विश्वका ९० भन्दा बढी देशका करोडौँ आदिवासी जनजातिले हर्षोल्लास साथ २९ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्वका आदिवासी जनजाति अभियन्ता, अध्येयता र विश्वभरका आदिवासी जनजाति समुदायको प्रयासका कारण आज विश्वका आदिवासी जनजातिहरूले यो दिवस मनाउन गइरहेका छन् ।
सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति कार्य समूहको बैठकले ९ अगस्टलाई वार्षिक रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने सिफारिस गरेको थियो । त्यसपश्चात् राष्ट्र सङ्घको २३ डिसेम्बर १९९४ को महासभाले ९ अगस्टलाई विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । र सन् १९९५ को ९ अगस्टमा पहिलो पटक यो दिवस विश्वभर मनाउन थालियो । जसको निरन्तरता स्वरूप हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ ।
विश्वका सरकार र आदिवासी जनजाति संगठनले सम्मानपूर्वक विश्व आदिवासी दिवसलाई भव्य रूपमा विविध कार्यक्रम गरी आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, हकहित र उनीहरूले भोगिरहेको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक समस्याको बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउँछन् । हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नयाँ नारा चयन गरेको हुन्छ । गत वर्ष सन् २०२२ मा ‘द रोल अफ इण्डिजिनियस विमेन्स इन दि प्रिजरभेशन एण्ड ट्रान्समिसन अफ ट्राड्रिस्नल नलेज’ अर्थात् आदिवासी जनजाति ज्ञान र परम्पराको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका भन्ने थियो ।
यस वर्ष ‘इन्डिजिनयस युथ एज एजेन्ट अफ चेन्ज फर सेल्फ डिटरमिनेशन’ अर्थात् आत्मनिर्णयको लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र अनुसार आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रुपले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ । नेपालको संविधानले पनि यो अधिकार प्रदान गरेको छ । विशेष गरी नाराभित्र ‘क्लाइमेट एक्सन एण्ड दी ग्रिन ट्रान्जिशन’ (जलवायु परिवर्तनले ल्याएको हरित संक्रमण), ‘मोविलाईजिङ फर जस्टिस्’ (न्यायको लागि एकताबद्ध) र ‘इन्टर जेनेरेशनल कनेक्सन’ अर्थात् (परम्परागत ज्ञान र सीपको अन्तर पुस्ता हस्तान्तरण) गरी ३ विषयलाई उठाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले आज बन जंगलको हरियाली क्षयीकरण गरिहरेको छ । यसलाई रोक्ने र पृथ्वीलाई मानव वासस्थान योग्य बनाउने दायित्व आदिवासी युवामा छ । आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै समतामूलक विश्व व्यवस्था निर्माणको मुख्य भूमिका पनि युवाले नै खेल्न अपरिहार्य भएकोले न्यायको लागि आदिवासी युवाहरू गोलबद्ध हुन आवश्यक छ ।
भविष्य युवाकै हो र पृथ्वी उनीहरूकै घर हो । आदिवासी जनजातिको वैभवशाली परम्परागत ज्ञान र सीप दिनानुदिन क्षय हुँदै गइरहेको छ । युवाहरू बेरोजगार हुनुपरेको मुख्य कारण परम्परागत ज्ञान र सीप पुस्तान्तरण हुन नसक्नु हो ।
विश्वका ९० प्रतिशत भन्दा बढी खाद्य पदार्थको आविष्कार आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपमा आधारित छ । यो सीप र ज्ञानको जननी आदिवासी जनजाति समुदाय हो । यो अमूल्य ज्ञान पुस्तान्तरण हुन आवश्यक छ ।
युवाहरू बिदेसिनुको मुख्य कारण यही हो । आदिवासी युवाहरूले यो ज्ञानको संरक्षणमा विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यो दायित्वलाई पूरा गर्न सरकारले आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीपलाई संरक्षण,संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको लागि आदिवासी जनजाति युवामैत्री कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
विश्वको ८० प्रतिशत जैविक विविधताको बीचमा आदिवासी जनजातिको वासस्थान छ । कारण जल, जमिन र जंगलसँग आदिवासी जनजातिको जीविकोपार्जनको अन्तरसम्बन्ध छ । जैविक विविधता उनीहरूकै नेतृत्वमा बचेको छ । प्रकृतिको विनाशलाई आदिवासी जनजाति धर्मले पाप सम्झिन्छ ।
विश्वका ५ हजार भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदायले ४ हजार भन्दा बढी भाषा बोल्ने गर्दछन् । हरेक भाषाभित्र मौलिक ज्ञान हुन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायमा धेरै भाषा र ज्ञान भएकोले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई विश्व आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर,नेपाल सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण दशकलाई कार्यान्वयनको लागि सुरुवात पनि गरेको छैन ।
विश्व जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको छ तर यसले विश्वको १५ प्रतिशत गरिबिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । एचआइभी, औलो र सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगले आदिवासी जनजातिको अल्पायुमै जीवन समाप्त गरिरहेको छ ।
वनस्पतिको मात्रै होइन मानव जीवन पनि कसरी अर्थपूर्ण र व्यवस्थित ढंगले व्यतीत गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण ज्ञान आदिवासी जनजातिमा छ । आदिवासी जनजातिको संस्कृति, रीति रिवाज र परम्परा अद्वितीय छन् जसले मानव जीवन जिउने कलालाई सिकाउँछ ।
भाषाले मानिसको पहिचान बनाउँछ । प्रकृतिको औपचारिक अनौपचारिक उच्चारण र व्याकरणीय उच्चारणको नियमले मानव समुदाय कहाँबाट आयो र उनीहरूको इतिहास कसरी बन्यो भन्ने सन्देश दिन्छ ।
तर समस्या र प्रश्न यो छ कि उनीहरूको यो लोपोन्मुखतालाई कसरी बचाउने ? आदिवासी जनजाति समुदायले सताब्दीयौं देखि भोग चलन गरेको पृथ्वी र प्रकृतिलाई हडप्ने र बिगार्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसको विरुद्धमा लड्ने स्वतन्त्रता आदिवासी जनजाति समुदायलाई छ ।
संस्कार, संस्कृति र आफ्नो परम्परागत जीवनशैली सहित स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण रूपमा बाँच्न र जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण अधिकार हो । जीवनलाई आफूले चाहेजस्तो स्वतन्त्रतासहित सजाएर बाँच्ने अधिकार र चाहाना उनीहरूलाई भएकोले यसलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्छ ।
नेपालमा रहेका जातजातिमध्ये ६० समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत छन् । आफूहरू आदिवासी जनजाति भएकोले सूचिकृत गरिदिन आयोगमा विभिन्न समुदायले निवेदन दिएका छन् । संविधानले पहिचान सहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, पहिचान जस्तो जटिल विषयलाई समाज वैज्ञानिक अध्ययन विना इतिहासका शासकले तोक आदेशको भरमा दिए जस्तो जाति र पहिचानलाई निरन्तरता दिन हुँदैन । यसले समाज वैज्ञानिक अध्ययनको माग गर्छ । यसको लागि सरकारले आयोगलाई साधन–श्रोतले सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाले गरेको आदिवासी जनजाति अधिकार समुदायले व्यवहारमा भोग्न पाएका छैनन् । संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेर उनीहरूको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा ३० प्रतिशत र निजामती सेवामा १० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्वले करिब ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको प्रतिनिधित्व अझै पूर्ण भएको छैन । संविधानले दिएको सांस्कृतिक पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि हनन र अपमान भयो भनेर आदिवासी जनजाति समुदायले आज पनि सडकमा संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिले समतामूलक समाजको निर्माणमा अवरोध पुराउँछ ।
आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई अपराधीकरण गर्न खोज्नु विश्वव्यापी मानवअधिकारको उल्लंघन पनि हो । यस्तो हर्कतले गणतन्त्रको अनुहार विद्रुप बनाउने भएकोले आदिवासी जनजातिप्रतिको विभेद गर्नेलाई राज्यले बेलैमा दण्डित गर्न आवश्यक छ । जबसम्म दण्डहीनताको अवस्था रहिरहन्छ तबसम्म राज्य कमजोर भइरहन्छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन तथा उनीहरूको विकाशको लागि स्थापित निकायहरू साधन र श्रोत विहीन छन् । यस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचेको सुनौलो इतिहास छ । उनीहरू वर्तमान र भविष्यमा पनि सम्मान र पहिचानसाथ बाँच्न चाहन्छन् ।
संविधान र कानूनमा लेखिएको अधिकारलाई आदिवासी जनजाति समुदाय देख्न, देखाउन र हेर्न मात्रै होइन व्यवहारमा उपभोग गर्न चाहन्छ । यसको लागि राज्यले विशेष कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा र सिफारिस गरेर राज्यलाई सहयोग गर्न आयोग सधैँ तत्पर छ ।
यसको लागि राज्यको सबै निकाय गम्भीर बनोस् र नेपाल सबै जाति र संस्कृतिको फूलबारी बनाउन हामी सबैको सहयोग रहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
(लेखक आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष हुन्)
-1732870741.jpg)
-1732864007.jpg)
-1732870741.jpg)