काठमाडौं । तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।
विशेष अदालतले सरकारले बक्यौता कर विवाद समाधानका लागि २०७१ सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चूडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले गत बिहीबार कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । तर उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्न भने बाँकी छ ।
सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरूबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले असार ५ गते सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।
विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सरकारी वकिल र शर्माको प्रतिरक्षा गरेका कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, गत विहीबार इजलासले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिब ६ अर्ब १५ करोड बिगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।
दोषी ठहर भएका तीनै जनाले दामासाहीले तिर्नुपर्ने भएकाले एउटाको भागमा करिब २ अर्ब ५ करोड पर्ने देखिन्छ । तर फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक नभएकाले अदालतले कुन पदाधिकारीलाई कसरी दोषी ठहर गरी बिगो भराएको छ भन्ने खुलेको छैन ।
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गराएका थिए । उनीहरूमाथि २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको आरोप छ ।
आयोगले व्यवसायीहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरूसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
भ्रष्टाचार गरेको रकमको आधारमा ती पदाधिकारीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने निश्चितजस्तै छ । विशेष अदालतको ठहरपछि शर्माका केही कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा आपत्ति समेत जनाएका थिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपित कसुरदार ठहरिएमा बिगो, त्यसको जरिवाना बापतको रकम धरौटी राखेर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पाइन्छ । कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न उनीहरूले १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवानाबापत धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा हरेक दिन ३ सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त धरौटी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । धरौटी बुझाउन नसके थुनामा बसेर मात्रै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् ।
-1732265257.jpeg)
