काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीको अतिरिक्त सेवासुविधा कटौती गरेको छ । सेवासुविधा कटौती गरेपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कटौती गरेपछि आर्थिक अवस्था धराशयी बनेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्मचारीको सेवासुविधा दिने रकम कटौती गरेको हो ।
अधिकांश विभाग, डीन कार्यालय, संस्थान र क्याम्पसले अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको हो ।
अतिरिक्तबाहेक अन्य सबै सेवा उपलब्ध गराएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालले बताएका छन् ।
उनले त्रिविलाई धराशयी हुनबाट बचाउन अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेकोसमेत बताए । उनले भने– ‘सरकारले गएको आवमा बढेको तलब बराबर करिब २ अर्ब रुपैयाँ नदिएका कारण समस्या भयो, यो वर्ष डेढ अर्ब कम रकम उपलब्ध गराउँदा आर्थिक रूपमा थप धराशयी हुने भएर पनि अतिरिक्त सेवा कटौती गरेका हौं ।’
त्रिविले चालु आवमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, सरकारले ११ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न व्यवस्थापन संकायका प्राडा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलको सदस्यमा प्राडा हरिप्रसाद अधिकारी, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रशासन प्रमुख बिर्ख मोक्तान रहेका छन् । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारी संघका अध्यक्ष कार्कीले सबै विषय अध्ययन गरेपछि मात्र आन्दोलन गर्ने बताए ।
हाल माओवादी र कांग्रेस निकट कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको संघले नैतिक रूपमा समर्थन मात्र गरेको बताएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशन गरिएको छ ।