रुपन्देही । नेकपा एमाले लुम्बिनीले आफ्नो प्रदेश सांसदहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न आचारसंहिता जारी गरेको छ । संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेको हो । मंगलबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमाले नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारले यसअघि भदौ ६ गते मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता बनाइसकेको छ । मंगलबारको बैठकले एमाले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री छान्ने विषयपछि रहेको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि कम गराएको देखाएको छ ।
यसअघि संसदीय दलको नेता रहेका लिला गिरीलाई छाडेर उपनेता रहेका चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेसँगै नेताहरु बीच असन्तुष्टि बढेको थियो ।
त्यसपछि संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका गिरी आचार्यको दावी विरोध, शपथग्रहण, त्यसपछि बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बुटवलमा संसदीय दलको बैठक बसेर आचार्यलाई दल नेता र भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई उपनेता बनाएपछि पहिलो पटक दलको बैठक बसेको र गिरी पनि सहभागी भएका हुन् ।
मंगलबारको बैठकमा प्रमुख अतिथिका रुपमा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका निवर्तमान संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले संसदीय दलले लागू गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दै जनादेशअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
उनले सरकारले बनाउने योजना हरेक सांसदले अपनत्व लिनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसको जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका विषयमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई उनले सुझाए ।
एमाले प्रदेश सभा सदस्यको विधान २०७५ बमोजिम प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्य प्रणालीलाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता जारी गरेको दल उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘नयाँ ढंगले काम गर्दा आफै इमानदार हुनुपर्छ । नैतिक आचरणलाई सिद्धान्तको रुपमा लिएको छ । मानवता र मानव अधिकारमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । यो अवस्थामा प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि आचारसंहिता लागू गरेर जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, अनाधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्टाचार जस्ता कृयाकलापबाट मुक्त हुन आचारसंहितामा प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ ।
सबै तहका जनप्रतिनिधिको क्षेत्रगत कामसंग बाझिने खालका कुनैपनि उपभोक्ता समिति, सरकारी तथा गैरसरकारी र वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यकारी पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने, जिम्मेवारीमा भएको भए अलग हुन आचारसंहिताले निर्देशित गरेको छ ।
लैंगिक यौनजन्य विभेद तथा अशिष्ट अभिव्यक्ति जस्ता दुव्र्यवहार गर्न नपाइने, नैतिक आचरण, असल शासनका हरेक पक्षमा जिम्मेवार, पारदर्शी र कुशल जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने, उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि एवम् सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नीति विपरित क्रियाकलाप गर्न नहुने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाको नियमित बैठक तथा तोकिएको संसदीय समिति तथा उपसमितिका बैठकहरुमा अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने, प्रदेश सभा संसदीय समितिहरुका कार्यसूचीमाथि भएका छलफल, बहसहरुमा भएका निस्कर्ष, निर्णयहरु दलको कार्यालयमा जानकारी दिने, वर्तमान संयुक्त सरकारले सबै दलहरुप्रति समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्दै नियमित रुपमा साप्ताहिक र मासिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा मन्त्रीहरुले सम्वन्धित सरोकारवाला निकायमा बुझाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषदको काम, कर्तव्य अधिकार र प्रदेश सभा वा प्रदेश सभा दलप्रतिको जवाफदेहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश सभामा उठेका विषय र प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारको जवाफदेहीता, पालना प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको परिभाषित तथा प्रशासनिक कार्यभारप्रति अनुत्तरदायी भई झिनामसिना कार्यमा संलग्न हुने, यी आचारसंहिताप्रति सबै प्रदेश सभा सदस्य, पदाधिकारी र मन्त्रीहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
