काठमाडौं । बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । ५७ औँ दिनको अनुसन्धानपछि मंगलबार राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दाको अभियोग पत्र शुक्रवार सम्ममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १ सय ४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
सिआईबीले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’ सँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासबारे निर्णय गरेको थियो ।
२०६६ चैत, २०६७ वैशाख, २०६७ साउन र २०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । एउटा निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकालमा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री बयान दिन बाध्य भएका थिए ।
सङ्गठित रूपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जना पक्राउ परेका छन् ।
