काठमाडौं । न्याय परिषद्ले संविधान, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाँजो हालेको छ। बारको विरोधसँगै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस शुक्रबार गरेको छ। तर, सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश रिक्त छन्। असोज ४ सम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसहित दुईजनाले अनिवार्य अवकाश पाएपछि चार पद रिक्त हुँदै छन्। परिषद्ले सर्वोच्चका लागि ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुईजनाको मात्र गरेको हो।
परिषद्ले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको हो। आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला बारको मागलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेकामा असहमति र चिन्ता रहेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ।
‘भविष्यमासमेत नेपाल बार एसोसिएसनलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले आगामी नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। यस्तो गलत प्रवृत्ति लिई विवादबिच भएका र हुने नियुक्तिविरुद्ध हामीले विरोध र खबरदारी गरिरहनुपर्ने संवैधानिक दायित्व...’ बारले भनेको छ।न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आएको नेपाल बारले विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए। नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संशोधित नियमावली फिर्ता नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्ति नै रोक्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै चेतावनी दिएको हो। न्यायपरिषद् नियमावलीको विषय उच्च अदालतसँग मात्रै सम्बन्धित छ। तर, नेपाल बारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासमेत रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।संशोधित नियमावलीका विषय समाधान गर्न सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव खनाल र सदस्य सचिवमा न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेको कार्यदल बनेको थियो।कार्यदलमा एक मत हुन सकेन। कार्यदलमा बारका दुईजना प्रतिनिधिले मात्रै संशोधित नियम खारेज हुनुपर्र्ने अडान राखेका थिए। कार्यदलले दुईथरी विचारका प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए। कार्यदलमा बहुमतले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै नियमावली संशोधन गर्न नपर्ने ठहराइएको थियो। तर, बारले अल्पमतको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
कार्यदलमा अल्पमत भएर पनि हाम्रै माग पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बारको विषय नबुझिएको न्यायपरिषद्का एक सदस्य बताउँछन्। सर्वोच्च गएर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न बारलाई सुझाव पनि दिइएको थियो। न्यायाधीशको वरीयता कहाँ राख्ने भन्ने न्यायपालिकाको अधिकारमा छोडेको उनले बताए।
