विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फर्स्योट तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम मात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । बेरुजू रकमको चाङ बढ्दै गएपनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा उल्लेख्य रूपमा फर्स्यौट गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई बेरुजू फर्स्योट सम्बन्धी कानुनको अभावले त्यो भएको पनि होइन । प्रदेश सरकारसँग बेरुजू फर्स्यौट सम्बन्धी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, नियमावली, कार्यविधि पनि रहेको छ । ती ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा रित नपुर्याइ कारोबार गरेमा सजायको व्यवस्था छ । सरकारी हानी नोक्सानी गरेमा, नगदी तथा जिन्सी हिनामिना गरेमा, बेरुजू फर्स्यौटको कार्य नगरेमा र सजाय नगर्ने अधिकारीलाई सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, बेरुजू घटाउन नचाहने वा कानुन विपरीत खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम नभएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बेरुजु कम हुने गरी सरकारी कारोबार गर्न तथा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौट गरी बेरुजु रहित निकाय बनाउन कार्यसम्पादनमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै बेरुजू न्यूनीकरण तथा फर्स्योट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ दोहोरिने शब्द हुन् । यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६९ नम्बर बुँदामा ‘आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । बेरुजु फर्छ्यौटको अनुगमन गरी कायम बेरुजु फर्छ्यौट गर्न जोड दिइने छ,’ भन्ने विषय उल्लेख छ ।प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी निर्णयहरू पनि गरेको देखिन्छ । ‘सबै प्रदेश मन्त्रालय/निकायबाट बेरुजु फर्स्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउने एवम् बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,’ प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गत असार १० गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा प्रमुख सदस्य र प्रदेश लेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ४२ अनुसार महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयारी र प्रदेश सभामा पेस गर्ने कार्यलाई अघि नबढाएको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशका मन्त्रालय/निकायसँग बेरुजुको विवरण माग गर्ने, बेरुजु फर्स्यौटको विषयमा अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य समेत प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट नियमित नभएको बताएको छ । प्रदेशको लेखा समिति सक्रिय भए बेरुजू फर्स्यौटका लागि सहयोग पुग्ने समितिले अपेक्षा गरेको छ । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजू फर्स्यौटका लागि देखिएका समस्या र चुनौतीहरू समेत उल्लेख गरेको छ । जसमा अझै बेरुजुको लगत सङ्कलन र अद्यावधिक नभएको, महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको विवरण र मन्त्रालय/कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा बेरुजुको लगत फरक परेको, मन्त्रालय/कार्यालय विभाजन हुँदा वा गाभिँदाको बेरुजुको लगत हस्तान्तरण, जिम्मेवारी सार्ने र फर्स्योटको कार्य हुन नसकेको र त्यसले गर्दा हाल कायम मन्त्रालय मातहतको वास्तविक बेरुजुको विवरण अद्यावधिक हुन कठिन भएको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कतिपय बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा नभएको, बेरुजु फर्स्यौट गर्न कानुनमा केही अन्यौलता/अस्पष्टता रहेको विषय पनि उल्लेख छ । यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको बेरुजु सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएपनि टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयको बेरुजु फर्स्योटमा अन्यौलता रहेको, साबिक कार्यालयको २०७४/७५ अघिको बाँकी बेरुजु फर्स्योट गर्न सङ्घीय निकायसँग समन्वय प्रभावकारी नभएको, बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी कार्य गर्न सबै निकायको सक्रियता नदेखिएको, बेरुजु फर्स्योटको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, बेरुजुको सम्बन्धमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न साविकका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसकिएको र आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको विषय उल्लेख गरेको छ ।
उक्त समितिले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा १३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । जसमा बेरुजुको विवरण त्रैमासिक रूपमा समिति समक्ष पेस गर्न र बेरुजु पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट र अद्यावधिक गर्न, गराउन सबै मन्त्रालय/ निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्योट सम्बन्धमा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई समेत अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुन र बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्योट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी कार्य भए, नभएको समितिबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, बढी बेरुजु भएका र कम फर्स्योट गर्ने मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्नु पर्ने ।
बेरुजु फर्स्योट नगर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने, बेरुजु शून्य भएका र बेरुजु फर्स्योटमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने । साथै त्रैमासिक रूपमा सबै कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, बेरुजु फस्यौंट तथा समीक्षा गर्ने, गराउने लगायतका विषय उल्लेख छन् । यस्तै तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि असुल हुन नसकेको बेरुजु सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नका लागि प्रदेश तहसिल कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको भन्दै प्रदेश तहसिल कार्यालय स्थापना नभएसम्म सो कार्य प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने हुँदा उक्त कार्यालयमा सरकारी बाँकी असुल सम्बन्धी कार्य गर्न शाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
