काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने कुरामा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई दबाब दिएका छन् ।
आज सोमबार मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संघ र प्रदेशका ६५ जना भन्दा बढी सचिवहरूको उपस्थित थियो । महत्वपूर्ण विषय भएकाले अन्य समय भन्दा आजको बैठक लम्बिएको थियो । बिहान ९ बजेबाट बसेको बैठक करिब साढे १२ बजे सकिएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित एक सचिवका अनुसार निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने कुरामा उपस्थित सबै सचिवहरूले एक मत राखेका थिए । यसको जवाफमा मुख्य सचिव अर्यालले आफूले त्यसका लागि पहल गरिरहेको बताएका थिए ।
सरकारले संघीय निजामती ऐन अगाडि बढाउन सकेको छैन । सोही कारण कर्मचारीले पटक-पटक आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन् । सबै तहका कर्मचारीमा निजामती ऐन तत्काल आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।
आगामी भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस हो । आजको बैठकमा मुख्यगरी निजामती सेवा दिवसको विषयमा छलफल भएको थियो ।
मुख्य सचिवलाई हरेक मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन पहल गर्नुपर्ने कुरा पनि सचिवहरूले राखेको बैठकमा उपस्थित अर्का सचिवले बताए । यस्तै गुनासो व्यवस्थापन समयमै गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
लोकसेवा आयोगको निजामती सेवा अन्त्रगतका सबै सेवा सञ्चालन गर्ने नियम २०औं वर्ष पुरानो भएकाले नीति नियम संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा समेत छलफल भएको छ ।
ती सचिवले भने, ‘नयाँ तथा प्राविधिक विधाका मानिसहरूलाई पनि निजामती सेवाका ल्याउने बारेमा पनि छलफल भयो । यसका साथै निजामती सेवा ऐन ढिलो भइसकेको र चाँडो ल्याउन सबैले दबाब दियौँ ।’
हाल स्थायी संयन्त्रका रुपमा लिइने निजामती सेवा ऐन संघीय संरचना अनुरूप जारी हुन नसक्दा कर्मचारी मात्र नभएर विभिन्न विज्ञहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले कर्मचारीतन्त्रमा अन्यौलता छाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघको यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको बताइएको छ ।
यो ऐन नआउँदा समायोजन ऐनबाट पठाइएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन् । अझ प्रदेशको बढी असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपालमा अहिले निजामती सेवा ऐन ल्याउन एउटा मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेको छ ।
