काठमाडौं । “साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण” पुस्तक लोकार्पण भएको छ ।
साइबर अपराधमा डिजिटल प्रमाण संकलन र तिनको साइबर फरेन्सिक परीक्षण तथा विश्लेषण, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरुपण जस्ता नवीनतम विषयमा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालीम, दक्षता र सचेतना भएको जनशक्तिको कमी भएको परिवेशमा साइबर अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा बिषयगत सन्दर्भ सामग्रीको चरम अभावलाई चिर्नका लागि आज एक कार्यक्रमबीच पुस्तकको लोकार्पण भएको हो ।
उच्च अदालतका तुलसीपुरका का. मु. मुख्यन्यायधिश डा. रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित उक्त पुस्तकको लोकार्पण सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाले लोकार्पण गरेका हुन् । प्रमुख अतिथिको रुपमा मन्तब्य राख्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यो पुस्तक महत्वपूर्ण दस्ताबेजको रुपमा स्थापित हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै यसै क्षेत्रको विज्ञद्वारा पुस्तक लेखिएको हुँदा पुस्तकको विश्वसनीयता स्थापित भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा साइबर कानूनमा विद्यावारिधि गरेका पुर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले यस पुस्तकको महत्वका बारेमा प्रकाश पारे । हालसम्म साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजना र न्याय निरुपणका तिनै क्षेत्रलाई समेटिएको दस्ताबेजको अभावलाई यस पुस्तकले पूर्ति गर्ने विश्वास पनि उनले ब्यक्त गरे । पुस्तकको समिक्षा गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले यस पुस्तकमा समावेश गरिएका सामग्रीहरुको बारेमा चर्चा गरे ।
मन्तब्यका क्रममा अतिथिको रुपमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री किरण बज्राचार्य, नेपाल टेलिकम प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनाल, क्यान फेडरेशनका महासचिव श्री चिरन्जिबी अधिकारीले साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यस पुस्तकले खेल्ने भूमिकाको बारेमा प्रकाश पारे ।
सात मुख्य अध्याय रहेको यस पुस्तको पहिलो अध्यायमा साइबर अपराधलाई ब्याख्या गर्दै त्यसको बर्गिकरण गरिएको छ । दोस्रो अध्यायमा साइबर अपराध अनुसन्धानका क्रममा पहिल्याउनु पर्ने चरणहरुको साथै त्यसका लागि सहयोगी हुने आवस्यक ब्यबहारिक उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिएकोे छ । तेस्रो अध्यायमा डिजिटल प्रमाण र त्यसका स्वरुप र व्यवस्थापनको बारेमा बिस्तृत ब्याख्या गरिएको छ भने चौथो अध्यायमा साइबर अपराधको अनुसन्धानमा अत्यावश्यक साइबर फरेन्सिक तथा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र अत्याधुनिक प्रविधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाचौं अध्यायले सरकारी वकीलले अभियोगपत्र दायर गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र चरणहरुको बारे बुँदागत रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । छैठौं अध्यायमा बिभिन्न देशका साइबर कानूनहरुको तुलनात्मक बिश्लेषण गरेको छ । त्यसैगरी, सातौं तथा अन्तिम अध्यायले न्याय निरुपणका आधारहरु प्रस्तुत गर्नुका साथैका साथै न्याय निरुपणकर्तामा हुनुपर्ने आधारभूत विशेषज्ञाता र विज्ञताको बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।
-1732180435.webp)
