भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व भीमप्रकाश शर्माले गरिरहेका छन् । सल्यान बाघचौर नगरपालिकामा जन्मिएका शर्मा लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् । जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै उनी वर्तमान अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।
जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने संकल्प लिएर प्रदेशको कृषि तथा कृषकका समस्या समाधान गर्न भरपुर कोसिस गरिरहेका मन्त्री भीम प्रकाश शर्मासँग व्यवस्था डटकमका लागि सुरज पराजुलीले कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि विकास तथा त्यसको सम्भावनासँग केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेशका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । कर्णालीमा भोकमरी, गरिबी, पोषणको कमी, खाद्य सुरक्षाको अभाव छ, त्यसकारण त्यहाँका मानिस शारीरिक रूपमा फरक हुन्छन् भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो विल्कुल गलत छ । प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो पोषण पाइने कोदो, फापर लगायतका अन्न उत्पादन हुन्छ र बाहिर जान्छ । चामलभन्दा २ सय ३ सय गुणा बढी पोषक तत्त्व पाइने अन्न कर्णालीमा उत्पादन हुन्छन् ।
कुनै जमानामा यहाँ भोकमरीको समस्या आयो । समस्या आएपछि विश्व खाद्यले खाद्य वितरण गर्यो । जसकारण मानिसलाई खाद्य वस्तु भनेको चामल मात्र हो भन्ने लाग्यो । कोदो, फापर, चिनो, कागरो लगायत रैथाने बालीहरूको बारेमा, तिनलाई उपभोग गर्ने तरिका थाह नपाएर अन्यौलता आएको हो ।
ढिँडो खाने मान्छेलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति, गरिबले ढिँडो खान्छन् भन्ने बुझाइ, धनीले भात (चामल) नै खानुपर्छ भन्ने गलत मानसिकतामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ । स्वास्थ्यको लागि हामीसँगै पोषणयुक्त खाद्यहरू छन् ।
विश्व खाद्यले आलु पनि खाद्य बालीमा गन्छ । अहिले जुम्लाको आलु काठमाडौंमै महँगो मूल्यमा बिक्री पनि भइरहेको छ । यस्ता अथाह सम्भावना र उत्पादन हुने बाली कर्णालीमा छन् । सल्यानको दुई वडाबाट मात्र पछिल्लो २ महिनामा करिब ५० करोडको आलु बिक्री भयो ।
खाद्य सुरक्षामा समस्या छैन, चामल मात्रै नपुगेको हो । सिधा हिसाबमा भन्दा 'खान नपुगेको होइन, चामल नपुगेको हो ।' भात पुर्याउने र रैथाने बालीलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश चिन्तित भएर लागेको छ ।
यसका लागि कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा घोषणा समेत गरिएको छ र त्यही अनुसारको कार्यक्रम पनि अगाडी बढाइएको छ । जस अन्तर्गत रैथाने बालीहरू चिनो, कागोनो, फापर, कोदो, लट्टे आदिलाई लोगो सहित प्याकेजिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय या राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री गर्न सकिन्छ । यसरी बिक्री गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ । 'कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् वस्तु बेच्छ' भन्दा उचित होला ।
कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाइरहनुभएको छ ? त्यहाँ कस्ता समस्याहरू छन् ?
अहिले खाद्य संस्थाले कुनै शुद्धीकरण नगरिएको कागोनो १३५ रुपैयाँ किलोमा खरिद गरिरहेको छ । सोही खाद्य संस्थाले चामल ६०/६५ रुपैयाँ किलोमा दिइरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा उचाइ २८५० मा उत्पादन हुने काली मार्सी (जुम्ली मार्सी) जस्ता कृषिजन्य सम्पत्ति कर्णालीमा रहेका छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ पातारासी हिमालको फेदमा उत्पादन हुने उक्त धान सुर्खेतमै २५० रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुन्छ । अन्यत्र न्यूनतम मूल्य ३०० रुपैयाँ जति पर्ला ।
यसकारण कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् बेच्छ । 'हामी मूल्य बेच्छौँ उत्पादन होइन' भन्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।यसलाई सार्थकता दिनका निम्ति अहिले हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु जिल्लामा कुनै पनि रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । यसका लागि अर्ग्यानिक तथा प्राङ्गारिक मल कसरी बिस्तार गर्ने वा पुर्याउने ? किसानहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, पशुपालन र अर्ग्यानिक मलको तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
अन्यत्र तयार गरिएको मल ६० रुपैयाँमा खरिद गरेर फाइदा हुँदैन । यसरी किसान उँभो लाग्दैनन् । त्यसकारण त्यहीँ उत्पादन गर्ने सोच बनाइरहेका छौं । राज्यले रासायनिक मलमा अनुदान दिइरहेको छ । हामीले रासायनिक मल प्रयोगलाई सकेसम्म कम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं तर, संघीय सरकारबाट प्राङ्गारिक मलमा अनुदान पाएका छैनौं । हामीले रासायनिक मल प्रयोग नगरेर प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नु अपराध भयो ? रासायनिक मलमा पाइने अनुदान प्राङ्गारिक मलमा पनि पाउनुपर्यो । निरन्तर आवाज उठाएपछि अहिले यस विषयमा संघीय सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।
अहिले जमिनको लागि नयाँ अवधारणा समेत बनाएका छौं । कर्णालीमा कसैसँग २ रोपनी, कसैसँग २० रोपनी, कसैसँग १ रोपनी जमिन छ । त्यसकारण ठुलो उत्पादन एक्लैले गर्न सक्ने सम्भावना छैन । यसलाई एक उत्पादन अनेक स्वामित्वको अवधारणा अनुरूप अघि बढाउनुपर्छ । सबैको एउटै कलस्टर बनाउने र एउटै उत्पादन गर्ने अवधारणामा काम गरिरहेका छौं । जमिन अनुसार कृषकहरूले फाइदा पाउँछन् ।
मुगु, हुम्ला, डोल्पामा पशुपालनअन्तर्गत चौँरी र च्याङ्ग्रा विशेष गरी छुट्ट्याइएको छ । यो गर्नै पर्छ भनी वडा तोकिएको छ । जुम्लामा स्याउ र ओखर खेतीका लागि यसरी नै तोकिएको छ ।
अहिले काष्ठ फल अन्तर्गत नाफा प्रोजेक्ट पनि लागु भएको छ । जसले स्याउ र ओखरको प्रोजेक्ट मात्र गर्छ । र त्यो पनि अवधारणा अनुरूप क्लस्टरमा गरिन्छ । टुक्रा-टुक्रामा कहिले २० बोट, कहिले २५ बोट लगाउने नगरेर एकै पटक सबै ठाउँमा लगाइनेछ ।
त्यसो भए कृषिमा राम्रो सम्भावना छ ?
सल्यान, सुर्खेत, दैलेखमा फलफूलको राम्रो सम्भावना छ । सल्यानबाट मात्र ३० करोड जतिको सुन्तला वार्षिक रूपमा बिक्री हुने गरेको छ । तरकारी समेत भारत निर्यात हुने गर्छ ।
कर्णालीको इतिहासमा तरकारी फाल्ने, कुहिने अहिलेसम्म भएको छैन । सल्यान, कपूरकोटको गोलभेँडा महँगो मूल्यमा भारतमा बिक्री भइरहेको छ । एउटा बोटमा १० किलोसम्म गोलभेँडा उत्पादन हुने उर्वरता छ ।
दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, जाजरकोट आदि ठाउँमा अदुवा, बेसारको खेती गर्न सकिन्छ । यहाँको अदुवा प्रमाणीकरण भएर इटाली गइरहेको छ । यसलाई बिस्तार गर्ने र यदि किसानबाट उचित मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो आयो भने अनुदान दिने योजना छ ।
अहिले किसानले बेसारको २० रुपैयाँ किलो पाएका छन्, अदुवाको ३०/४० रुपैयाँ पाएका छन् । अहिले नियम नबनाए पनि यसको लागि बजेट छुट्टाएका छौं । अदुवा न्यूनतम मूल्य ४० रुपैयाँमा बिक्री हुनुपर्छ । यदि त्यो भन्दा कममा बेच्नुपर्यो भने सरकारले अनुदान दिनुपर्यो । ३० रुपैयाँमा अदुवा बिक्री भयो भने १० रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्यो ।
पशुपालनअन्तर्गत दूध निर्यात समेत हुने गरेको छ । हामीले दूध उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि अनुदान कार्यक्रमलाई हटाएका छौं । र, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरेका छौं । हिमाली क्षेत्रमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पहाडी तथा तल्लो भेगमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । जसअन्तर्गत भर्खरै साढे ७ करोड अनुदान रकम खर्च भएको छ । यो रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गरिन्छ कुनै निकाय धाउनु पर्दैन । यसले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ ।
पशुपालनलाई बढावा दिन उन्नत जातका भैँसी, राँगाका ब्रिड ल्याउन समस्या भएकाले नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट छुट्टाएका छौं । गाई, भैँसी, बाख्राको उन्नत जातको ब्रिड ल्याइ स्टोर गरेर राख्ने काम त्यसमा गरिनेछ । हिजोको दिनमा यसकै लागि नेपालगन्ज, पोखरा या भारतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अब त्यो समस्या समाधान हुनेछ ।
कसैले तरकारी फ्याँक्नुपर्ने भयो भने मलाई खबर गर्न भनेको छु । भाउ नपाएका तरकारीमा अनुदान दिइनेछ । किसानहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न हामी विभिन्न तरिकाले सोचिरहेका छौं ।
त्यसैगरी च्याङ्ग्रा र चौँरीको महत्त्व बुझेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । यो डोल्पाको तीन पालिका र मुगुमा पाल्दा उचित हुन्छ । हामीले यसको लागि पनि बजेट छुट्टाएका छौं । पंचायतकालमा तत्कालीन सरकारले स्थापना गरेको चौँरी पालन बहुदल आएपछि बन्द भएको रहेछ । उक्त चौँरी पालन पुनर्स्थापना गर्न लागिरहेका छौं । यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं ।
मानिसहरू पलायन भइरहेका छन्, यसलाई कसरी रोक्न सकिएला ?
जुम्लाका मान्छे सिम्ला गएर देउडा गीतमा नाचिरहेका छन् । नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै सिम्ला गएर देउडा नाच्नु राम्रो होइन । यसरी दुष्प्रचार गर्नु भएन । कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ । यहीँनेर भएको स्याउको बगैँचामा पर्यटक घुमाउन सक्छौँ । स्याउ नफलेर सरकारले सहयोग नगरेर सिम्ला जानु परेको पक्कै होइन । हामीले आफ्नो अस्तित्वको बदनाम आफैँ गरिरहेका छौं ।
एग्रो टुरिजम अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँमा रोजगारीको समस्या भएको कुरा म स्वीकार गर्छु तर अधिकांश मानिस नेपालमा काम गरेपछि इज्जत जान्छ भन्ने सोच्छन् । एग्रो टुरिजमबाट पलायन हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । स्याउका बगैँचामा पर्यटकलाई लैजाने, घुमाउने गर्न सकिन्छ । विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ । यसमा राम्रो सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
बाँझो जग्गा रहन नदिनका लागि उत्पादन गर्न कसैले सम्झौता गर्छ या भाडामा जग्गा लिएर काम गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने सोच छ । यसको लागि भाडा अनुदान कार्यक्रम बनाएका छौं । जग्गा भाडा लिए बापत प्रति रोपनी ५ हजारका दरले अनुदान दिन्छौँ । यसले उत्पादन पनि बढ्ने र जग्गा बाँझो पनि नरहने हुन्छ ।
विदेशबाट सुकाएको टमाटर, केचप करोडौँ मूल्यको आउँछ । हामी यस्ता कृषिजन्य उत्पादन गर्नका निम्ति उद्योगीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेका छौं । स्थानीयलाई पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । तर कोही आउनुभएको छैन । कोही आउनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । उत्पादनको कमीका कारण कसैको उद्योगमा समस्या नआउने हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ ।
यस किसिमको कृषि उद्योगका लागि सरकारको तर्फबाट खाद्य संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने योजना छ । अर्को वर्षसम्म यो योजना सम्पन्न गर्ने सोच लिएका छौं । तर जनस्तरबाट यस्तो उद्योगको प्रोजेक्टहरू आए अझ बढी राम्रो हुने थियो ।
कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् कुरा बेच्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन चाहन्छौँ । र सोही अनुरूप क्वालिटी र क्वान्टिटि दिन हामी तयार छौं । यस प्रकारको वातावरण हामी बनाइरहेका छौं ।
-1732180435.webp)
