काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा रहेका करारका कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यही साउनदेखि नै लागू गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समीक्षा बैठकमा उनले स्थायी कर्मचारीको पेन्सन तथा उपदान हुने तर करार कर्मचारीको जागिर छोड्दा वा अशक्त हुँदा हातमा केही नहुने भएकोले यो कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्न लागिएको बताए ।
उनले भने, “जागिर छुट्दा, अशक्त हुँदा आर्थिकरूपले सहयोग पाउनका लागि यो कोषको महत्त्व छ । त्यसैले यही साउनदेखि लागू हुने गरी काम गर्नुहोस् ।”
उनले बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई तालिम दिने क्रममा उपलब्धिको पनि लेखाजोखा राख्न सुझाए । राज्यकोषबाट खर्चिएको रकम उपलब्धिमा परिणत हुनैपर्ने बताउँदै उनले तालिमपछिको उपलब्धि हेर्न पनि विशेष जोड दिए । खर्च फर्छ्योट गर्नका लागि तालिमको आयोजना नगर्न उनले आग्रह गरे ।
त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मन्त्री एवं सचिवहरूको टेबलमा अटाउने खालको प्रभावकारी योजना पेस गर्न निर्देशन दिए ।
बजेट बन्दा संयोगले आयोगको योजना पर्ने बाहेक योजनाको ठेलीमा कसैको आँखा नजाने तितो यथार्थ रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न प्रभावकारी योजना टेबलमा राख्न मिल्ने बनाउन उनले सुझाव दिए । यसका साथै प्रदेशको सूचना बैंक चुस्तदुरुस्त राख्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत आर्थिक वर्षको उपलब्धि राम्रो भए पनि अब उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरूको उपस्थिति प्रदेशको विकासले देखाउने भन्दै सबै कर्मचारीलाई देखिने र प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा नरविक्रम थापाले पूँजीगत खर्च कम देखिएकाले सुधार ल्याउँदै प्रभावकारी बजेट र कार्यान्वयन शैली अपनाउनुपर्ने बताए । उनले विनियोजित बजेटले योजना पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समीक्षा बैठकमा प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश किताबखानाले प्रगति विवरणसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए ।
-1732265257.jpeg)
