तेहरान । इरानका सांसदहरूले हिजाब लगाउन इन्कार गर्ने महिलालाई कडा सजाय दिने विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संसदमा पारित भइसकेको तर अन्तिम पुष्टिका लागि सरकारसमक्ष पेश नगरिएको यो विधेयकले इरानमा महिलाका लागि तोकिएको पहिरनको नियम (कानुन)को विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
इरानी समाचार एजेन्सी आईएसएनएका अनुसार इरानका संसदीयमामिला हेर्ने उपाध्यक्ष शाहराम दबिरीले विधेयकलाई अनुमोदनका लागि नपठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
“हामीले योनिक शुद्धता र हिजाबसम्बनधी कानुन कार्यान्वयनका लागि नपठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ,” दबिरीलाई उद्धृत गर्दै आईएसएनएले जनाएको छ ।
उनले भने, “इरानी सभामुख समक्ष पनि विधेयकमा संशोधनका लागि अनुरोध गरिएको छ।”
दबिरीले संशोधनको प्रकृति निर्दिष्ट गरेनन् र प्रक्रियाको लागि समयसीमा पनि तोकेका छैनन् ।
सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा संसदले ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ नामक विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसपछि यसले गार्जियन काउन्सिलको अनुमोदन प्राप्त गरेको छ, जुन कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो।
यो विधेयकको औपचारिकताका लागि यही डिसेम्बरमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसमक्ष पठाइने कार्यक्रम थियो तर पेजेस्कियनले यसभित्रका कतिपय प्रावधानमा देखिएका धेरै ‘अस्पष्टता’ को हवाला दिँदै यसलाई कानूनी रूप दिन ‘आपत्ति’ व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ को धारा ७४ मा विधेयकले महिलाको सार्वजनिक पहिरनमा कडाइ गर्नुका साथै ‘ड्रेस कोड’ लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले ‘नग्नता’ वा ‘अभद्रता’ लाई बढावा दिनेलाई १० वर्षसम्म जेल वा छ हजार डलरभन्दा बढी जरिवाना को व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै इरानमा महिलाले आफ्नो घाँटीभन्दा माथिको भागलाई ढाक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सन् २०२२ को अन्त्यतिर इस्लामिक ‘ड्रेस कोड’ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका २२ वर्षीय इरानी कुर्द महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु भएको थियो ।
महिनौँसम्म चलेको अशान्तिमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित सयौँको मृत्यु भएको थियो । हजारौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो । रासस/एएफपी
