काठमाडौं । बडीमालिका नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रख्यात धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । जहाँ मुलुककै महत्वपूर्ण खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णालीको बुडीगंगा नागेश्वरी जस्ता मनोरम प्राकृतिक सुन्दर स्थलहरू छन् । यो नगरपालिका बाजुरा जिल्लाको जेठो नगरपालिका हो । धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु मानिने बडीमालिका माताको नामबाट यसको नामाकरण गरिएको छ । यस नगरपालिकामा जम्मा ३१ सय २९ घरधुरी संख्या छन् भने कुल जनसंख्या १७ हजार २ सय २७ रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँका झन्डै ३० प्रतिशत घरधुरीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
९ वटा वडा भएको यस बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर खड्कासँग एक वर्षको अवधिमा भए गरेका काम तथा नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको बारेमा व्यवस्था डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
स्थानीय सरकार जनताको घर घरको सरकार भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई पाँच वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका छन् । यो पाँच वर्षमा आफ्नो नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने संकल्प राख्नुभएको छ ?
खासगरी बडीमालिका नगरपालिका बाजुरा जिल्लाको सदरमुकामको नगरपालिका हो । हामीले सुरुमै नगरको विकास र सुशासनका लागि पालिकाको सेवालाई प्रविधिमैत्री रूपमा विकाश गर्न खोजेका छौं । सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा गर्न र आन्तरिक रूपमा मजबुत बनाउन तथा विश्वासिलो सेवा दिन प्रविधिमैत्री बडीमालिका भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले समेत साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ । साउनको १ गतेबाट नवप्रवर्द्धन कार्यक्रमसँग जोडेर सूची दर्ता र राजस्व तिर्ने अनि दर्ता चलनी गर्ने, राजस्व घरमै बसेर तिर्नेगरी अनलाइन सेवा सुरु गरेका छौं ।
अहिले प्रत्येक वडामा राजस्व घरमै बसेर तिर्न सक्ने व्यवस्था छ । सूची दर्ता र न्यायिक समितिका कामहरूबारे जानकारी, योजनाबारे जानकारी लगायतका कुराहरू अनलाइनबाट हेर्न र गर्न सकिने छ । वडामा प्रविधिसँग जोडेर डकुमेन्ट र इन्टरनेट पनि वडासम्म पुग्नेगरी विस्तार गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न बजारको सुनिश्चितता गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको चिज वितरण गर्न पालिकाको सदरमुकाममा कृषि बजार निर्माण गरिरहेका छौं । यसको आधा काम भइसकेको छ । यो वर्ष भित्र सञ्चालन हुन्छ । त्यहाँ कोल्ड स्टोर बनाउने र प्रत्येक वडामा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने समेत छ । हामीले कृषि एम्बुलेन्स पनि खरिद गरिरहेका छौं ।
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १ देखि ६ सम्म विद्यार्थीहरूको दिवा खाजाको कार्यक्रमलाई स्थानीय अर्ग्यानिक उत्पादनलाई खुवाउने लक्ष्य छ । बडीमालिका नगरको रैथाने उत्पादनलाई विद्यार्थीहरूको दिवा खाजासँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादन कोदोको कुकिज बिस्कुट बनाएर खुवाउने लक्ष्य छ । यो हप्तामा १ दिन हुन्छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाहिरबाट जाने चिज बन्द गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य छ । पालिका स्तरमा कृषि क्षेत्रमा गर्न सकिने योजना अमिलो जातका फलफूलको पकेट क्षेत्र हेरेर सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
यो कुरामा प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहने छ । हाम्रो क्षेत्रमा आँप स्याउ फल्ने, आलु फल्ने भूगोल छ । कुन ठाउँमा कस्तो सहज हुन्छ त्यसको सुनिश्चितता गरेर मात्र बिरुवा वितरण गर्ने लक्ष्य छ । ज्ञान केन्द्रसँग मिलेर कृषि प्याकेजको काम गर्ने लक्ष्य छ ।
यहाँले आफ्नो नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्रसँग जोड्ने लक्ष्य राख्नुभएको रहेछ । बडीमालिका नगरपालिका पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना भएको भनेर हामीले बुझ्छौ । यसको विकार र विस्तारका लागि कस्तो योजना ल्याउनुभएको छ ?
हामीले एउटा पाटो विद्यालय शिक्षासँग कृषिसँग जोड्ने र कृषि पाठशाला विस्तार गरेर पढ्दै सिक्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ । शुक्रबारको अतिरिक्त कार्यक्रमलाई कृषिमा जोड्ने तयारी छ । अर्का कुरा सुदूरपश्चिमतिर पर्यटनको प्रचार नभएकाले पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकाश गर्ने लक्ष्य छ । बडीमालिकालाई विकाश गर्न र अन्य रमणीय स्थललाई विकाश गर्न होम स्टे स्थापना गर्ने, ट्रेकिङ गाइड पनि हामीले तयार गरेका छौं । जसका लागि होम स्टे र ट्रेकिङ गाइडको पनि तालिम समेत दिइसकेका छौं । बडीमालिकामा जनै पूर्णिमाको अवसरमा भदौ १२ गते मेला लाग्छ । त्यसका लागि हामीले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ । स्थानीय संस्कृति झल्कने एक दुई वटा होम स्टे त्यही बेला बनाउने लक्ष्य छ । रैथाने बालीसँग र संस्कृति झल्कने काम गर्दै छु ।
तपाईंलाई जनताले नगर प्रमुख बनाएका छन् । जनताको काम गर्न कत्तिको सहज हुने रहेछ ?
जिम्मेवारी लिएपछि नगरवासीको समृद्धिसँग जोडेर लानुपर्ने हुन्छ । समग्र रूपमा विकाश निर्माणका हिसाबले नगरको समृद्धिसँग जोडिएर गर्नुपर्ने काममा नीतिगत विकाश निर्माणका सवालमा काम गर्दै छु । नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठाउँमा पुगेकोले यो मेरो र हाम्रो दायित्व हो भनेर गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी र कर्तव्य अनिवार्य हो भनेर बोझ नठानीकन गर्नुपर्छ । पोजेटिभ रूपमा समाजलाई रूपान्तरण गर्न नगरका मान्छेको क्षमता योग्यता र मानव संशाधानलाई विकाश गर्दै चेतना र क्षमताको पनि विकाश गर्दैछौँ ।
हाम्रो क्षेत्रमा रोजगारी र सरकारी जागिरमा कम भएकाले कृषि क्षेत्र र प्रहरी क्षेत्रमा भर्ना हुनका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ । गत साल यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । जनताको काम गर्न नै म निर्वाचित भएर आएको हो । काम गर्ने क्रममा आइपर्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छौँ ।
यी सबै काम गर्नका लागि विपक्षी र जनस्तरबाट साथ र सहयोग पाउनुभएको छ ? चुनौती चाहिँ कस्तो प्रकारको हुँदो रहेछ ?
राम्रो काम गर्न विपक्षी र जनताले पनि साथ दिनुभएको छ । कतिपय ठाउँमा विरोधका नाममा विरोध गर्नेहरू पनि देखिनुहुन्छ । तर यसलाई म सामान्य रूपमा लिन्छु । राम्रो काम गर्दा पनि विरोध गर्ने कल्चर पनि छ । म निरुत्साहित भएको छैन । जनताको प्रतिनिधि भएकाले बडीमालिकाको विकासको लागि उहाँहरूसँग पहल, छलफल, विचार र विमर्श गरिरहेका छौं । उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा असहयोग गर्नु भएको छैन । नीतिगत रूपमा चाहिँ केही चुनौतीहरू छन् । कर्मचारी पर्याप्त छैन । जसले गर्दा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ ।
धेरै पालिकामा प्रमुखले राजनीतिक स्वार्थमा काम गरेको आरोप आउने गरेको छ नि ? यसलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो गरिएन । गरिँदैन पनि । नीतिगत हिसाबले धेरै काम गरियो । कुनै पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषको निर्णय हुँदैन । समग्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यो कुराबाट म चाहिँ जोगिएको छु । म नगरको प्रमुख भएकाले मेरा लागि सबै बराबर हुन् ।
कहिलेकाहीँ नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी र वडा अध्यक्षमा पनि मनमुटाब भएर नीतिगत काम गर्न बाधा पुगेको सुनिन्छ । बडीमालिकामा यो समस्या छ कि छैन ?
कतिपय कर्मचारी र राजनीतिज्ञको नेतृत्वमा यो खालको डिबेट चाहिँ हुन्छ । केही मान्छेमा स्वार्थ केन्द्रित हुने भएकाले हुन सक्छ । तर एउटा लक्ष्य चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा के हुन्छ भने, निश्चित समयमा केही काम गरेर देखाउनुपर्ने जनताको प्रेसर हुन्छ । घोषणापत्रमा भएका कुराहरू पुरा गर्ने लक्ष्य हुन्छ ।
'स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न सरकारको रूपमा विकाश गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । प्रदेश र संघ सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या छ ।'
त्यो पुरा गर्ने सवालमा छिटो छरितो काम होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हुन्छ । तर कर्मचारीमा ढिला, सुस्ती गर्ने र हुने काम पनि ढिलो गर्ने प्रवृत्ति कोही-कोही कर्मचारीमा हुन्छ । त्यसलाई चिर्नमा लागि हामीले कार्यपालिकामा बैठकमा बेला-बेला प्रत्येक शाखाको समीक्षाहरू अनिवार्य रूपमा गर्ने गरेका छौं । प्रत्येक कार्यपालिका मिटिङमा अनिवार्य रूपमा रिपोर्टिङ हुन्छ । हामी घचघच्याइने काम भइरहन्छ र जिम्मेवार बनाइरहेका छौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सकारात्मक ढंगले काम गर्ने वातावरण हामीले बनाएका छौं ।
हामीले राम्रो गर्नका लागि घोषणापत्रका कुरा पुरा गर्न प्रयत्न गर्छौ । तर कतिपय कुराहरूमा नीतिगत रूपले ढिलो हुने गर्छ याे कुरा जनताले बुभ््नु हाेला । काेहि जनप्रतिनिधिमा पनि नीतिगत जटिलता र अध्ययन कम छ । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
तपाईंले जारी गरेको घोषणापत्रका कति कुराहरू पुरा गर्छु जस्तो लागेको छ ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कम्युनिकेसन मिल्यो भने गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, कार्यान्वयन पक्ष कर्मचारीले नै गर्ने हो । हामीले कर्मचारीको क्षमता योग्यतालाई कदर गर्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी अभाव र दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएकाले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुरा पुरा गर्न जटिल छ । एउटा शाखाको कर्मचारीले अर्को शाखा भ्याउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या छ । कर्मचारीतन्त्रमा कमजोरी छ ।
कर्मचारी संयन्त्रमा पनि क्षमता र योग्यतालाई निखार्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट पनि ल्याउनुपर्छ । निजामती कर्मचारी ऐन नआईकन यो समस्या स्थानीय तहले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ ।
अहिले हामीले स्थानीय तहमा धेरै काम गर्नुपर्छ तर कर्मचारी पाइरहेका छैनौ । अझ दुर्गम क्षेत्रमा त वडा सचिव पनि छैनन् । कार्यसम्पादनको हिसाबले एउटै कर्मचारीले धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारी दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहलाई दिने हो भने विकाश निर्माणका काम सहज हुन्छ । संघ र स्थानीय तहको कर्मचारीमा पनि विभेद छ यसले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन गर्न असहज भइरहेको अवस्था छ ।
उसो भए कर्मचारी अभाव र नीतिगत जटिलताले पनि घोषणापत्रमा भएका कुरा पुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको हो त ?
केन्द्र सरकार अस्थिर छ । बजेटको अभाव छ । जसको सरकार छ उसैको नगर र गाउँपालिकामा बजेट पुर्याइएको छ । स्थानीय सरकारले पेस गरेको बजेट स्वीकृत भएको छैन । कमिसनका आधारमा प्रदेश र संघबाट योजना जान्छन् । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि ज्यादै कमजोर र जटिल छ । हामीले घोषणापत्रमा जारी गरेका कुराहरूलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि त्यही ढंगले स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी हाम्रो योजनालाई प्राथमिकता दिने हो भने काम गर्न जटिलता छैन । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सकेको छैन । बजेटका हिसाबले, समान अनुदानका हिसाबले कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार अर्को पार्टीको छ भने हामीले पेस गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा गर्न गाह्रो भएको छ । १ वर्षमा धेरै कामहरू त गरियो तर, सोचेअनुसार गर्न सकिएन ।
तपाईं जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएको १ वर्ष मात्र पुरा भएको छ ? आफू सही ठाउँमा आएको जस्तो लागेको छ ?
स्थानीय तह जनताको काम गर्ने हिसाबले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने र जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गर्न पाउनु सौभाग्य ठानेको छु । तर जसरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न सरकारको रूपमा विकाश गर्नुपर्ने थियो त्यसो नगरेर केही अधिकार खोसिएको महसुस भएको छ ।
प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र योजनामा स्थानीय सरकारलाई कार्यभार नहुँदा समस्या छ । वडा तहका योजनामा पनि समस्या भएको छ ।
हामीले समन्वयात्मक हिसाबले काम गरिरहेका छौं । जनताको आर्थिक उपार्जनको काम गर्ने समेत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्छु । यसका लागि एक पालिका र अर्को पालिकाबीच अन्तरक्रिया समेत गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा आफ्ना नगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
समग्र नगरको विकासका लागि सबै पक्षले सबैसँग हातेमालो गरेर विकास गरौं । सबैलाई साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्छु ।
-1732180435.webp)
