काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिब परिचयपत्रको नाम परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयले हालै गरिब परिचय पत्रको नाम संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले अहिले गरिब परिचयपत्रको नाम परिवर्तन गरेर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
कानुन मन्त्रालयको सुझाव आएपछि सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ । कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति सहित सुझाव प्राप्त भएपछि प्रस्ताव क्याविनेटमा जानेछ । एक दशकको अवधिमा ६ लाख १५ हजार १६१ परिवारलाई गरिब परिचयपत्र बाँडिएको छ ।
४९ जिल्लामा गरिब पहिचान भइ परिचयत्र लिएकामध्ये अति गरिबको संख्या २ लाख ७३ हजार ३ सय ६५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै मध्यम गरिबको संख्या १ लाख ९८ हजार ४३० र सामान्य गरिब १ लाख ४३ हजार ३३६ गरि ६ लाख १५ हजारलाई गरिब परिचयत्र बाँडिएको छ ।
राज्यले गरिबलाई तीन भागमा बर्गीकरण गरेको छ । अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा बर्गीकरण गरेको छ । सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र अति गरिबलाई रातो रङको परिचयपत्र दिएको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार नौ सय १९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ ।
यस्तै १५ जिल्लाको २ लाख ६८ हजार गरिब पहिचान गरी क्याविनेटबाट स्वीकृति गराउने प्रक्रियामा रहेको छ । ६४ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने-खोज्ने काम सकिए पनि १३ जिल्लामा गरिबको पहिचान भइसकेको छैन ।
विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेकोमा राज्यसँग हालसम्म ४९ जिल्लाको विवरण सुरक्षित छ ।
बाँकी १५ जिल्लामा संकलन गरिएको २ लाख ६८ हजार गरिबको विवरण स्वीकृतीका लागि क्याविनेट पठाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । परिचय पत्र छाप्नका लागि बोलपत्र खोल्ने मन्त्रालयले तयारी थालिरहेको छ ।