहरी उपमहानगरका नगर र वडास्तरीय योजनाका लागि गठित भएका उपभोक्ता समितिहरू अहिले भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकमा छन् ।
नगर र वडासँग सम्झौता गरेका योजनाको काम सम्पन्न भएर फरफराकमा जाँदा पैसा नपाएपछि इटहरीमा अहिले उपभोक्ता समितिहरू आन्दोलनमा छन् ।
सबै प्रक्रिया सकेर कागजात पेस गर्दा पनि बजेट अभाव भएको भन्दै भुक्तानी रोकिनुको कारण भने उप महानगरको खातामा पैसा नहुनु हो ।
इटहरी उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता २० करोड भन्दा बढी अघिल्लो वर्षको दायित्व सरेर आएको बताउँछन् ।
मेहताले अरू नै शीर्षकबाट बस खरिद गर्ने गरी नगर सभाबाट पास गरेको अवस्थामा सो शीर्षकबाट बस खरिद गर्न नमिलेको बताए ।
उनले नगरसभाबाट पास गरिएको बस खरिद शीर्षकबाट खर्च नगर्न नमिलेपछि हिउँदे अबिधेशनले संशोधन गरेर आन्तरिक आयबाट नै बस खरिद गरिएको बताए ।
उनले खरिद गरिएको नगर बसको पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्रै भुक्तानी भएको बताए ।
उनले भने, ‘बस सञ्चालनको तयारीमा छ । हामीले बसको खरिद गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी भने २० प्रतिशत मात्रै गरेका छौं ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजनाका लागि २५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो कार्यक्रम अन्तरगत इटहरी अस्पतालको यूएसजी मेसिन, सिटी स्क्यान मेसिन र एमआरआई खरिद गर्ने, इटहरीका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक भौतिक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो ।
यस्तै सडक बत्ती, वडा कार्यालय भवन निर्माण, इटहरी सभा हल निर्माण, विसनपुर मार्ग कालोपत्रे, धनपुरी चौकदेखि राजमार्ग सम्मको सडक कालोपत्रे, लगायतका योजना विश्व बैंकको ऋणमा बनाउने तयारी इटहरी उप महानगरको थियो ।
तर, नगर बस खरिद लगायतका सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजनामा विश्व बैंकको ऋणबाट भुक्तानी गर्न नपाउने गरी मन्त्रालयले रोक लगाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहताले बताए ।
उनले भने, ‘सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजना पनि आन्तरिक आयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपछि दायित्व यो वर्षमा सरेर आएको छ । यसले पनि केही समस्या एको छ । उनले सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदानमा कटौती भएका कारण पनि भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । उनले यो वर्ष अनुमान गरेभन्दा कम राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।’
इटहरी बन्छ भने ५०औं करोड दायित्व बोक्न तयार छु : मेयर पौडेल
– अहिले नगर बस खरिद प्रकरणको चर्चा धेरै छ । यो नगर बस खरिद करी भयो । बजेटको कुन शीर्षकबाट गर्नुभएको हो ?
यो नगरसभाले छुट्टाएको नगर बस खरिद शीर्षकबाटै खरिद गरेको हो । अब बस कसरी खरिद भयो भने स्थानीय तहले खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत प्रस्ताव आव्हान गरेर भएको हो । हामीले प्रस्ताव आव्हान गर्यौं । विभिन्न कम्पनीहरूले प्रस्ताव हाले । सबैभन्दा कममा खरिदको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग बस किन्यौं ।
– सुरूमा त यहाँहरूले सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगर बस खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । सोही शीर्षकबाट खरिद गरिएको हो की शीर्षक फेरियो ?
हैन त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि भयो । बजेट तलमाथि भएको थियो । त्यसलाई पूरक बजेट ल्याएर संशोधन गर्यौं । त्यही वर्षको दोस्रो नगरसभाले संशोधन गरेका छौं । नगर बस किन्न भनेर हामीले बजेट राखेरै गएका थियौ । हामीले सघन सहरीको पैसाबाट नै खरिद गर्ने तयारी गरेका थियौं । यो कार्यक्रममा २५ करोड रूपैयाँ हालेका थियौं । पछि प्रस्टसँग कार्यादेश आएपछि त्रुटि संशोधन गरेका हौ । यो कार्यक्रम विश्व बैकसँग सम्बन्धित थियो । पछि मिलायौ । अहिलेको खरिद चाहिँ आन्तरिक आयबाट गरिएको हो ।
– अब यहाँलाई थाहा नै थियो । अनुमान गरेको आन्तरिक आय अनुमान गरे अनुसार उठेको थिएन । यस्तो अवस्थामा अरू योजनाहरूको भुक्तानी तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, पनि नगर बस किन्नै पर्ने पपुलर निर्णय गर्नु पर्ने के आइलाग्यो ?
दुनियाँमा कहाँ त्यस्तो सरकार छ जसको दायित्व छैन । संघ सरकारको छैन ? प्रदेश सरकारको दायित्व सरेर आउँदैन ? नेपालका सात सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये इटहरी उप महानगर मात्रै हो दायित्व सार्ने ? अन्यत्र दायित्व सरेर आएका छैनन् । कुरा आएको छ २० करोड । हाम्रो हैसियत छैन त २० करोड दायित्व बोक्ने ? सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले दायित्व बोकेका छन् । यो सरकारको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसले गर्दा हाम्रो स्थिति थियो की थिएन भन्ने । यी सबै कुरा जोडिएर आउँछन् ।
हामी अहिले जुन ठाउँमा छौ उपमहानगरपालिकाले क्षति व्यहोर्नु पर्ने केही काम गरेका छैनौं । बाहिर जे जे आइरहेका छन् ती सबै राजनीतिक आग्रहका आधारमा आइरहेका छन् । यो कम महत्त्वपूर्ण कुरा हो ? आजको दिनमा ग्रामीण भेगको यातायातलाई व्यवस्थित गरेर नगरसँग जोड्ने कुराको महत्त्व छैन ? यो नगरका नागरिकको प्रमुख आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । अहिले हामी नगर बस सँगै अस्पताल निर्माणमा पनि लागेका छौ । यो पनि आन्तरिक आयबाटै हो । हामीसँग भुक्तानी गर्ने क्षमता भएकै कारण यी योजनाहरू अगाडि बढाएका हौं । हामी दायित्वमा आएका सबै भुक्तानी गरेर जान्छौं । यसमा के छ र समस्या ?
समस्या यो छ की अहिले भुक्तानी नपाएको भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ । उपमहानगरले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । तर, उपमहानगर भने खरिद प्रक्रियामा लागेको छ ।
मेयर हेमकर्ण पौडेल ।
पूर्व सरकारले ७५ करोडको दायित्व बोकाएर गएको छ । द्वारिकलाल चौधरी नेतृत्वको सरकारकारले बोकाएको ७५ करोडको दायित्व काँधमा हालेर म हिँडिरहेको छु त । यसले अर्को सरकरलाई कति दायित्व बोकाएर बदला लिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छैनौं । हामी आवश्यक भएका कुरालाई रेसियोमा बसेर नगर सभाबाट निर्णय गर्छौ । नगरलाई आवश्यक पर्ने कुरा पुरा गर्न ऋण समेत लिन्छौं हामी । आन्तरिक ऋण लिन पनि हामी तयार छौ ।
हामीले नगरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २१ करोड रुपैयाँमा इटहरी सभा हल निर्माणको काम गर्दै छौ । यो आवश्यकतासँग जोडिएको छ नि । हामीसँग थिएन त । यी योजना त इटहरीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने हो नि । त्यो नेतृत्वको सङ्कल्प हो । हैन २१ करोड सङ्कलन कसरी गर्ने भनेर बसेर सभा हल बन्छ ? म त इटहरी अस्पताल बन्छ भने त ५० औ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छु ।
यहाँले अस्पताल बनाउने कुरा गरिहाल्नु भो । तर, अस्पताललाई चाहिने भनेर खरिद गर्न लागिएको सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डर खोल्दा एउटै कम्पनीलाई पर्ने गरी स्पेसीफिकेशन बनाइयो र ठेक्का दिन लागियो भन्ने समाचार आयो । त्यसपछि यहाँले ठेक्का सम्झौता नै रद्य गर्नुभयो ।
मलाई के लाग्दै छ भने नि यो तपाँइहरुसँग बस्न नभ्याएका कारण आइरहेको छ । बसेको भए कुरा गरेको भए सबै क्लियर भई हाल्थ्यो । यो कुरा एकदम बकवास कुरा हो । यो प्रतिनिधि सभाका माननीयले ढाँटेको कुरा बकवास कुरा हो ।
ठेक्का लागिसकेको सम्झौता गरिसकेको अनि ठेक्का रोकेको कुरा बकवास कुरा हो । भएको के हो भने हामीलाई यस्तो सामान चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं । सूचना निकाल्दा बनाएको स्पेसिफिकेशन हामीले बनाउने हो ?
स्पेसिफिकेशन हामीले बनाएका हैनौ । हामीसँग बायो मेडिकल इन्जिनियर छैन । हामीले यस्तो स्पेसिफिकेशन बनाउन की सङ्घ सरकार कि प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्छौं । त्यो बेला हामीले सङ्घ सरकारसँग सहयोग मागेका थियौ। हामीलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ भनेर भनेका थियौं ।
हामीले बजेट पठायौं । त्यसका आधारमा आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पेसिफिकेशन बनाइदिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको स्पेशीफिकेशनका आधारमा हामीले टेन्डर खोल्यौं । यो टेन्डरका प्रस्ताव परेपछि हामीले प्रि बिड मिटिङ गर्ंयौ । प्रिबिड मिटिङमा भएको छलफल पछि हामीले खोजेको कुरा दिन नसकेपछि हामीले ठेक्का लाएनौं । प्रिबिड मिटिङमै हामीले ठेक्का नलाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सेटिंग भो भन्न मिल्छ । सेटिङ भएको भए त खरिद गर्थ्यौं होला नि !
-1732180435.webp)
