काठमाडौं । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले सरकारले नै श्रमिकको ज्यालामा विभेद गरेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
युनियनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम पारिश्रमिक रु २६ हजार तीन सय ४८ रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको सो न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाइ छ ।
सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिबिना समाजवादमा पुग्न नसकिने जिकिर गरे ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सो कार्यको विरोध गरे । आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।
सो टेण्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाइ छ । श्रम कानुनविपरीत बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
