काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सहकारी बचत अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि कम्तीमा चारवटा मुद्दा चल्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
अधिवक्ता अर्यालले संसदीय समितिको सिफारिसबमोजिम अब अपराध अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकालये रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए ।
पत्रकार ऋषि धमलासँगको नेपाली बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले भने- संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो राजनीतिक समिति हो । अब अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले बोल्छ, किनकी यो सहकारी ठगीमा नयाँ शैली अपनाइयो, नयाँ टुल्स र तरिका अपनाएर सहकारी ठगी गरियो । क-कसले लाभ लिए भन्ने कुरा अपराध अनुसन्धानबाट थाहा हुने कुरा हो । संसदीय समितिले मुलतः राजनीतिकरूपमा छानबिन गरेको हो । यसले सरकालाई सिफारिस गरेको हो । सरकारले त्यसको रिपोर्टलाई आधार बनाएर अपराधको अनुसन्धान गर्छ । त्यहाँ स्वेट शेयर रविजीले लिएको भनिएको छ । त्यो स्वेट शेयर नै कीर्तेजन्य भयो । माग फारम नभरी मेरो नाममा सहकारीबाट पैसा निकालियो भनिएको छ । माग फारम नभरी, सही नगरी पैसा लिन मन्जुरी कसले दियो ? माग फारम भरेको छैन भने पनि मन्जुरी दिएर पैसा लिनु कीर्ते र ठगी नै हो । धेरै ठूलो रकम (६५ करोड) कम्पनीमा आएको छ । त्यो गोर्खा मिडिया निकै हाइफाइ कम्पनी छ । धेरै धेरै तलब खाएका छन् । सहकारी ठगीको पैसा तलब खाएर, गाडी किनेर, महँगा उपकरणहरू किनेर शुद्धीकरण गरिएको छ । आफ्नै सर्कलका कम्पननीमा विभिन्न तरिकाले पैसा गएको छ, भेन्डरहरू पनि आफ्नै मान्छेहरू खडा गरेर त्यो पैसा शुद्धीकरण गर्न खोजिएकोले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि आकर्षित हुन्छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध, त्यसभित्र पनि कीर्ते र ठगी अनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सबै अपराधका तत्व यसमा देखिन्छन् । यो धेरै जटिल विषय छ ।
अधिवक्ता अर्यालले गोर्खा मिडियाको बिउ पुँजी नै सहकारी ठगेर ल्याएको पैसामात्रै देखिएकाले रवि लामिछानेले लिएको १५ प्रतिशत शेयर नै सहकारी ठगेको पैसा भन्ने पुष्टि भएकाले उनले पूर्व योजना अनुसार संगठित अपराध गरेको आरोप लगाए ।
अर्यालले भने-त्यो गोर्खा मिडियाको बिउ पुँजी अर्थात सीड मनी नै सहकारी ठगीबाट आएको देखिन्छ । त्यसमा को-को संलग्न भए भन्दा जो जो कम्पनी खोल्न र शेयर धनी बने, महँगा महँगा सामान किनेर तलब गाडीमा खर्च गरे । कम्पनी चलाएर प्रत्यक्षरूपमा अपराधिक लाभ कसले लियो त ? आफूसँग पैसा नभएको अवस्थामा कसरी खोलियो त कम्पनी ? शुरूको इक्वीटी नै सहकारीको ठगीको पैसाबाट जन्मिएको छ । पार्टनर र तपाईँबीचको कुरा थाहा छैन भनेर हुन्छ ? संसदीय छानबिन समितिले प्रष्टरूपमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भन्दा पनि क्लीन चिट पाइयो भन्नुको त के अर्थ हुन्छ र ! अपराधको नयाँ टुल्स प्रयोग गरेर सहकारी ठगीको पैसा गोर्खा मिडियामार्फत शुद्धीकरण गरिएकोले यो संगठित अपराध हो भन्नेमा प्रश्न रहेन । संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई रिफरेन्समा राखेर सरकारले अपराधको अनुसन्धान गर्दा सबै तथ्यहरू आइहाल्छन् । किनकी संसदीय छानबिन समितिले त अपराधको अनुसन्धान गर्ने होइन, त्यो त राजनीतिक समिति हो ।
भविष्यमा प्रश्न उठे पनि आफूले हस्ताक्षर नगरेको तथा माग फारम नभरी सहकारीबाट पैसा आएको भने पनि अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने दाबी अर्यालको छ ।
