संघीयताबारे केहीः
संघीयतामा जति सक्दो छिटो अधिकार विकेन्द्रित गरी प्रान्त र स्थानीय निकायलाई स्वयम् स्फुर्त, शक्तिशाली, समृद्ध र उनीहरुमा अपनत्व भावना कायम गराउने हो । प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तहलाई सक्षम, जागरुक र श्रोत साधनले सम्पन्न गराउन सकेमा मात्र उनीहरु स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वावलम्वी अर्थात् आत्म निर्भर हुन जान्छन् । त्यसैले तल्लो स्तरसम्म राज्यले दिने वा पाउने हक, अधिकार सेवा सुविधा सहज तरिकाले जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । केन्द्रको अधिकार तल्लो निकायसम्म पुग्नु पर्ने, स्थानीय उपलब्धताहरु केन्द्रसम्म जोडिएर त्यसका स्तरोन्नती वा विकास गरिनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिकृत हक अधिकार र सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरी मुुलुकका सबै निकाय प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढाइनु पर्छ ।
सन्तुलित र विभेदरहित रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने निति संघीयतामा हुन्छ र बनाईनु पर्छ । मुलुकका निकायहरु राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सम–न्यायिक रुपमा स्वावलम्वी, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर(समृद्धशाली), स्वयंस्र्फुत, स्वाचालित, सक्षम, सम्पन्न, स्थानियतामा स्वतन्त्र, स्वाधिन र अहस्तक्षेपकारी हुनु पर्छ । सुरक्षा (सेना), विदेश निति र केन्द्रीय बजेट वाहेक अन्य विषयमा प्रान्तीय राज्यहरु स्वतन्त्र, सक्षम, आत्मनिर्भर, सम्पन्न भई चल्न सक्ने भएमा मात्र प्रान्तीय राज्यहरु स्वाधिन, स्वतन्त्र र अहस्तक्षेपकारी हुन जान्छन् । संघीयतामा प्रान्तहरु साधन, श्रोत, भुगोल, जनसङ्ख्या, पायक अपायक, वाणिज्य व्यापार, आयात निर्यात तथा उत्पादन गर्न सक्ने रुपमा स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भर हुनु पर्छ । सुगमता र पायकताले उनीहरुलाई काम गर्ने क्षेत्रमा उत्साह वा जाँगर बढाउँछ । प्रान्त प्रान्त बीच एकरुपता ल्याउने विधिको विकास गरिनु पर्छ । त्यति मात्र होईन, प्रदेशअन्तर्गत बसोवास गर्ने जनता वा समुदायहरु बीच संस्कृती, रहनसहन, परम्परा, लगाईखुवाई पनि मिल्दोजुल्दो हुनु पर्छ । अनि थातथलो, पानीढलोको पनि महत्व हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । अहिले जसरी संघीयताको नाममा प्रदेशहरु निर्माण गरिए, तिनिहरु संघनवस्ती, आवतजावतमा सुगमता, राजनैतिक आदिमा वर्चस्व(पकेट) कायम गर्ने, चुनावी क्षेत्र बनाई राख्ने, सम्प्रदायिकता बढाउने, हिमाल, पहाड र तराई बीच सन्तुलन र दुरी बढाउन विभेद हुने गरी बनाइएका छन् । बनेका ७ प्रदेशहरुमा एकतिर जनसंख्या बढी, अर्कोतिर भुगोलको मात्रा बढी देखिने गरेर बनाईएका छन् । कर्णाली प्रदेशको भुगोल र क्षेत्रफल बढी, मधेश र बागमति प्रदेशको भुगोेल कम जनसंख्या बढी देखिने गरि बनाइएका छन् । जसले गर्दा जनसंख्या बढी भएको प्रदेशबाट संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको संख्या बढी हुँदा पँहुच बढी नै हुने भयो । जसले गर्दा बजेट, योजना, विकास, सेवा, सुविधा र राजनैतिक प्रतिनिधित्व र अधिकार बढी नै विनियोति हुने भयो । यस्तो संरचनाले विभेद र असमानता बढाउने नै भयो ।
नेपालमा भुगोलले बढी क्षेत्र ओगटेका प्रदेश जस्तै हिमाली तथा पहाडी (कर्णाली र सुदुर पश्चिम) प्रदेशहरुबाट प्रदेश र संघमा जनसंख्या कम हुँदा ती प्रदेशहरुबाट राजनैतिक प्रतिनिधित्व कम हुने भएकोले प्रदेश प्रदेश विच असमानता र विभेद भई रहेकै छ । जसले गर्दा अहिले बजेट बाँडफाडमा विभेद र असमानता देखा पर्ने गरेको पाईन्छ । सिमाङ्कन, राजधानी र नामाकरणको विवाद भई रहनु, श्रोत साधनका विबाद भई व्यापक असन्तुष्टीहरु बढ्नुले संघीयतामा चुनौती खडा हुन थालेका छन् । संघीयतामा भुगोल, श्रोतसाधन, जनसंख्या र पहिचानलाई आधार मानेर सन्तुलित प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ । त्यसै अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएमा राजनैतिक अर्थात प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन आई संघीयता बलियो हुन जान्छ । त्यसैले संघीयतामा बलियोलाई कमजोर प्रान्तको समकक्षमा र कमजोरलाई बलियोसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरि निर्माण गरिनु पर्छ । भनिन्छ जाने वा छुट्टीने (गोइङ्ग टुगेदर) आउने अर्थात् मिसिने (कमिङ्ग टुगेदर) सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनु पर्छ । जानेलाई जान दिने र आउनेलाई साथमा लैजाने सिद्धान्तको परिपालना गरिनु आवश्यक छ । विशेष गरि प्रदेशहरु निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोणलाई सन्तुलन हुने गरी गरिनु पथ्र्यो । अर्थ र वाणिज्य व्यापार तथा सबै समुदाय, भाषाभाषी र जातियता बीच समदुरीको विकास र अपन्त्व तथा समिश्रण हुने ढंगको हुनु पर्छ । नेपालको १०१ भाषाभाषी समुदायका मानिस हिमाल, पहाड र तराईको भुगोलमा वसोवास गर्दछन् । समुदाय यी सबै बीच अन्तरघुलन र आन्तरिक एकता कायम हुने गरी प्रदेशहरुको निर्माण गर्न सक्नु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।
संघीयतामा साधन श्रोतको उपलब्धता, भु–गोलको प्रयाप्तता र सन्तुलन, जनशक्तिको यथष्टता, सुगमता, समुदाय समुदायमा अपनत्व, अधिकार र सेवा सुविधामा सन्तुलन तथा प्रदेशवासी (लोकालिटी)हरुको रुची आदिको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्छ । अनि भाषा, संस्कृती, रहनसहन र जनजाती वीचमा समन्वय हुने गरी एक रुपता कायम गरिनु पर्छ । संघीयतामा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा ख्याल गरिनु पर्ने सामान्य व्यवहारिक विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने सघीयतालाई दिगोपन बनाउन सकिन्छ ।
संघीयताको परिभाषा सार संक्षेपमा :
राज्य प्रणाली संघवादी सिद्धान्तमा आधारित छन् । यसलाई अग्रेजीमा फडारालिज्म शब्द फेडसबाट लिईएको हो । यसको अर्थ सन्धि वा सम्झौता हुन्छ । सामुहिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि राज्यहरु संघीय सरकारमा आबद्ध भई प्रतिवद्ध रहेका हुन्छन् । उनीहरुले आफना अधिकार र विषय आफ्नैमा समाधान गर्ने प्रयास गर्दछन्, नसकिने बोझिला, खर्चीला र अप्ठ्यारा ठुला समस्याहरु केन्द्रलाई जिम्मा दिन सहमत हुन्छन् ।
यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छः एकात्मक शासनको केन्द्रियता घटाउनका लागि स–साना ईकाई वा राज्यहरु मिलेर सवल, सक्षम राज्य बन्ने आवश्यकता, चाहाना र राजनीतिक सहमतिमा संघीय पद्धती हुदै आएको पाईन्छ । त्यसैले यो पद्धतीलाई सहमती, सम्झौता, सहकार्य, समन्वय र सन्धिबाट संञ्चालन गरिने हुन्छ ।
संघीयतामा सम्झौताका पक्षहरुको खास(वास्तविक) र साझा ईच्छाहरु प्रवद्र्धन वा व्यवस्थित गराउनु हुन्छ । यो सरकार र पद्धती(व्यवस्था) त्यस्तो हो, जहाँ संविधानद्धारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्लो तहका सरकारी संघीयता एक अर्कामा निर्भर रहन सक्दैनन् र स्वतन्त्र रहन पनि सक्दैनन् । यिनिहरु आआफनो क्षेत्रमा सिमति, पृथक र स्वतन्त्र रहन्छन् । तर दुवै सरकारमा सहयोग, समर्थन, सद्भाव, समन्वय र अन्तरक्रिया गरी राख्छन् । यी दुवै बीच ठुलो विभेद र अन्तर पनि हुनु हुदैन । समान, प्रतिस्पर्धी, शक्तिशाली, सद्भावी र अधिकार सपन्न हुने गरी यिनिहरुको गठन गरिनु पर्छ । यसमा संघ(केन्द्र) प्रदेश(प्रान्तीय) र स्थानिय संरचनामा निर्माण गरिन्छ । यी सबैमा जनसंख्या, भुगोल र श्रोत साधनमा सन्तुलन हुने गरी संरचना निर्माण गरिनु पर्छ ।
विद्धान तथा विज्ञहरुको भनाईहरु :
मार्कस एफ.फे्रन्डा भन्दछन् : संघवादी व्यवस्था एउटा स्थिर मोडेल अथवा राजनीतिक संगठनको शुत्र नभएर जनपक्षीय दलहरु, व्यापक कर्मचारीतन्त्र, विविध समुह र बृहत्तर हितमा निर्वाचित सरकारको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न निरन्तर परिवर्तनशिल प्रकृया हो ।
त्यस्तै गरी अमल रे : संघीय व्यवस्थामा दुई प्रकारका सत्ताहरुलाई राष्ट्रिय उद्धेश्य पूर्तिमा सहयोगी बनाईन्छ । केन्द्रीय र राज्य सरकार वीच बनेको विचार विनिमयले यी दुवै सामान्य निति र कार्यक्रमहरुमा सहमत बनाउँछ ।
जर्ज एण्डरसन : संघीयता संविधानले स्थापित गरेको एउटा पद्धती हो जस अन्तर्गत उपयुक्त स्वायत्तताका दुई तहका सरकार हुन्छन् । ती सरकारहरु आफुलाई निर्वाचित गर्ने मतदाता प्रति प्राथमिक रुपमा जवाफदेही हुन्छन् ।
मण्टेस्क्यु : संघात्मक सरकार एक यस्तो सम्झौता हो, जसद्धारा धेरै मिल्दा जुल्दा राज्यहरु एउटा ठुलो राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुन्छन् ।
न्यान्सी बर्मियो : संघीयता भनेको एक प्रकारको सम्झौता हो । त्यस कारण यो दबावकारी हुन सक्दैन, स्वइच्छिक हुन्छ । यो कसै माथि लाद्न पनि सकिदैन । यदि संघीय राज्यहरु चाहन्छन् भने तीनले आन्तरिक रुपमा सम्झौता नै विभिन्न समुदायसँग सम्झौताहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रो. नन्दगोपाल रञ्जितकार : अनुसार प्रदेश वा प्रान्त निर्माण गर्दा भुगोल, श्रोत र जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्राकृतिक र भौतिक विविधतामा बढी ध्यानमा राखी भौगालिकतालाई प्रथम आधार बनाईनु पर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनलाई दोस्रो स्थानमा ध्यान दिदै जनसंख्यालाई तेस्रो आधार मान्नु पर्छ ।
संक्षेपमा संघीयता त्यो शासकीय प्रणाली हो, त्यस अन्तर्गत दुई वा दुई भन्दा बढी तहमा मुलुकको शक्ति, हकअधिकार, श्रोत साधन र जिम्मेवारी निश्चित गरिएको हुन्छ । आफ्ना एकल अधिकार वाहक साझा हकअधिकार, दायित्व र कर्तव्यका लागि समन्वय, सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । यिनीहरु केन्द्रको संविधान कानुन र नितिमा प्रतिवद्ध भई स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा, सहयोगी र स्वतन्त्र भुमिकामा रहेका हुन्छन् ।
संघीयता एउटा राजनैतिक विचार हो । संघीयताको अभ्यास गदै जाँदा यसको भविष्य आफै निर्धारण हुन्छ । यो माथिल्लो र तल्लो पक्षहरु विचको सम्झौता नै हो । हक अधिकार, सेवा, सुविधा, भुगोल, प्राकृतिक साधन श्रोत र जनसंख्याका आधारमा समानता र सन्तुलन मिलाएर प्रान्त वा प्रदेश निर्माण गरिने हुन्छ ।
स्पष्टताका लागिः
अझ यसलाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि यसलाई राजनीतिक विचारसहितको पद्धतीको रुपमा लिऊ । संबैधानिक रुपमा राष्ट्रको शक्तिलाई केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित माथि उल्लेखित विचारधारामा आधारित व्यवस्थालाई बुझाउन्छ । यो व्यवस्थामा आधिकारिक राष्ट्रलाई संघ भनिन्छ । यसमा सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बेग्लाबेग्लै तह बाँड्ने पद्धती नै संघीयता हो । यसरी राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय कृयाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकृया नै संघीयता हो । संघीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन हो । यसलाई बहुजातीय, बहूभाषीय तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनैतिक औजारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सिमान्तकृत वा पछि परेका समुह, क्षेत्र र भुगोललाई सशक्तिकरण, सवलिकरण बनाउने भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
ध्यान दिनै पर्ने विषयवस्तु
संघीयतामा संरचना निर्माण गर्नु पुर्व नै सबै भन्दा पहिले प्रान्त वा प्रदेशका भौगालिक स्थिती, प्राकृतिक श्रोत साधन, सेवा सुविधाको स्थिती, जाती, धर्म, संस्कृती भाषा, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पहिचान, रहनसहन आदि विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । यी विषयमा ध्यान नदिने हो भने संघीयतामा पछि असन्तुष्टी बढ्न गई अपनत्वमा ह्रास आउँछ । नेपाल आकारमा सानो भए पनि प्रयाप्त प्राकृतिक भौतिक विविधता भएको मुलुक भएकोले प्रदेश निर्माणमा भौगालिक अवस्था धरातालीय बनोट, आकार तथा क्षेत्रफललाई आधार बनाईनु पर्छ । प्राकृतिक श्रोतसाधन विना प्रदेश वा मुलुक संञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले दोस्रो यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रोमा जनसंख्यालाई ध्यान दिएर प्रदेश निर्मांण गरिनु पर्ने हो । भुगोल र प्राकृतिक साधन श्रोतको उपयोग र परिचालन गर्न जनसंख्या हुने भएकाले यसमा तीनैको सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित प्रदेशवासीहरु एकआपासमा निर्भर हुन समृद्धिशाली (श्रोत साधनमा सम्पन्न) र शक्तिशाली (परिश्रमी), प्रतिस्पर्धी, स्वाबलम्बी र अहस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ । समय मै केन्द्रले हक अधिकार र सम्भाव्यताको सुची बनाई सबै प्रदेशहरुमा हस्तान्तरण गराएको हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारका मातहतमा के के हुने ? अनि प्रान्तीय सरकार वा प्रदेशका मातहतमा के के हुने ? त्यस्ता हक अधिकार, श्रोत, साधनको बाँडफाड वा वितरणमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? आदि विषयमा पहिले नै अध्ययन गरिएको हुनु पर्छ । केन्द्रको लागि एकै पद्धती वा राजनिति विचारमा प्रदेशहरुको आबद्धता र प्रतिवद्धता आवश्यक हुनु पर्छ । केन्द्रीय राजनीति र निति सबै प्रान्त वा प्रदेशलाई भौगौलिक र जनसाङ्खिक रुपमा सन्तुलन मिलाउने हुनुपर्छ ।
बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा जोड्ने बहस
माथि उल्लेखि गरिएका संघीयताको अर्थ परिभाषा, त्यसको मुल्य मान्यता, हक अधिकार, स्वतन्त्रता, अवस्था अनुसार नेपालमा संघीयताको परिपालाना राज्य पुनःसंरचना गर्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग र सरकार तथा सरोकारवालाले ध्यान दिए दिएनन, त्यसको समिक्षाको आधारमा संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा बहस र पुनरावलोक गरिनु आवश्यक हुन जान्छ । नेपालमा वैद्यानिक रुपमा संघीयता, त्यस अनुरुपको संविधान, पद्धती, कानुन, ऐन, नियम र निति निर्देशन बनाएर लागु गरेको पनि झण्डै १० बर्ष पुग्न थाल्यो । संविधान संशोधन, सुधार र परिवर्तनको बहस उठिरहेको बर्तमान अवस्थामा संघीयता र यस अन्तर्गत गरिएको राज्य पुनःसंरचनामा बहस, पुनःविचार तथा छुट्ने, जोडिने बहस उठ्नु, उठाउनु स्वाभाविक नै मान्नू पर्छ । यो उपभोक्ता र उपभोग गराउने पक्ष बीचको समानता र असन्तुलनका सवाल र बहस हो । अहिले राज्य पुनः संरचना गर्दा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशबाट किन, के कति कारणले अलग गरियो ? हामी त्यसमा जोडिन चाहन्छौ, हाम्रो पुराना सम्बन्ध यनीहरुसँगै छ । हाम्रो बन्द व्यापार, रहनसहन, संकृती, भाषा मिल्छ । भुगोललाई उत्तर दक्षिण आयाम मिलाउनु पर्छ । हामी त्यो नविकरण गर्न चाहन्छौं भन्ने विषय वा आवाज बाँके बर्दियाका जनता र जनप्रतिनिधिहरुको स्वतन्त्रता हो । हिमाल, पहाड र तराई वीचको सन्तुलन मिलाउन र उत्तर दक्षिण आयाम कायम गर्ने आवाज पनि जायज हो । त्यसैले संवैधानिक र कानुन प्रकृया मिलाउन सहमति आवश्यक छ । त्यसमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न सकेमा यो विषय साझा बन्न सक्छ । सकारात्मक सोच राखेर पहल गरौं । सबैले सबैका वेदना र समस्या बुझ्ने कोशिश गर्ने हो भने यो सम्भव छ ।
सन्र्दभ कर्णालीसँग बाँके र वर्दिया जिल्ला जोड्ने विषयको बहस अहिले उठेको छ । यो विषय सार्दाभिक छ । भौगोलिक आयम (उत्तर–दक्षिण) सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक (व्यापारिक र उत्पादन) समृद्धि, विकास तथा पानीढलो (कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्र) र साधन श्रोतको परिचालन आदि दृष्टिकोणले यी दुवै जिल्ला कर्णाली प्रदेशसँग जोडिनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होईन, जनसंख्या र भुगोलको सन्तुलन मिलाउन पनि बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोडिने आवाज सही छ । अझ आवतजावत र वसोवासका दृष्टिकोणले पनि जाडिनु पर्छ । राज्य पुनःसंरचना गर्दा उत्तर दक्षिण आयामलाई ख्याल नगरि साधन श्रोत, पहिचानलाई वेवास्ता गर्दै भुगोललाई लत्याउँदै जनसंख्यालाई मात्र प्राथमिकतामा राखि गरिएको कर्णाली प्रदेशका संरचनामा पुनःविचार गरिनु पर्छ । पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्धको नविकरण, बन्द व्यापार, आवतजावत, वसोवास र आयामलाई कायम मै राख्नको लागि पनि बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा जोड्ने अभियान वा आवाज सकारात्मक छ । यी दुवै भुगोललाई व्यापारी केन्द्रको रुपमा विकास गरि दक्षिण छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध कायम राख्न सहज हुन्छ । उत्पादित वस्तु साटासाट र भाषा, संस्कृतीमा अन्तरघुलनका लागि पनि यी दुवै जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा जोड्ने आवाजले सार्थकता पाएमा उक्तम नै मान्नु पर्छ ।
डेढ बर्ष अगाडि यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी तथा जनताले आवाज उठाएका थिए । यी दुई जिल्लाका जनताले उठाएको आवाज यस्तो छः लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा बनाए ठिकै छ, नत्र हामी कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन जान्छौ भन्ने सौदावाजीयुक्त बाँके र बर्दियाको त्यसवेला आवाज थियो । त्यो आवाज कति दरिलो वा अडानयुक्त वा तर्कसंगत थियो त ? त्यसमा आम जनताले स्वयंम् मुल्याङ्कन गर्ने विषय भयो । यसमा पंक्तिकारले बढी बोल्ने विषय होईन । म त के भन्छु भने संघीयतामा चिक्त बुझेसँगै, नबुझे स्वतन्त्र हुने वा छुटिने अधिकार जनताको हो । त्यो पनि ठोस आधार र प्रमाण तथा सम्भाव्यता एवम् कानुनी व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसैले भनिन्छ गोईङ टुगेदर, कमिङ टुगेदर, यस विषयमा माथि उल्लेख भईसकेको छ । आउने जाने वा छुटिने अधिकार स्वतन्त्रतामा आधारित छ । स्वतन्त्रता उपयोग गर्दा कसैलाई असर नपर्ने र समय सापेक्ष तथा व्यवहारिक हुनु पर्छ । त्यस वेला बाँके र बर्दियाका मित्रहरुले उठाएको आवाज ठिक हुदा हुदै पनि समय, परिस्थिति अनुकरल नहुँदा त्यस बेला उठाएको आवाजले गति लिन सकेन ।
अहिले प्रधानन्त्री केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेको छ । संशोधनको एजेण्डामा राज्य पुनःसंरचनामा पुनःविचारका कुरा उठ्नु पर्छ । यसले प्रदेशहरुमा सिमाङ्कन र फेरबदल गर्ने बहस छेड्न सकिन्छि । अहिले यो सरकारले उठाएका संशोधनको बहस सार्वजनिक नगरे पनि सत्ताधारी दलका नेता र विपक्षी दलका नेताहरुको विच मतक्यता जुट्न सकेको छैन । उनीहरुले आफु अनुकल कै विषयहरु उठाउने गरेको पाईएको छ ।
अहिले बर्दियाँका सांसद संजय गौतम र सुर्खेतका सांसद हृदयराम थानीले चालु बर्षे अधिवेशन र लुम्बनी प्रदेशमा चलि रहेको २०८१ को हिउँदे अधिवेशनमा आवाज उठाई संसद मै खुलेर बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशसँग जोड्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् । यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
बृहत कर्णाली राज्य निर्माणमा बाँके र बर्दिया :
बाँके–बर्दिया मात्रै होईन, जलप्रवाह तथा जलाधारको दृष्टिकोणले कर्णाली नदीले सिञ्चित भुभाग र क्षेत्रहरु मिलाएर बृहत कर्णाली प्रदेश बनाउन पनि बहस गर्नु पर्छ । त्यति मात्रै होईन, कर्णाली नदीले सिञ्चित, यसको फैलावट र पुरानो खस राज्यको सभ्यताको उत्खनन गरी ऐतिहासिकलाई आधुनिकिकरण गरौं । पुरानो थातथलो, सम्बन्ध, संस्कृति र परपरालाई पनि सुरक्षित गरांै । यो प्रदेश सिमा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भेरी, पुर्वमा राप्ती धौलागिरी र पश्चिममा सेतीसम्म फैलिएको हुनु पर्ने हो । मध्यपश्मिको विकास क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा अञ्चल मध्ये भौगालिक क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले कर्णाली सबै भन्दा ठुलो अञ्चल हो । यसले कर्णाली नदीको बहावले समेट्ने पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा पर्ने भु–आकृति र बस्तीलाई समेट्छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रको लगभग ५० प्रतिशत भु–भाग तथा नेपालको झण्डै २७९८४ वर्ग कि.मि. भु–भाग ओगट्ेको छ । यसको प्रभाव अझ पश्चिमको कुमाउ, गड्वालसम्म छ । त्यसैले ऐतिहासिक सम्बन्ध, भौगोकता, जलप्रवाह वा फैलावट, सिमा विस्तार, खश राज्यको सभ्यताको प्रभाव, सांस्कृतिक, व्यपारिक, रहनसहन, आवतजावत र उत्तर–दक्षिण सिमा सन्तुलन एवम् संस्कृति परम्परा साटासाट, पानीढलो आदि कारणले कर्णालीको भुभाग र कर्णाली नदीको फैलावट तथा सिञ्चित भुभाग मिलाएर प्रदेश निमार्ण गर्ने अवधारणा स्वतः बाँके र बर्दियाँ कर्णाली प्रदेशसँग जोड्ने बहस जायज छ ।
भौगोलिक अवस्था :
यो प्रदेश कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात सिञ्चित क्षेत्र र फैलावटको दृष्टिकोणले यसको आकार पश्चिमको भारतको कुमाउ, गड्वाल आसपास, दक्षिण भेरी, सेती अञ्चलको क्षेत्रसमेतलाई समेट्छ । यसको भौगालिक सिमा उत्तर ताक्लाकोट, दक्षिण भेरी उता घाँग्राह नदी, पश्चिम सेती पारी कुमाउ, गढवाल आसपाससम्म, पुर्व राप्ती, धौलागिरी(पुर्व गौतम हिमालदेखि पश्चिममा नालालङकर हिमालसम्मको भु–भाग)को भुगोललाई कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने आकाँडा छ । यसको पुर्व–पश्चिम २७९८४ कि.मि. लम्बाई र उत्तर–दक्षिण १२,११६ कि.मि. चौडाई भुभाग ओगटेको छ । यसको उत्तर–पुर्व तथा उत्तर पश्चिममा चीनको स्वशासित तिब्बत, पुर्व–पश्चिममा धवलागिरी अञ्चल, दक्षिणमा भेरी र राप्ती अञ्चल र पश्चिममा सेती अञ्चलका जिल्लाहरु पर्दछन् ।
कर्णाली नदीको शाखा उपशाखाबाट सिञ्चित एवम् जल प्रवाहित क्षेत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशले म.प. विकास क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र सु.प. विकास क्षेत्रको ४० प्रतिशत भुभाग समेट्छ । कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भित्र लिदा यसले उत्तर–दक्षिण आयममा हिमाल, पहाड र तराई तीनै पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेट्ने काम मात्रै गर्दैन प्रदेशको चीन र भारत सम्बन्ध एवम् उत्पादन, वस्तु, वाणिज्य व्यापार, सेवा जनशक्तिको प्रवाह र दुबै तर्फ आवतजावतमा सहजता आई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापक विस्तार गर्दछ । तसर्थ जलाधार आधारमा कर्णाली प्रदेशको निमार्णमा ध्यान दिने हो भने उत्तर–दक्षिण सिमासम्म यो धनी प्रदशको रुपमा रहन्छ । यो दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको भुगोल स्वतः कर्डाली प्रदेशमा पर्छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले टाउको भएको खुट्टा नभएको जस्तो गरी सघनवस्ती र सुगमतालाई ध्यानमा राखेर ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरी त्यसको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोकिसकेको छ । यसबाट पर्न गएका सजिला असजिला समस्याबारे जनताले खुलेर समिक्षा सहित अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा कर्णाली स्वायत्त विशेष प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे पंक्तिकार कलम चलाउदै जनदवावको लागि तयार छु । साविक कर्णालीले ओगटेको २७९८४ वर्ग मिटर भु–गोलको सम्बोधनका लागि पनि प्रदेश सिमाङ्कनको बहसमा बाँके, बर्दिया र कर्णालीवासी संयुक्त अभियानमा लाग्नु पर्छ । राजनैतिक प्रतिनिधित्व अहिले कर्णाली प्रदेशबाट संघमा २२ जना, बाग्मती प्रदेशबाट ६६ जना र मधेश प्रदेशबाट ६३ जनाको संसदमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा केही हदसम्म सन्तुलन ल्याउन र आर्थिक क्षेत्रमा पनि सन्तुलन मिलाउन बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोडिने ईच्छालाई अन्यथा नलिई सबै पक्षले साथ दिऊ । यसका संवैधानिक र कानुनी जटिलता वा चुनौतीलाई सबै पक्ष सकारात्मक भए त्यो आफै मिलेर आउँछ । यस विषयमा कार्ययोजना तथ्यको आधारमा तयार गर्नु पर्छ । धन्यवाद ।
(लेखकः अधिवक्ता, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष, कर्णाली अधिकारकर्मी तथा केन्द्रीयस्तरका राजनैतिक अभियान्ता हुन्)
-1737545328.jpg)
