काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ अन्तिम दिन राति अबेरसम्म बसेर उपसचिव र अधिकृत गरी तीन सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको खुलासा भएको छ । नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने सरुवालाई रातारात निर्णय गर्नु र प्रमाणित भई सकेको सूचीसमेत सार्वजनिक नगर्नुले ठुलै चलखेल रहेको आशंका कर्मचारीले गरेका छन् । पछिल्लो समय सरुवा अपारदर्शी मात्रै होइन, मोलमोलाइमा हुने गरेको कर्मचारीको गुनासोलाई सामान्यको पछिल्लो सरुवाले पुष्टि गरेको छ ।
मन्त्रालयले तीन सयको हाराहारीमा सरुवा गरेको भन्ने सुनिए पनि सूची आफूसँग नभएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । मैले पनि सुनेको चाहिँ हो तर सूची म सँग पनि भएन पराजुलीले भने । प्रत्येक दिन जसो कुनै न कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको मन्त्रालयले सयौँको सङ्ख्यामा सरुवा गरेर गुपचुप राख्नुमा चलखेल नै भएको मन्त्रालयकै एक सहसचिव बताउँछन् । निर्णय नै गरिसकेपछि लुकाउनुको कुनै अर्थ छैन, ती सहसचिवले भने, यसअघि निर्णय हुने बित्तिकै सार्वजनिक हुने तर अहिले महिनौँसम्म पनि को कहाँ गयो भनेर कसैले थाहा नपाउनुले आफै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। भनसुन र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको आक्षेप मन्त्रालयले खेपिरहँदा वर्तमान नेतृत्वलेसमेत त्यसैलाई बल पुग्ने गरी काम गरेको देखिन्छ । विशेषगरी स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट आफूहरू निकै प्रताडित बन्नु परेको कर्मचारीको गुनासो छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने उक्त शाखाका अधिकारीहरूले अनावश्यक हैरानी दिएर आजित बनाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘रिक्त रहेको ठाउँमा सिफारिससमेत लिएर आएँ, शुरुमा हुन्छ भन्नुभयो, अहिले ल्याङल्याङ गरेको तीन दिन भयो’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आएका एक अधिकृतले भने, ‘पख्नुस् न तपाईँको हुन्छन् भन्छन्, केही दिनयताको दैनिकी यस्तै छ ।’
स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखामा अहिले उपसचिव भुवनेश्वर लामिछाने छन् भने उमेश कुमार दाहाल शाखा अधिकृत रहेका छन् । त्यसो त यो शाखामा थप अरू दुई जना अधिकृत रहे पनि सरुवाका फाइल भने लामिछाने र दाहालले हेर्ने गरेका छन् ।
त्यसो त यो अवस्थाबारे मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी सम्पर्कमा नै आउन चाहँदैनन् । ‘सामान्य सरुवासमेत व्यवस्थित र पारदर्शीगर्न नसक्ने सचिव सुवेदीबाट कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?’ कर्मचारीहरूको प्रश्न रहेको छ ।
सहसचिवहरूको सरुवामासमेत मनपरी गरेको र सामान्य प्रशासनले सामान्य रेकर्ड समेत राख्न नसक्दा कतिपय सहसचिवहरू दोहोर्याएर प्रदेश जानु परेको र कतिपयलाई उपत्यका छोड्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको एक सहसचिव बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदमा सूची लैजाँदा अन्धाधुन्ध नामावली राख्दा कर्मचारीहरूभित्रै अन्याय र विभेदको अवस्था सिर्जना गरेको ती सहसचिवको गुनासो छ ।
उता मन्त्रीको सचिवालय पनि छुट्टै नामावली कलेक्सन गरेर सरुवा खेलोतिर लागेको र केही ट्रेड युनियनका अधिकारीहरूले त्यसैबाट आफूले फाइदा लिई रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । आम नागरिकलाई सेवा दिने कर्मचारी नै आफ्नो सरुवाका लागि यो नियति भोग्नु पर्छ भने उनीहरूबाट सेवाग्राहीलाई कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्ने ? के यस्ता गतिविधिहरूले सरकारी कर्मचारीप्रति बढ्दो असन्तोषलाई थप मलजल पुर्याउँदैन र ?
