काठमाडौं । अव्यवस्थित सडक (फुटपाथ) व्यापारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै यस्तो व्यवसाय गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
होप फर चेञ्ज नेपालसँगको सहकार्यमा सेन्टर फर इन्फर्मल इकोनोमी नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार वैकल्पिक व्यवस्थापनको विकल्प बिनै महानगरले फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालेपछि अहिले पनि अधिकांश व्यापारी लुकेर अर्थात् महानगरको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेको छन् भने उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा पनि समस्या देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बढी सडक व्यापार हुने क्षेत्रका एक सय ३० सहभागीसँग सर्वेक्षण, अन्तवाएर्ता, अवलोकन, डेस्क समीक्षालगायतका विधिबाट गरिएको अध्ययनबाट फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ भएसँगै उनीहरूले दैनिक जिविकोपार्जनका लागि ऋण लिनुपरेको देखिएको हो ।
“बहुमत उत्तरदाता अर्थात् ८८ दशमलव ८ प्रतिशतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक व्यापारबाट हटाएपछि आफ्नो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न ऋण लिएर गरिरहेका छन्”, आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक उक्त अध्ययनले भनेको छ, “६० प्रतिशत सडक बिक्रेता अहिले पनि महानगर प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने निकै कमले मात्र आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र सारेको छन् ।”
विस्थापित भएका अघिकांश सडक व्यापारीले दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवसाय गरिरहेको र उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सडक व्यापार रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६७ दशमलव सात प्रतिशतको मुख्य रोजगारी नै सडक व्यापार रहेको र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले सहायक रोजगारी (पार्ट टाइम) व्यवसायका रुपमा सडकमा व्यापार गरिरहेको देखिएको छ ।
यो अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतले फलफूल, २५ प्रतिशतले कपडा तथा फेन्सी व्यापार, १० प्रतिशतले जुताचप्पल व्यापार र अन्यले तरकारी, पानीपुरी÷चटपटे, र सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री फुटपाथमा बेच्ने गरेका थिए ।
यो अध्ययनका लागि सडक व्यापारी, उपभोक्ता, स्थानीय घरपरिवार, महानगर प्रहरी, वडाअध्यक्ष, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदमार्फत् विभिन्न माध्यामबाट प्रतिक्रिया लिइएको जनाइएको छ । अध्ययनका सहभागीको अवस्था हेर्दा देशभरका विभिन्न ३९ जिल्लाका ८३ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सडक व्यापार गरिरहेका बिक्रेतामध्ये १६ दशमलव ०३ प्रतिशत दोलखाबाट आइ यस्तो व्यापार गरिरहेको र छ दशमलव नौ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको जनाइएको छ । अध्ययनका लागि ३५ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्ति लिइएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गरेपछि त्यो फिर्ता नगर्दा उनीहरूमा थप आर्थिक भार थपिएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । “महानगरले सामान जफत गरेपछि तीन प्रतिशत बिक्रेताको २१ हजारदेखि एक लाखसम्मको सामान र ४१ दशमलव नौ प्रतिशतको चार हजारदेखि २० हजारसम्मको सामान फिर्ता नपाएको जनाएका छन् ” अध्ययनले भनेको छ ।
पन्चानब्बे प्रतिशत सडक व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन् भने ५६ दशमलव दुई प्रतिशतलाई व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा महानगरको अनुगमनबारे ५४ दशमलव ६ प्रतिशत सडक व्यापारीले पूर्वजानकारी पाएको र ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले महानगरको कदमबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएका थिए ।
सडक व्यवसायी हटाउने महानगरको कदमबाट पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवार भने खुसी देखिएका छन् । “करिब नौ प्रतिशत बिक्रेताले आफ्नो घरको मालिकबाट समर्थन पाएका छन् भने ९० प्रतिशतले समर्थन पाएका छैनन् । महानगरपालिकाको कदमपछि पहिलेको तुलनामा सडक शान्त र सफा भएको हिँड्न सजिलो भएको, कम ट्राफिक र प्रदूषण कम भएको धेरैजसो पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवारको भनाइ छ”, अध्ययनमा भनिएको छ ।
अध्ययनअनुसार फुटपाथमा हुने व्यवसायका उपभोक्ता हेर्दा लगभग ४४ प्रतिशत ग्राहक न्यून र मध्यम आएका रहेको र १७ दशमलव ७ प्रतिशत जुनसुकै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका छन् ।
-1732180435.webp)
