काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समाविष्ट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
निजामतीलगायत सरकारका सबै निकायको कर्मचारी छनौट र सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको लोकसेवाले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको वृहत्तर हित र वृद्धि विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझावसहित विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
लोकसेवा आयोगले संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयत्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी रहने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै भन्ने विषयमा लामो विवाद हुँदै आइरहेको छ ।
जसका कारण यसअघि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । गत ३१ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले पनि द्रूत गतिमा विधेयकको गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव दिएको हो । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले आयोगले आवश्यक परामर्शसहित सोमबार विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । ।
लोकसेवा आयोगले सुझावसहित पठाएको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगमा विधेयकका बारेमा भएको विभिन्न छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नेपालको संघीयता सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र पुलको काम गर्न स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको एकमत रहेको थियो । त्यसैले आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै रहने गरि ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यो नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।
-1732265257.jpeg)
