काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठले आज राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै उनको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठलाई सोमबार नै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन् । न्यायको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ ।
विसं २०१६ असोज २० मा डोटी जिल्लामा जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् ।
कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनले विसं २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरे । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका उनी विसं २०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी नियुक्ति भए ।
विसं २०४५ जेठ ३ गतेबाट उनले न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरे । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ उनीसँग । उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा विसं २०६२ चैत १० गतेदेखि काम सुरु गरेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनले बागलुङ इजलासमा काम गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
श्रेष्ठ विसं २०७० साउन ८ गते पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश भए भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । उनले थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र जापानको भ्रमण गरेका छन् । उनले सन् २००४ मा गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सन् १९९१ मा गोरखा दक्षिण बाहु चौँथो प्राप्त गरेका थिए ।
विसं २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।
उनी विसं २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीसमक्ष मुद्दा छिटो फछर्यौट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनु पर्नेलगायत चुनौती रहेको छ । रासस
-1732265257.jpeg)
