काठमाडौं । न्यायाधीश समाजले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशहरूले सामूहिक रुपमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उच्च अदालतमा रिक्त भएको ४६ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आफूहरू स्थान दिन माग गरेका छन् ।
६७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूले परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, परिषद्का सदस्य कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठ र सरकारको प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
न्यायाधीश समाजले उक्त मागको समर्थन गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न न्याय परिषद्लाई आग्रह गरेको छ । न्यायाधीश समाजको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।
'जिल्ला न्यायाधीशहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको सामूहिक धारणाप्रति न्यायाधीश समाजको पूर्ण समर्थन रहेको छ । यस समाजका सदस्यहरूले सामूहिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नु भएको सरोकार र धारणाप्रति न्याय परिषद्को तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ', खतिवडाले परिषद्लाई पत्र लेख्दै भनेका छन्, 'यो विषय न्यायाधीशको वृत्ति विकास सम्बन्धी वैयक्तिक चाहनाको विषय मात्र नभएर न्यायिक जनशक्तिको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने तथा न्यायिक कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता कायम राख्ने विषय पनि हो । त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशहरूले उचित कारण र पर्याप्त आधार सहित लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएका धारणा र सरोकारका विषयहरूलाई न्याय परिषद्ले सकारात्मक र संवेदनशील रुपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।'
समाजले जिल्ला न्यायाधीशका वैध अपेक्षालाई उपेक्षा नगर्न र गरेमा नकारात्मक परिणाम पैदा हुनेतर्फ सजग रहन समेत भनेको छ । 'यस प्रकारका वैध अपेक्षा र सरोकारलाई न्यायोचित रुपमा तत्काल सम्बोधन नगरिएमा अनपेक्षित नकारात्मक परिणामहरू पैदा हुने सम्भावना रहने तर्फ पनि संस्थागत रुपमा विवेकपूर्ण दृष्टि पुग्नु वाञ्छनीय भएकाले जिल्ला न्यायाधीशहरूले सामूहिक रुपमा पेश गर्नु भएका धारणाहरूको अविलम्ब न्यायोचित, तार्किक र पद्धतिसंगत रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि न्याय परिषद्मा अनुरोध गरी पठाउने’, समाजले भनेको छ ।
-1732265257.jpeg)
