काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको खम्बा भनेको निजामती क्षेत्र हो । निजामती सेवाले नै अन्य खालका सामाजिक सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । राज्य सञ्चालनको हिसाबले पनि निजामती सेवाको अहम् भूमिका हुन्छ । संघीयता लागू हुन अगाडि अझ नेपालको सन्दर्भमा निजामती क्षेत्रको बलियो स्थान रहँदै आएको थियो र छ पनि । राजश्व संकलन गर्न, विकास निर्माणका काममा समन्वय गर्न देखि लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कर्मचारीकै भूमिका हुन्छ । सबै खालका सुशासन र सदाचारको विकास गर्ने कुरा पनि कर्मचारीसँग जोडिने विषय हो ।
'कर्मचारीले निर्णय गर्दा नीति बनाउँदा नीति निर्माताहरूसँग बसेर काम गर्ने हो । तर सधैँ निजामती कर्मचारी मात्र फसेको अवस्था छ । पक्राउ पर्दा कर्मचारी मात्र बढी पर्ने राजनीतिक कर्मीहरू कम पर्ने ? नेताहरूको छानबिन किन रोकिदिने गरिन्छ ? यी सबै कुरामा साङ्गो पाँगो रूपले हेर्दा कर्मचारीको मात्र दोष हुँदैन। कर्मचारीले सहजीकरण गर्ने हो । त्यसकारण कहिलेकाहीँ सधैँ कर्मचारी मात्र फस्ने भनेको जस्तो लाग्दो रहेछ । मैले सबै कर्मचारी राम्रो छन् भनेको चाँहि होइन । कर्मचारीमा पनि गल्ति होला । '
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो । यसले सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छड्के जाँच जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । उक्त केन्द्रमा पुग्दा सचिव सुरेश आचार्य आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यसम्पादनमा व्यस्त थिए । अढाई वर्ष पहिले सचिवमा बढुवा भएका आचार्यको अहिलेसम्म सात ठाउँमा सरुवा भइसकेको छ । आफूलाई सरकारले प्रतिफल आउने काम गर्ने वातावरण नै सिर्जना नगरेको आभास भइरहेको समेत उनले गुनासो गरे ।
सचिव आचार्यसँग व्यवस्था डट कमले कर्मचारी प्रशासनका समस्या, समाधानका उपाय, कर्मचारी क्षेत्रको आकर्षण घट्नुको कारण र समस्याको समाधानका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कर्मचारी हेर्ने ठुलो निकायले नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा भूमिका खेल्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
प्रशासन क्षेत्रका सचिवको कुरा बढी सुन्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सचिवहरूले समय नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
घट्दै कर्मचारी क्षेत्रमा आकर्षण
अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव निजामती सेवामा पनि पर्दै गएको छ । दलीय आँखाले हेर्न प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय कर्मचारी क्षेत्रमा विगतमा भन्दा आकर्षण घटेको सचिव आचार्यको बुझाइ छ । कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवक भएकाले उनीहरूलाई दलीय आँखाले नहेरीकन कार्यक्षमता तथा पदको आधारमा पदोन्नति र पोस्टिङ गर्ने सिस्टम हुनुपर्ने उनको भनाई छ । तर अहिले त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको उनको अनुभव छ ।
उनी कर्मचारीलाई निश्चित समयसम्म कानुनअनुसार नै पोस्टिङ गर्ने परिपाटी हुनुपर्ने बताउँछन् । यसले गर्दा नतिजा समेत राम्रो नभएको र तीन तहको सरकार बनिसकेपछि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर पनि त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । देशमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी रहेको भन्दै यति धेरै कर्मचारी संघमा नचाहिने समेत उनको भनाई छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कामहरू बढी हुने भन्दै संघमा मात्र कर्मचारी थोपरेर देशको विकाश नहुने उनले बताए । कर्मचारीको समयअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाको प्रशासनिक काम गर्ने भन्दै कर्मचारी हेर्ने ठुलो निकायले नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा भूमिका खेल्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, 'मुख्य सचिवले यसबारे भूमिका खेल्छु भन्नुभएको छ । हामी सचिवहरू पनि लागेका छौं तर पनि संघीयता लागु भएपछि संघीय निजामती ऐन नै ल्याउन सकेनौँ । प्रदेशले आफूखुसी निजामती ऐन ल्याउन लागेको छ । त्यसले गर्दा संघीय निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारीतन्त्र अलमलिएको अवस्था छ ।'
प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार पुरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले गरेको काम अत्यन्त विलम्ब भइसकेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा कर्मचारीमा एक प्रकारको नैराश्यता आएको भन्दै यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव आचार्य बताउँछन् ।
सचिवहरूले पनि परिणाम निस्कने काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनी सचिवहरूमा पनि गुटबन्दी भएकाले प्राविधिक विधाका सचिवहरूले भनेको कुरा कम सुन्ने परिपाटी सरकारको रहेको उनी बताउँछन् । प्रशासन क्षेत्रका सचिवको कुरा बढी सुन्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सचिवहरूले समय नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले समय समयमा आलोपालो मिलाएर सचिवहरूको ब्रिफिङ पनि लिनुपर्ने उनको माग छ । यसले गर्दा केही मात्रामा सम्बन्ध विस्तार हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही कुरा गर्दै गरेको जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आशावादी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको आचार्य बताउँछन् ।
'समय अनुकूल निजामती कर्मचारीको सुविधा भएन जीवन निर्वाह गर्ने निर्वाहमुखी तलब भत्ता भएपछि नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा कर्मचारीहरूलाई फसाइने खेल बढिरहेको छ । यिनै कारणले मैले पनि मेरो बच्चालाई सरकारी सेवामा आऊँ भन्न सकेको छैन । म आफैँ सन्तुष्ट छैन ।'
निर्वाहमुखी तलब भत्ताले नयाँ पुस्तामा आकर्षण छैन
यो युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । मानिसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको बारेमा सजिलैसँग बुझ्न, पढ्न र अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छ । साउथ एसियामै निजामती सेवाको सेवा, सुविधा सबैभन्दा कम भएका कारण पनि पछिल्लो पुस्तामा लोक सेवाप्रति आकर्षण नभएको उनको भनाइ छ ।
हाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । यो कुरामा उनी पनि सहमत छन् । सरकार अहिले साधारण खर्च नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ । वार्षिक बजेटमध्ये दुई तिहाइ नै तलब भत्तामा जाने गरेको छ । एक तिहाइले विकाश निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारण पनि आर्थिक समृद्धि ल्याउन गाह्रो भइरहेको देखिएकै छ । उनी भन्छन्, 'हामीले कृषिमा फोकस हुनुपर्ने थियो तर त्यो भएन । यसले गर्दा अधिकांश खेत जमिन बाझा छन् । ठुलो मात्रामा युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । यसले कृषिमा काम गर्ने मान्छे छैन । उत्पादन मुखी नभएर उपभोगमुखी भएका छौं ।'
आयात बढेको र निर्यात घटेको कारण कर्मचारीको तलब भत्ता पनि आकर्षक हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, 'समय अनुकूल निजामती कर्मचारीको सुविधा भएन जीवन निर्वाह गर्ने निर्वाहमुखी तलब भत्ता भएपछि नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा कर्मचारीहरूलाई फसाइने खेल बढिरहेको छ । यिनै कारणले मैले पनि मेरो बच्चालाई सरकारी सेवामा आऊँ भन्न सकेको छैन । म आफैँ सन्तुष्ट छैन ।'
के हो त खास कारण ?
सचिव आचार्य आफ्ना सन्तानलाई सरकारी सेवामा नआउन भन्नुको कारण अहिले देशमा देखिएका पछिल्ला काण्डहरू रहेको उदाहरण दिन्छन् । बालुवाटार काण्ड, सय किलो सुन काण्ड होस्, भुटानी शरणार्थी काण्ड, पशुपतिको जलहरी काण्ड, लगायत जुन जुन काण्ड आएका छन् । त्यसमा प्रायः कर्मचारी मुछिइएकाे छ । यसबारे उनी भन्छन्, 'कर्मचारीले निर्णय गर्दा नीति बनाउँदा नीति निर्माताहरूसँग बसेर काम गर्ने हो । तर सधैँ निजामती कर्मचारी मात्र फसेको अवस्था छ । पक्राउ पर्दा कर्मचारी मात्र बढी पर्ने राजनीतिक कर्मीहरू कम पर्ने ? । नेताहरूको छानबिन किन रोकिदिने गरिन्छ ? यी सबै कुरामा साङ्गो पाँगो रूपले हेर्दा कर्मचारीको मात्र दोष हुँदैन । कर्मचारीले सहजीकरण गर्ने हो । सांसदले बनाएको ऐन नियम हेरेर गर्ने हो । त्यसकारण कहिलेकाहीँ सधैँ कर्मचारी मात्र फस्ने भनेको जस्तो लाग्दो रहेछ । मैले सबै कर्मचारी राम्रो छन् भनेको चाँहि होइन । कर्मचारीमा पनि गल्ति होला । '
हेर्दै जाँदा हरेक दलसँग एउटा एउटा काण्ड रहेकाे नै देखिएकाे कुरा हामिले सुन्दै आएकाे बिषय नै हाे । तर कतिपय कुरमा भने कर्मचारीको पनि दोष भएको कुरा पनि आएका नै छन् ।
उनी यी सबै कुरा आफ्ना सन्तानले बुझेका कारण आफ्ना सन्तानले समेत प्रश्न गर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रा सन्तानले हामीलाई प्रश्न गर्छन् । यसकारण मैले आउँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' सचिव आचार्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पनि यही हालत हुनसक्ने भएकाले कर्मचारीका छोराछोरी पनि यो पेसामा आउने कम मात्र हुने बताउँछन् ।
सरकारले कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको सहजीकरण मुख्य सचिवले गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले के गर्नुपर्छ
कर्मचारी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बनेको ऐन छुट्टै छ तर, त्यसको औचित्यमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो ऐनले पोलिटिकल लिडरले के गर्ने र कर्मचारीले के गर्ने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको हुन्छ । कसले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा यो ऐनमा तोकिएको र लेखिएको छ ।
सचिव आचार्य पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, 'सेक्युरिटी भएन । कसको के योग्यता छ कसले कुन काम गर्ने सक्छ केही हेरिएको छैन । यो 'लेभलको फ्रस्टेसन' हामी सचिवहरूमा छ तलको कर्मचारीका के होला र ?'
निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ
सरकारले निजामती ऐन परिमार्जन गर्ने सकेको छैन । यही कारण कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलनका कार्यक्रम नगरेका पनि होइनन् । सचिव आचार्य पनि निजामती ऐन सरकारले छिटो परिमार्जन गरेर आउनुपर्ने बताउँछन् । उनी छुट्टै खालको नीति पनि ल्याएर कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोड्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन् 'एउटा सचिवले के-के काम गर्नुपर्ने प्रस्ट रूपमा खाका दिए हुन्छ । सबै लेभलका कर्मचारीमा यो आवश्यक छ ।'
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐन पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुई, चार वर्षको सेवा अवधि तोकिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । 'जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभागको डिजी, राजस्व विभागको डिजी, भन्सार विभागको डिजी अन्य विभागका डिजीहरूको सरुवा छिटो भयो । कार्य योजना दिएर उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ', उनी भन्छन्, 'पे कमिसनले दिएको रिपोर्टअनुसार हरेक दुई सालमा तलब भत्ता बढाउनुपर्छ । कर्मचारीले निर्वाह गर्न नसक्ने तलब नै नभएपछि विकल्प खोज्ने अवस्था छ । हाल कर्मचारी ट्युसन पढाउन जाने, सेयर कारोबार गर्ने समाचार आउनु यसैको उपज हो ।'
सरकारले कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको सहजीकरण मुख्य सचिवले गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
०७७ सालमा सचिवमा बढुवा भएका उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, खानेपानी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, शहरी विकाश मन्त्रालय हुँदै हाल राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रको सचिवमा कार्यरत छन् ।
को हुन सचिव आचार्य ?
खोटाङको दुर्गम गाउँ फूलबारीमा जन्मिएका आचार्यले सरकारी विद्यालयमा पढेका हुन् । उनले सुनसरीको इटहरीबाट ०३९ सालमा एसएलसी पास गरेका थिए । त्यसपछि उनी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरे । ०४७ सालमा आचार्य सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि उनले हवाई विभागमा काम गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेर विभिन्न अन्य विमानस्थलको पनि अवस्था बुझ्न देशका ठाउँ-ठाउँमा उनी पुगेका छन् ।
०६१ सालमा उपसचिव र ०६७ सालमा सहसचिव भएका आचार्यले युकेमा समेत अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन् । कोरिया, जापान लगायतका विभिन्न देशसँग जहाज सम्बन्धी नेगोसेसनको काम गरेका उनले फ्लाइट सेप्टीको काम हेर्ने, जहाजको चेक गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् ।
एअरलाइन्सलाई लाइसेन्स दिने जिम्मेवारीमा समेत काम गरेका उनको ०७७ सालमा सचिवमा बढुवा भएको छ । सचिव भएपछि उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, खानेपानी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, शहरी विकाश मन्त्रालय हुँदै हाल राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रको सचिवमा कार्यरत छन् ।
उनको अवकाश हुन २ वर्ष ४ महिना मात्र बाँकी छ । अब उनी कुनै मन्त्रालयमा बसेर एक, दुई वटा नीतिगत काम र कानून ल्याउने काममा आफ्नो ध्यान लगाउन चाहन्छन् । विकास निर्माणका काममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न सरोकारवालालाई घचघच्याउने काममा आफू लाग्ने चाहाना रहेको उनले बताए ।
गीतकार समेत रहेका आचार्य कर्मचारी जीवन सकिएपछि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुने बताउँछन् । जागिरे जीवनमा परिवारको साथ र सपोर्ट पाएको भन्दै उनले आफ्नो परिवारप्रति आभार समेत प्रकट गर्छन् ।
