काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
मस्यौदामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, वेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरू रहेका छन् ।
महानगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यविधिमा अनुगमन मूलायंकनलाई मार्ग निर्देश गर्न व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ् काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनेछन् ।
अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुनेछ । एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण रहनेछ ।
एकाईको मुख्य जिम्मेवारी तथ्यांक र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम हुनेछ । यस प्रक्रियाका लागि विरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लािग गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फारम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने विरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन लगायत आवश्यक प्रक्रियाका लागि चाहिने ढाँचा अनुसूचीमा राखिएको छ ।
जनस्वास्थ्य विभागले तयार पारेको मस्यौदाका व्यवस्थामाथि आजदेखि क्षेत्रगत छलफल सुरु गरिएको छ । उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको पहिलो छलफलका लागि सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरूलाई सहभागी हुन भनिएको थियो ।
छलफलमा महानगरपालिका स्वास्थ्य सल्लाहकार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य थिए । महानगरपालिकाभित्र सिभिल, सेन्टर जेल, कान्ति बाल, टिचिङ्, वीर, नेशनल ट्रमा, परोपकार स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र नेपाल प्रहरी अस्पताल छन् । छलफलमा सबै अस्पतालबाट प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले, कार्यविधिका व्यवस्थामाभन्दा आफूले दिने गरेको सेवाका विषयमा जोड गरेका थिए । लक्षित वर्गलाई शय्या र सेवा उपलब्ध गराउन कठिन छैन । तर, औषधि, प्रयोगशालालगायतका सुविधा दिन स्रोतको अभाव हुन्छ । उहाँहरुको साझा धारणा थियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले (आर्थिक र जनशक्ति) सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सबैको धारणा बुझिसकेपछि उपप्रमुख डंगोलले, निःशुल्क शय्या र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि थप सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताइन् । ‘प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन पहिलो दायित्व हो । अस्पताल सञ्चालनका र क्षमता विकास लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा महानगरपालिकाको दायित्व गर्नु पर्ने दायित्व हामी पूरा गर्छौं । स्वास्थ्यको जिम्मा तहगत सबै सरकारले वहन गर्नुपर्छ ।’ उहाँको जोड थियो ।
‘हामीले तपाईँहरुसँग चलाएको छलफल महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको कार्यक्रम होइन । नेपाल सरकारले कानुनमा गरेको व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हामीमाथि आएकोले व्यवस्था कार्यान्वयन प्रयास थालेका हौँ ।’ छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने, ‘व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कुनै सर्त हुँदैन । निसर्त दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’
स्थास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीले निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने कल्पना गर्न सक्दैनन् । हामीले प्रणाली विकास गरेर निजी अस्पतालमा उपलब्ध हुने निःशुल्क उपचारको पहुँच ती वर्गमा पु-याउनु पर्छ ।’ छलफलमा धारणा राख्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले, जसको कोही छैन । केही छैन । ती वर्गलाई मेरो सरकार छ । भन्ने अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क रुपमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूति हुने बताउँदै जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले, कोही पनि आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नहुने वातावरण सिर्जना हुने बताए ।
छलफलमा स्वास्थ्योपचारका लागि अहिलेको प्रणाली, त्यसमा अस्पतालहरुको सीमा, निजी र सरकारी अस्पतालका सेवाका विषय उठेका थिए । सेवा व्यवस्थापनमा धारणा राख्ने अधिकारीहरुले, विरामीहरु पैसा हुञ्जेल निजी अस्पतालमा उपचार गराउने, पैसा सकिएपछि सरकारी अस्पतालमा आउने गरेको अनुभव सुनाए । निःशुल्क उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीका मनोविज्ञानमा कुरा गर्दै उनीहरूले, हुने खानेले निःशुल्क उपचारको सिफारिस लिएर आउने गरेकोले बताए । अब यसको पनि परीक्षण (अडिट) हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
छलफलमा सिभिल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. विधाननिधि पौडेलले, गएको आर्थिक बर्षमा अस्पतालले १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । यो अस्पताल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले, शय्यामा निःशुल्क वेड लेखेर सेवा दिन थालिएको बताउँदै, यसरी सेवा लिनेको नाम सार्वजनिक हुने बताए । उनका अनुसार निःशुल्क उपचारका लागि गएको बर्ष सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालले सेवामा ८ करोड खर्च गर्यो । यो विचको खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । उनको भनाइ थियो । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले, अस्पताल६ करोड रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क सेवा दिइएको बताए । विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताललाई सरकारले दिएको र आफूले गरेको आम्दानी मिलाउँदा पनि खर्च सन्तुलन मिलाउन कठिन छ । उनको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका कमान्डन्ट डा. भरत भण्डारीले भने, 'हाम्रो अस्पतालले शुल्क लिँदैन । सबै सेवा निःशुल्क हुन्छन् । यो सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन भएको अस्पताल हो । यसको सञ्चालनका लागि निर्माण भएको कार्यविधिमा गैरसैनिकलाई सेवा दिन सकिने व्यवस्था छैन । हाम्रो भूमिका विपदका समयमा सक्रिय हुन्छ ।' 'यता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आउने विरामीहरु आर्थिक रुपमा नाजुक हुन्छन् । स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ ।' अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डा. ममता भट्टराईले भनिन्, 'प्रयोगशाला र अङ्ग प्रत्यारोपण जस्ता सेवा महङ्गो खालको सेवा हो । शय्या र सामान्य औषधि दिएर मात्र हुँदैन ।'
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. रत्नमणि गजुरेलले मुटुको उपचारमा साधन महङ्गा हुने बताए । उनले भने 'एकैजनाका लागि १ लाख बढी लगानी हुन सक्छ । हामीले विरामीलाई निःशुल्क प्रदान गरे पनि हामीलाई निःशुल्क हुँदैन । त्यसैले निःशुल्क उपचारको कुरा गर्दा यो अवस्थाका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।' त्रि. वि. शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठ थपलियाले, निःशुल्क उपचारमा आफूहरुले जिम्मेवारीभन्दा धेरै सेवा दिएको उल्लेख गरे ।
प्रहरी अस्पतालका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आशा सिंहले, जनशक्ति र स्रोतको अभावमा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
आयुर्वेदिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धनमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको आयुर्वेद अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीप के. सी.ले धारणा राखे । परोपकार स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले, नवजात शिशुलाई अर्को अस्पतालमा पठाउनु पर्दा आफूले दिएको निःशुल्क उपचार त्यहाँ पनि प्रदान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चिन्ता हुने बताए ।
-1732180435.webp)
