काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वका विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनबाट नेपाल प्रभावित हुनुपरेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा सेना र प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा नेपाल विश्व शान्ति र सुरक्षामा आफ्नो योगदानलाई थप वृद्धि गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
उनले कसैलाई पनि पछाडि नपारी वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दीगो विकास र मानव मर्यादाको उन्नतिका लागि एकजुट हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालको शान्ति स्थापनाका प्रयासका आरोह अवरोहको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संसदबाट हालै पारित गराएको महासभालाई जानकारी गराए ।
‘दुई ठूला राजनीतिक दलको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकार नेपाली जनताको समावेशी र समतामूलक समृद्धिका लागि आर्थिक रूपान्तरणलाई अघि बढाउँदै स्थायित्व कायम गर्न कटिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने गहिरो विश्वासका साथ हामीले हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छौं । पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा रहेर नजिकका छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा २ मुलुकबीचको शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तर सन् २०३० भित्रमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न २४ बिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक खाडल रहेको बताए ।
महासभामा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल विष्णुप्रसाद गौतम, राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायत सहभागी छन् ।
