काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्वस्तरीय पहल गर्दै आउँदो जेठ २, ३ र ४ गते सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि २०७६ सालमा कोभिड–१९ का कारण स्थगित गर्नुपरेको संवाद अब हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार आउँदो जेठको शुरूमै गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ विषयक यस संवादमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, जलवायु विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालले यस संवादलाई अभियानको अङ्गका रूपमा विकास गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि यसको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जलवायुसम्बन्धी नीतिहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधन अपर्याप्त छन् । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशहरू पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका छन् । यस वर्ष मात्र नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । यस संवादमार्फत नेपालले जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने, क्षतिपूर्तिको विषय उठाउने र वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत आवाज उठाउने छ ।
पेरिस सम्झौताले विश्वको तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखे पनि सन् २०५० अघि नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम १।८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
स्विट्जरल्यान्डको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’, भारतको ’राइसिना डाइलग’, सिङ्गापुरको ’साङ्ग्रीला’ र चीनको ’बोआओ फोरम’ जस्तै नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय संवाद थाल्न लागेको हो । यसले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
