काठमाडौं । झुटा बिल भर्पाई बनाएर सामुदायिक वन समूहको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा इलामको माई नगरपालिका वडा नं. १ र ३ स्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुमार बहादुर बराइलीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सामुदायिक वनको १५ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
बराइलीले प्रक्रिया नपुर्याई लागत इस्टिमेट, प्राविधिक बिल भरपाई नराखी समूहको निर्णयबिना आफू अनुकूल कागजात तयार गरी मिलेमतोमा गरिबी निवारण शीर्षकका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको पुल निर्माणमा खर्च भएको भनी ४ लाख र आफू अनुकूल किर्ते कागजातसमेत तयार गरी स्टेशनरी सामाग्री, बोटबिरुवा खरिद तथा वितरण गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
त्यस्तै संयुक्त अनुगमन तथा झाडी सरसफाई, बैठक भत्ता तथा गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको ऐलानी जग्गा खरिद गरी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ११ लाख पाँच हजार ९३० समेत गरी कुल १५ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ भुक्तानीको लागि झुट्टा बिल भरपाई पेस गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
बराइलीलाई हिनामिना गरेको रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन माग दाबी लिइएको छ ।
यस्तै, वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सल्लाहकार समूह संयोजक अर्जुनकुमार थापा र सोही समूहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम कुमारी खत्रीलाई पनि सोही बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन माग दाबी लिइएको छ ।
यसैगरी, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता एवं चिलाउने गौडा हिले खोला क्रसिङ्ग फुटपाथ पुलका अध्यक्ष दिल बहादुर मगर र सोही समूहका उपभोक्ता एवं पुलका कोषाध्यक्ष रस्मिला बराइलीलाई चार लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ ।
दर्तावाला लेखापरीक्षक चन्द्र बहादुर बस्नेतले पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग मिलेमतो गरी नभएका कुरा देखाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको पुष्टि हुन आएकोले उनलाई पनि कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिइएको छ ।
साथै, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव रामबहादुर मगर र सोही समूहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष चन्द्रकला श्रेष्ठले आफू अनुकूल किर्ते कागजातसमेत तयार गरी मिलेमतोमा स्टेशनरी सामाग्री, बोटबिरुवा खरिद तथा वितरण, संयुक्त अनुगमन तथा झाडी सरसफाई, बैठक भत्ता तथा गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको ऐलानी जग्गा खरिद गरी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ११ लाख पाँच हजार ९३० रुपैयाँ भुक्तानीको लागि झुट्टा बिल भरपाई पेस गरेकोले उनीहरूलाई पनि सोही बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
हेर्नूहोस् आरोपपत्रः