काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नीतिगत विषयहरू अस्थिर हुन थालेका छन् । नेतृत्व फेरिएसँगै नीतिगत विषय पनि धमाधम संशोधन भइरहेका छन् ।
यति वेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको छ । गत पुसमा मात्र प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
त्यो मापदण्डका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेको मापदण्डअनुसार सरुवामा समस्या हुने भए पनि त्यसलाई अनुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रहरीमा नियमित सरुवाहरू महिनौँदेखि अवरुद्ध छन् । गत पुसमा मापदण्ड संशोधन गर्दा ‘क’ श्रेणीको कार्यालय प्रमुख दोस्रो पटक फेरि ‘क’ श्रेणीमा जान नपाउने प्रावधान छ । तर, धेरै इन्स्पेक्टर मापदण्डविरुद्ध काजमा त्यसरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटिएका छन् । शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा गत चैतमा गएका उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हटाउन सकेको छैन ।
प्रधान कार्यालयले एसपी र डिएसपीको पनि सरुवा गर्न लागेको छ । सरुवामा केही पहुँचवाला अधिकृतलाई फाइदा हुने गरी मापदण्डका केही अनुसूची हेरफेर गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।
संशोधनमा केही राम्रा प्रावधान पनि छन् । यसअघि इन्स्पेक्टरभन्दा तल्लो दर्जाको सरुवाको कुनै मापदण्ड थिएन । अहिले उनीहरूको पनि मापदण्ड बनाउन लागिएको छ ।
यसअघि लेखापालहरूको मापदण्ड गत असारमा संशोधन भएको थियो । गत वर्ष लेखापालको पदावधि आठ वर्ष बनाइएको थियो । यस पटक त्यसलाई घटाएर ६ मा झारिएको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
-1732265257.jpeg)
