बागलुङ । बागलुङको बागलुङ नगरपालिका-४ ओडारचौरमा नौ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको बहुउद्देश्यीय खेलमैदान दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षदेखि कुनै पनि निकायबाट बजेट नपर्दा खेलमैदान अलपत्र परेको हो ।
स्थानीयको सक्रियतामा ठाडो खोल्सालाई सम्याएर खेलमैदान बनाउन थालिएको थियो । उक्त खेलमैदान निर्माण सुरु भएको नौ वर्षसम्ममा ७५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको ओडारचौर बहुउद्देश्यीय खेलमैदानका अध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले बताए ।
लामो समयदेखि काम रोकिएपछि बनेका संरचना जीर्ण भएका छन् भने प्याराफिटसमेत भत्किएका छन् । खेलमैदान निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र स्थानीयले लाखौँ लगानी गरेका छन् । खेलमैदानका लागि उपयुक्त ठाउँ छनोट नहुँदा समस्या आएको स्थानीय बताउँछन् । ठाडो खोलामा बर्खाको समयमा भेल आउने हुँदा खेलमैदानसहित त्यहाँ बनेका संरचना बगाउने गरेको छ । यसबाट हरेक वर्ष लाखौँको संरचना नष्ट हुँदै आएको छ ।
बर्खाको भेलले सडकको माटो, ढुङ्गासहितको गग्रेटाले खेलमैदानको अस्तित्व मेटाइदिएको आचार्यको भनाइ छ । खेलमैदान वरपर झाडी पलाएको छ भने प्याराफिटमा लेउ लागेको छ । बीच भागमा हिलाम्मे हुँदा खेल खेल्न नमिल्ने बनेको छ ।
खेलमैदानका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार खेलमैदान निर्माणका लागि हालसम्म स्थानीयबाट रु. ३० लाख सङ्कलन भएको, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट रु. ३० लाख र जनश्रमदान गरी करिब रु. एक करोड लगानी भएको छ । “करोड लगानी भएको खेलमैदानमा अहिले खेल्न सक्ने अवस्था छैन । खेलमैदान प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी काम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
खेलमैदानलाई पूर्णता दिन थप रु. ८० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । बागलुङ बजारस्थित निर्माणाधीन उक्त खेलमैदानमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन गर्न सकिने उनले बताए ।“यहाँका युवाको सक्रियतामा खेलमैदान बनाउन सुरु गरिएको हो, धेरै वर्ष भयो बनाउन थालेको अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । बागलुङ बजार छेउमा रहेकाले यहाँ सभा, समारोह गर्न उपयुक्त मानिन्छ । बजेट अभावले कामलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन”, अध्यक्ष आचार्यले भने, “यो ठाउँमा ठुलो खाल्डो थियो, खाल्डो पुरेर खेलमैदान बनाउन थालेका हौँ, ओडारचौरवासीले श्रमदानसँगै आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ । यहाँबाट विदेश गएका युवाले पनि रकम पठाएर सहयोग गर्नुभएको छ ।” बजेट विनियोजन गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिन सरोकार भएका निकायसँग माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।