काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका २७ वटा स्थानीय तह कारबाहीमा परेका छन्।
शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली विपरीत तलब खुवाएको भन्दै ती स्थानीय तहलाई कारबाही गरिएको हो।
शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने देशभरका एक सय ६९ स्थानीय तहमध्ये कर्णालीका २७ स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो।
स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली विपरीत सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूलाई तलब भुक्तानी गरेको भन्दै राष्ट्रिय किताब खानाले कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
नियामावली विपरीत तलब खुवाएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै कालीकोटका आठ वटा पालिका छन्। त्यस्तै डोल्पाका सात, जुम्लाका तीन, दैलेखका दुई र हुम्लाका तीन पालिकाले शिक्षा नियमावली विपरित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई तलब(भत्ता भुक्तानी दिएपछि कारबाहीमा परेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।
शिक्षा नियमावली विपरित तलब खुवाउनेमा सुर्खेतका तीन पालिका लेकवेशी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिका रहेका छन्। दैलेखका दुई पालिका आठबिस नगरपालिका र ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले पनि नियम उल्लंघन गरेका छन्।
त्यसैगरी डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, जुम्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाले नियम विपरीत तलब खुवाएका हुन्।
हुम्लाका तीन पालिकाले पनि स्थायी शिक्षकलाई नियम विपरीत तलब खुवाएका छन्। जसमा नाम्खा गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिका रहेका छन्।
कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकाले पनि तलबी प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
-1732265257.jpeg)
