आफूखुशी मुद्दाको किनारा नलगाउन अध्यागमन विभागलाई सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, भदौ ३, २०८० व्यवस्था संवाददाता

काठमाडौं । अध्यागमन विभागलाई आफूखुशी मुद्दाको कारबाही एवं किनारा नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले विभागलाई यस्तो आदेश दिएको हो।

नेदरल्याण्डका एक नागरिक नेपालमा ओभर स्टे (गैरकानुनी बसेको) मुद्दामा विभागले भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापत १५ लाख ५ हजार तिराउने निर्णय गरेको थियो।

ती व्यक्तिले सो रकम तिर्न नसकेपछि विभागले सात वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै सरकारी वकिलको समेत राय लिन र मुद्दाको निरुपण गर्दा प्राकृतिक न्यायको न्यायिक मान्यतालाई अवलम्बन गर्न विभागलाई भनेको हो।

अध्यागमन ऐन, २०४९ ले अध्यागमनसँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग गर्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिए पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै आफूखुशी मुद्दाको निरुपण नगर्न आदेश दिएको हो।

कुनै कसुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा मुद्दाको निरुपण गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश गर्दै भनेको छ, ‘प्रस्तुत आदेशको प्रति प्राप्त भएपछि त्यस अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले गर्ने अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३ (१), ५ र ९ (२) को कसुर गरी ऐ. ऐनको दफा १० बमोजिम निर्णयहरु गर्दा उक्त ऐनको दफा १२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची २ तथा सोही संहिताको दफा ३१ र अनुसूची १९ बमोजिम सरकारी वकिलको परामर्श नलिई कुनै पनि निर्णय नगर्नू…।’

विभागले विदेशी नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा उनीहरुलाई कानुन व्यवसायी राख्न दिन र दोभाषेको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश राउत र फुयालको इजलासले आदेश दिएको हो।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३, २०८० १९:३२