काठमाडौं । सोमबार सिंहदरबारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको क्यान्टिनमा स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल भेटिए । उनले लगाएको पोसाक कालो टी-सर्ट र कालो ज्याकेटमा निजामती कर्मचारी विधेयक र अन्य केही मागहरू लेखिएका थिए ।
उनको त्यो पोसाक देखेपछि सिंहदरबारका प्रहरीले 'यो पोसाकमा तपाईं सिंहदरबार छिर्न मिल्दैन हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ' भनेर सम्झाए । त्यहीँ बेला पोख्रेलले आफ्नो पर्चा निकालेर प्रहरीलाई देखाउँदै भने, 'तपाईंले यो पोसाकमा मलाई छिर्न नदिनुहोस् भन्नेलाई भनिदिनु कि म एक महिना यी मागहरू लिएर यही पोसाक लगाएर निरन्तर आन्दोलनमा छु ।'
यसैबीच पोखरेल चिया खान थाले र प्रहरी फोनमा बोल्दै बाहिर निस्किए । यति हुँदा क्यान्टिनमा भीड बढिसकेको थियो । उनले १ महिना बित्दा पनि आफूहरूको कुरामा सरकारले ध्यान नदिएकोमा गुनासो समेत गरे । अध्यक्ष पोखरेल संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका नायब सुब्बा हुन् ।
हाल निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग सबै तर्फका कर्मचारीले माग गरिरहेका छन् । पोखरेल अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले पनि एक महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ ।
उनीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा धर्ना दिने लगायतका काम गरिरहेका छन् । धर्ना दिन बसेका कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल र महासचिव मीनबहादुर विकसहित केही कर्मचारीलाई साउन १५ गते प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो । अनामनगर प्रहरी वृत्तमा राखिएको उनीहरूलाई साढे ८ घण्टापछि छाडिएको थियो ।
यस्ता छन् मागहरू
१० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत थुप्रै माग राख्दै आएको छ ।
टिप्पणी पेस गर्नेलाई कारबाही र निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नहुने, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने, आधारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने, सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्षभन्दा कम समयमा गर्न नहुने, निजामती अस्पताल सुधार गर्नुपर्ने, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
1692018243.png)
अध्यक्ष पोखरेल आफ्ना संगठनमा २० हजार कर्मचारी रहेको भन्दै यो आफ्नो मात्र माग नभएर समग्र कर्मचारीको माग भएको बताउँछन् । उनले व्यवस्था डटकम सँग कुरा गर्दै भने, 'निजामती कर्मचारी विधेयक छिटो नल्याए कर्मशील र निष्ठावान् कर्मचारीले दुख पाउँछन् । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु आजको आवश्यकता हामी निरन्तर यसमा लागिरहने छौं ।'
उनले संघीय संसद् सुरु भएको साढे सात महिना हुँदा पनि सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा ल्याउन नसकेकोमा सरकार निरीह भएको बताउँछन् । उनले भर्खरै आजबाट बिदा भएका संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदीलाई पनि पटक-पटक यो कुरा राखेको बताउँछन् ।
1692018266.png)
संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले ल्याएको संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्ग्याएर सदनमा पेस गरेको थियो । संसद्मा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि हालसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन । यो विधेयक ल्याएर पारित नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको विभिन्न टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ।
तीन तहको सरकार रहेकाले यो विधेयक चाँडै नै आउनुपर्ने कुरामा सबैको एकमत रहँदै आएको छ ।
-1732180435.webp)
