काठमाडौं । सरकारले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका अभियुक्तहरुमाथि सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाउने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले तिनीहरुविरुध्द सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसारको पुरानै कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउन लागेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गर्यो । तर, मुद्दा दर्ता भने किर्तेमा मात्र भएको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ साल गरेर विभिन्न चरणमा हिनामिना भएर व्यक्तिको नाममा गएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार सङ्गठित अपराधसम्बन्धी व्यवस्था २०७० सालपछि मात्रै लागू भएको र यो प्रकरण त्यसअघिको सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन ।
सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलको दफा १ र २ को कसुरमा सोही महलको दफा ७, ९ र १२ बमोजिमको सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सो कसुरमा कसुरदारलाई जनही १ वर्ष कैद र कर्मचारीले त्यस्तो किर्ते गरेको अवस्थामा थप दुई वर्ष गरी कर्मचारीलाई कुल तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । उक्त कैद सजायसहित जग्गा फिर्ताको मागदावी समेत लिइएको छ ।
यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अभियोग पत्रका साथमा मिसिल बुझाइसकेको छ । अदालतमा अहिले उक्त फाइल अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाटै राय लिई सङ्गठित किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
