काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबर्जस्ती करणीको मुद्दा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा परेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडामा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भएको हो ।
बिहीबारबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भएको उक्त मुद्दामा बिहीबार नै बहस सकिएमा सोही दिन फैसला आउने छ । कानुन व्यवसायीहरुको बहस नसकिएको अवस्थामा भने हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरी मुद्दाको किनारा लगाउने तयारी छ ।
२०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा बिहीबारसम्म २५ पटक पेसीमा चढिसकेको छ ।
सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई शसर्त रिहा गरेको थियो । तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए ।
सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किएलगत्तै सो को जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति वापत एक लाख रुपैयाँ समेत दिइसकेका छन् ।
सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।
जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म दर्तामा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको दाबी गरिएको छ । वारदात भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गतेको मिति पीडित पक्षले किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरेका छन् ।
तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् । नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा गरिएको किशोरीको जन्म दर्तामा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते भएको दाबी गरिएको छ ।
आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गनूृभन्दा तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलिल पेश गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ ।
