काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढिरहेको बताएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रुपान्तरण सम्मेलन, २०२५’ मा उनले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धनलगायत योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
“पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने जोखिमलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ”, मन्त्री खड्काले भने । उनले दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे ऊर्जा विकास रणनीतिबारे चर्चा गर्दै भने, “बलियो सरकार भएका बेला बलिया र राम्रा काम गर्नुपर्ने बेला छ, अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्ने भनेर १० वर्षे रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ”, उनले भने, “सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ, यसका लागि हामीले विभिन्न कानुन परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ, त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।”
सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धताबारे स्मरण गर्दै मन्त्री खड्काले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग बलियो योजना रहेको र आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएको समेत जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी गराएको उनको भनाइ छ । साथै ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन शेयर वितरणको नीति लागू गरिएको उनले बताए । “कम्तीमा एउटा घरधुरीका लागि रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयर प्रदान गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ, यसबाट लगानी जुट्ने मात्र होइन, परियोजनाप्रति स्थानीय अपनत्व पनि बढ्छ,” उनले भने ।
ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, ऊर्जा विकास अभियानमा दातृ निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । त्यस्तै, ऊर्जा रुपान्तरण सम्मेलनले नेपाललाई दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ लैजान महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसको सम्बोधन गर्दै जाने बताए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले शत्प्रतिशत विद्युतीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । “सरकारले नीति, योजना, कानुन बनाउँदा नवीकरण ऊर्जा प्रवद्र्धन र ऊर्जा दक्षतालाई महत्व दिएको छ, प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “यस्ता कतिपय कुरा नीति एवं कार्ययोजनामा समावेश भएका छन्भने कतिपय हुन बाँकी छन्, यस विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउनेछ ।”
नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिपा बर्डले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि हरित वित्त परिचालनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । “जलवायुवित्त, ग्रिन बन्डलगायत नवीनतम वित्तीय परिचालन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजना विकासमा नेपालले जोड दिनुपर्छ”, उनले भने । आन्तरिक विद्युत् पहुँच बढाउन सुदृढ वितरण प्रणाली, विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमा पनि उनले जोड दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने र ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र, स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको बताए । विद्युत्को पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुर्याउने, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतीय साधनको मापदण्ड निर्धारण, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलगायत विषयमा थप काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अब आफैँ उत्पादक र सेवा प्रदायकका रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्सोले ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय रहेको बताए । नेपालले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाएर थप लाभ लिनसक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए । प्राकृतिक विपद्को जोखिम भएका नेपाल, भूटानजस्ता देशमा ठूलोभन्दा पनि साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
